मुना कुँवर
काठमाडौं । सरकारले प्रचलित दूरसञ्चार ऐन, २०५३ र दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को प्रावधान उल्लघंन गर्दै नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी (एनटीसी) र एनसेलको लाइसेन्स पटक–पटक नवीकरण गरेको पाइएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ऐनले तोकेको कानुनी प्रावधान विपरीत नवीकरण गर्दा सरकारले करिब ३३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व गुमाएको हाे ।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार नेपालमा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमतिपत्र लिन अनिवार्य छ । ऐनको दफा २५ को उपदफा (१) अनुसार अनुमतिपत्रको अधिकतम अवधि २५ वर्षको हुनसक्छ भने एकपटकमा १० वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि अनुमतिपत्र दिन नपाइने व्यवस्था छ । सोही दफाको उपदफा (२) ले अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न चाहने अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनु अगावै तोकिएको अवधिभित्र प्राधिकरण समक्ष लिखित निवेदन पेश गर्नुपर्नेछ । निवेदन परेको अवस्थामा अनुमतिपत्र अधिकतम पाँच वर्षका लागि नबढाई नवीकरण गर्न प्राधिकरणले अनुमति दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान समेत ऐनमा समावेश छ ।
तर, मन्त्रालय स्रोतका अनुसार एनटीसी र एनसेल दुवैले उक्त कानुनी समयसीमा नाघेर पटक–पटक लाइसेन्स नवीकरण गराएको पाइएको छ । ढिला नवीकरण गरेबापत लाग्ने थप दस्तुर र जरिवाना पनि कम्पनीहरूले आजसम्म सरकारलाई भुक्तानी गरेका छैनन्।आर्थिकन्यूजलाई प्राप्त जानकारी अनुसार नेपाल दुरसञ्चार कम्पनीले ढिला नवीकरण बापतको थप दस्तुर र जरिवाना गरी १८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ र एनसेलले १४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छैन ।
ऐनको स्पष्ट व्यवस्था विपरीत लाइसेन्स नवीकरण गर्दा थप दस्तुर र जरिवाना असुल नगर्नुमा तत्कालीन सरकारहरूको मिलेमतो रहेको आशंका गरिएको छ । स्रोतका अनुसार ठूला राजनीतिक दलका नेता शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएकै अवधिमा दुवै दूरसञ्चार कम्पनीको लाइसेन्स नियमविपरीत नवीकरण भएको प्रमाणित भएको छ ।
एनटीसीले बुझाएन साढे १८ अर्ब
नेपाल दुरसञ्चार कम्पनीले मोबाइल सेवा सञ्चालनको अनुमतिपत्र २०५६ वैशाख २९ मा प्राप्त गरेको थियो । ऐनअनुसार दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीको अनुमतिपत्रको अधिकतम अवधि २५ वर्ष भए पनि १०, १५ र २० वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान स्पष्ट छ । कम्पनीले पहिलो चरणमा १० वर्षका लागि अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको थियो ।
कम्पनीले लाइसेन्स अवधि सकिनु तीन महिना अगावै नवीकरणको लिखित निवेदन पेश गर्नुपर्ने ऐनअनुसार, नेपाल दुरसञ्चार कम्पनीले २८ माघ २०६५ भित्र २० अर्ब रुपैयाँ नवीकरण शुल्क बुझाएर अनुमतिपत्र नवीकरण गरिसक्नुपर्ने थियो । तर, कम्पनीले चार महिना ढिला गरी २९ वैशाख २०६६ मा मात्र नवीकरण गराएको देखिएको छ ।
दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १२ को उपनियम (३) अनुसार ढिला निवेदन आएमा नवीकरण दस्तुरको १५ प्रतिशत थप दस्तुर असुल गरेर मात्र लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही अनुसार २० अर्ब रुपैयाँको १५ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब रुपैयाँ थप दस्तुर असुल गर्नुपर्ने भए पनि सरकारले उक्त रकम नलिई नवीकरण प्रक्रिया अघि बढाएको पाइएको छ ।
