लक्ष्मण लम्साल
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को मंसिर महिनामा सिमेन्टको निर्यात ह्वात्तै घटेको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार गत वर्षको मंसिरको तुलनामा चालु वर्षको मंसिरमा सिमेन्टको निर्यात ९२ प्रतिशतले घटेको हो ।
गत वर्षको मंसिर महिनामा ४ लाख ७ हजार ५५ टन क्लिङ्कर सिमेन्ट र २३ हजार ७५० टन पोर्टल्याण्ड सिमेन्ट गरी कुल ४ लाख ३० हजार ८०५ टन निर्यात भएको थियो । यस वर्षको सोही महिनामा १६ हजार १८२ टन क्लिङ्कर र १८ हजार ६५१ टन पोर्टल्याण्ड गरी कुल ३४ हजार ८३३ टन मात्रै सिमेन्ट निर्यात भएको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
अर्थात्, वस्तुको आधारमा गत वर्षको मंसिरको तुलनामा यस वर्षको मंसिरमा सिमेन्टको निर्यात ९२ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ । निर्यात रकमका आधारमा भने ४३ प्रतिशत घटेको देखिन्छ ।
गत वर्षको मंसिरमा २१ करोड ९२ लाख ५२ हजार रुपैयाँको क्लिङ्कर र १५ करोड ९१ लाख ७७ हजार पोर्टल्याण्ड गरी कुल ३७ करोड ८४ लाख २९ हजार रुपैयाँ बराबरको सिमेन्ट निर्यात हुँदा यस वर्षको सोही महिनामा २१ करोड ५६ लाख १३ हजारको निर्यात भएको छ । जुन ४३ प्रतिशत कम हो । यस वर्षको मंसिरमा ९ करोड २३ लाख १६ हजार रुपैयाँको क्लिङ्कर र १२ करोड ३२ लाख ९६ हजार रुपैयाँको पोर्टल्याण्ड सिमेन्ट निर्यात भएको थियो ।
सिमेन्टको निर्यात कार्तिक महिनासम्म वृद्धि भइरहेको थियो । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार पनि कार्तिक महिनासम्म बस्तुको आधारमा ११० र निर्यात मूल्यको आधारमा ४७ प्रतिशत वृद्धि भएको थियो। तर, मंसिर लागेपछि निर्यात ठप्प प्राय छ ।
एक्कासि किन घट्यो निर्यात ?
मंसिरमा निर्यात घट्नेको कारण भनेको सरकारको नीति रहेको बुझिएको छ । सरकारले निर्यातमा दिइँदै आएको नगद प्रोत्साहन अनुदान रोकेपछि सिमेन्टको निर्यातपनि खुम्चिएको सिमेन्ट उत्पादन गर्ने व्यवसायीहरू बताउँछन् । सिमेन्ट उत्पादक संघका उपाध्यक्ष तारा पोख्रेलका अनुसार सरकारले अनुदान कटौती गरेपछि निर्यात घटाउनु परेको बताएका छन् ।
उनका अनुसार नेपालमा उत्पादन भएका सिमेन्ट भारतमा निर्यात हुँदै आएका छन् । सरकारले अनुदान कटौती गरेपछि उत्पादन तथा निर्यातको लागत वृद्धि भएको र सिमेन्टको मूल्य पनि बढाउनु पर्यो । वृद्धि भएको मूल्यले भारतमा नै उत्पादन भएका सिमेन्टसम्म प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था श्रृजना भएको उनको भनाई छ ।
उनले भने, 'सरकारले अनुदान कटौती गरेपछि साविककै मूल्यमा बिक्री गर्दा हामीलाई घाटा हुने भयो । जसले गर्दा मूल्य वृद्धि गर्न बाध्य हुनु पर्यो । बढेको मूल्यमा भारतीय सिमेन्टसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने निष्कर्ष सहित हामीले निर्यात घटाएका हौँ ।’ उनका अनुसार कार्तिक र मंसिरमा जति पनि निर्यात भयो सो सिमेन्ट स्टकमा रहेको सिमेन्ट थियो । पौषदेखि निर्यात अझै घट्ने र बिस्तारै शून्यमा झर्नेछ ।
कति पाउँथे अनुदान ?
सरकारले स्वदेशी उत्पादनहरू विदेश निर्यात गर्दा ४ देखि ८ प्रतिशतसम्म अनुदान दिइँदै आएको थियो । तर, ५० करोड भन्दा बढी निर्यात गर्नेका कम्पनीले मात्रै अनुदान पाउने व्यवस्था थियो । अर्थात् कुनै कम्पनीले ५५ करोडको स्वदेशी उत्पादित वस्तु निर्यात गर्दा उसले ५० करोड माथिको ५ करोडको ४ देखि ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान पाउने व्यवस्था थियो । जहाँ जति धेरै स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग हुन्छ त्यति नै धेरै अनुदान पाइन्थ्यो ।
७० प्रतिशत भन्दा धेरै कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्नेको हकमा ८ प्रतिशत नगद अनुदान थियो । जुन सिमेन्ट कम्पनीहरूले पाउँदै आएका थिए । नेपालका सिमेन्ट कम्पनीहरूले ७५ देखि ८० प्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
औसतमा सरकारले सिमेन्ट उद्योगहरूलाई वर्षमा २० देखि २५ करोडसम्म निर्यात अनुदान दिनु पर्थ्यो । यो तथ्यांक सिमेन्ट निर्यात घटेको समयमा घट्ने र बढेको समयमा बढ्ने गर्थ्यो ।
अनुदान रोक्दा सरकारलाई किन पर्छ घाटा ?
संघका अध्यक्ष रघु नन्दन मारुले सरकारले अनुदान रोक्दा राज्यलाई नै घाटा भएको भन्दै यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । सरकारले स्रोतमा दबाब परेको भन्दै असोजको अन्तिम सातादेखि अनुदान रोकिदियो । यसले गर्दा सरकारको राजस्वमा अझै चाप पर्ने अध्यक्ष मारुको दाबी छ । उनका अनुसार स्वदेशी कच्चा पदार्थ धेरै प्रयोग गर्नेको हकमा भने अनुदान नरोकदा नै सरकारलाई फाइदा हुने बताए ।
उनले भने, '३० प्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्नेको हकमा पनि अनुदान रोक्यो र ८० प्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्नेको हकमा पनि रोक्यो । यो नीतिले राज्यलाई नै घाटा भयो । कम्तीमा ५० प्रतिशत भन्दा धेरै स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्नेको हकमा भने अनुदान दिइँदा राज्यलाई फाइदै हुन्थ्यो । यसमा राज्यले विचार गर्नुपर्थ्यो ।’
अनुदान दिइँदा राज्यलाई कसरी फाइदा हुन्थ्यो र रोकेपछि कसरी घाटा भयो ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, 'अनुदान रोक्दा उत्पादन घट्यो । जुन सिमेन्ट उत्पादन गर्दा ८० प्रतिशत कच्चा पदार्थ प्रयोग हुन्थ्यो त्यसबाट सरकारले १५ प्रतिशतसम्म कर पाउँथ्यो । धेरैले रोजगारी पाएका थिए । उनीहरुले आफ्नो आम्दानीबाट पनि कर तिर्थे ।’
यसरी हिसाब गर्दा सरकारलाई ५ प्रतिशतको हाराहारीमा घाटा भएको उनको भनाई छ । उनका अनुसार ५० करोड भन्दा माथिको निर्यातमा ८ प्रतिशत सरकारले अनुदान दिन्थ्यो । तर, अनुदान रोक्दा वर्षमा ४ अर्बसम्म निर्यात भइरहेको सिमेन्ट अब उत्पादन नै हुँदैन । ४ अर्बको सिमेन्ट उत्पादन कम हुँदा त्यसबाट कतिले रोजगार गुमाए, कति कच्चा पदार्थ प्रयोगबाट उठ्ने राजस्व घट्यो, लगायत सरकारले लिने विभिन्न करहरू पनि घट्यो ।
सबै जोड्दा सरकारलाई सिमेन्ट क्षेत्रबाट वार्षिक ५० करोडको राजस्व गुमेको उनको भनाई छ । जसमा २५ करोड व्यवसायीलाई अनुदान दिइँदा पनि बाँकी २५ करोड सरकारकाे राजस्वकाे रूपमा नै रहन्थ्याे, जुन पूर्ण रुपमा गुमेकाे उनको दाबी छ ।