पहिलो पटक ढिला नवीकरण गरेबापत असुल हुनुपर्ने थप दस्तुर र जरिवाना ७ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । ऐनअनुसार ३ अर्ब रुपैयाँमा वार्षिक १० प्रतिशत दरले १६ वर्षसम्मको गणना गर्दा ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ जरिवाना थपिनुपर्ने देखिएको छ । यसरी पहिलो पटकको नवीकरणबाट मात्र ७ अर्बभन्दा बढी रकम असुल हुन बाँकी रहेको स्रोतको दाबी छ ।
यो क्रम दोस्रो पटक पनि दोहोरिएको छ । कम्पनीले दोस्रो नवीकरण २८ माघ २०७० भित्र गरिसक्नुपर्ने भए पनि २९ वैशाख २०७१ मात्र नवीकरण गरेको देखिएको छ । दोस्रो पटक ढिला नवीकरण गरेबापतको थप दस्तुर ३ अर्ब रुपैयाँ र सो रकममा ११ वर्षसम्म वार्षिक १० प्रतिशत दरले गणना गरिएको ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ जरिवाना गरी कुल ६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ असुल हुन बाँकी रहेको छ ।
तेस्रो पटक पनि कम्पनीले तोकिएको समयसीमा भित्र लाइसेन्स नवीकरण गरेको देखिँदैन । २८ माघ २०७५ भित्र नवीकरण गरिसक्नुपर्ने भए पनि २९ वैशाख २०७६ मा मात्र नवीकरण गरिएको अध्ययनमा उल्लेख छ । यसबाट ढिला नवीकरण गर्दा लाग्ने थप दस्तुर ३ अर्ब र जरिवाना १ अर्ब ५० करोड समेत गरी ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अझै असुल हुन बाँकी रहेको छ ।
एनसेलले भुक्तानी गरेन १४ अर्ब ४० करोड
एनसेलले १६ भदौ २०६१ मा सञ्चालन अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको थियो । ऐन अनुसार कम्पनीले पहिलो नवीकरण १५ जेठ २०७१ भित्र गरिसक्नुपर्ने भए पनि १६ भदौ २०७१ मा मात्रै नवीकरण गरेको पाइएको छ । यसअनुसार ढिला नवीकरणको कानुनी प्रावधान अनुसार २० अर्बको १५ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब रुपैयाँ थप दस्तुर असुल गर्नुपर्ने भए पनि सो रकम हालसम्म सरकारलाई बुझाइएको छैन ।
पहिलो नवीकरणको थप दस्तुर ३ अर्ब रुपैयाँ र त्यसमा वार्षिक १० प्रतिशत दरले ११ वर्षसम्म गणना गर्दा ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ जरिवाना गरी कुल ६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ असुल हुन बाँकी रहेको छ ।
एनसेलले दोस्रो नवीकरण १५ जेठ २०७६ भित्र गरिसक्नुपर्ने भए पनि १६ भदौ २०७६ मा मात्र नवीकरण गरेको छ । दोस्रो पटक ढिला नवीकरण गरेबापतको थप दस्तुर ३ अर्ब रुपैयाँ र ६ वर्षसम्मको वार्षिक १० प्रतिशत दरले गणना गरिएको १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ जरिवाना सहित कुल ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ असुल हुन बाँकी रहेको छ ।
तेस्रो नवीकरण १५ जेठ २०८१ भित्र गरिनुपर्ने भए पनि कम्पनीले १६ भदौ २०८१ मा मात्रै नवीकरण गरेको पाइएको छ । ढिला नवीकरण गरेबापत थप दस्तुर ३ अर्ब रुपैयाँ र एक वर्षको १० प्रतिशत दरले गणना गरिएको ३० करोड रुपैयाँ जरिवाना सहित कुल ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी रहेको छ ।
एनटीसी र एनसेल दुवै कम्पनीबाट ऐनअनुसार असुल हुनुपर्ने थप दस्तुर र जरिवाना असुल नहुँदा सरकारले करिब ३३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व गुमाएको स्रोतको दाबी छ । तर, प्राधिकरणका प्रवक्ता मिन प्रसाद अर्यालले भने प्राधिकरणले नियम अनुसार लाइसेन्स दिने, नवीकरण गर्ने र नियमनका काम गर्दै आएको बताए । ‘एनटीसी र एनसेलको नवीकरण र जरिवाना भुक्तानी भए नभएको बिषय सम्बन्धित शाखामा बुझेर मात्रै भन्न सक्छु,’ उनले भने।
