आर्थिकन्यूज
सरकारको दुरदर्शी निर्णय र सहजिकरणले गर्दा नै अहिलेको दूरसञ्चारको विकास सम्भव भएको र दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरु बजारमा टिक्न सकेको विज्ञहरुले बताएका छन् । सरकारले नविकरण दस्तुर तिर्न किस्ताको सुविधा दिएको र त्यसो गर्दा थप दस्तुर र व्याज वापत आउने राजश्वमा हानी भएको भन्ने चर्चा चलिरहँदा यो धारणा आएको हो ।
दुरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १२ को उपनियम (२) बमोजिम अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनु भन्दा तीन महिना अगावै नविकरण दस्तुर र अनुमतिपत्र नविकरण गर्न निवेदन गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । रु २० अर्बको नवीकरण दस्तुर भुक्तानी सम्बन्धमा देखिएको जटितलताको निवारण गरी सरकारले प्राप्त गर्नुपर्ने रकम प्राप्तिको सुनिश्चितता गर्न र तिर्नुपर्ने दायित्व भएको कम्पनीलाई समेत तिर्न सहजता प्रदान गर्न मन्त्रिपरिषद्ले प्रत्येक पटक नविकरणका बेलामा सेवा प्रदायकहरुलाई किस्ताको सुविधा दिएको थियो ।
यसरी सुविधा पाउनेहरुमा नेपाल टेलिकम र एनसेल रहेका छन् भने वक्यौता रोयल्टीका हकमा अहिले बन्द भईसकेका स्मार्ट टेलिकम र यूनाईटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटिएल)ले समेत किस्ताको सुविधा पाएको थियो । पहिलो पटक मन्त्रिपरिषद्ले असोज २०६९ मा नेपाल टेलिकम, एनसेल र यूटिएललाई आ–आफ्नो नविकरण वा वक्यौता रोयल्टी तिर्न किस्ताको सुविधा दिएर सहजिकरण गरेको थियो । यसरी निर्णय लिँदा मन्त्रिपरिषद्ले तत्कालिन सार्वजनिक लेखा समितीको निर्देशनलाई पनि आधार बनाएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले दूरसञ्चार कम्पनीको गुणस्तर सुधार, सेवा विस्तार र सेवा विविधिकरण कार्यक्रममा गर्नुपर्ने लगानीमा अन्यथा प्रभाव पर्न नदिने गरी कम्पनीहरुले स्वीकार गरेको शर्त अनुसार रु. २० अर्ब नविकरण दस्तुर बुझाउनु पर्ने र नविकरण दस्तुर प्रत्येक वर्ष रु २.५ अर्बका दरले कुल ८ किस्तामा बुझाउन सुविधा दिने निर्णय गरको थियो । यही निर्णयका आधारमा नेपाल टेलिकमको दोस्रो र एनसेलको पहिलो पटक किस्ताबन्दी सुविधाका साथ अनुमतिपत्र नविकरण भएको थियो भने यूटिएलले आफ्नो वक्यौता रोयल्टी बुझाउने सुविधा पाएको थियो ।
“सरकारले अनुमतिपत्र नविकरण दस्तुरमा किस्ताबन्दीको सुविधा नदिएको भए आज नेपाल टेलिकम र एनसेलको पनि स्मार्ट टेलिकम जस्तै गरी अवसान भईसकेको हुने थियो,” दूरसञ्चार क्षेत्रका एक विज्ञले भने । “भलै यो क्षेत्रमा धेरै कर लाग्छ तर आवश्यक परेको बेलामा सरकारले सहयोग र सहजिकरण गरेको कुरालाई नकार्न सकिन्न । तत्कालिन सार्वजनिक लेखा समिति, मन्त्रिपरिषद् र प्राधिकरणले कम्पनीहरुलाई आर्थिक भार नपर्ने गरी यो निकास दिए ।”
तत्कालिन सार्वजनिक लेखा समितिले दूरसञ्चार क्षेत्रमा आफुले गरेको अध्ययनका आधारमा दिएको निश्कर्ष र सुझावहरुमा ‘नवीकरण गर्दा एकै पटक ठूलो रकम तिर्न नगद प्रवाहको दृष्टिकोणले उल्लेखित सेवा प्रदायकहरूलाई गाह्रो पर्न सक्छ, उक्त रकम तिर्ने विषयमा आपसी सहमतीबाट नयाँ समय तालिका तय गर्न सकिन्छ, तर नतिर्न वा मिनाहा गर्न मिल्दैन’ भनिएको छ । साथै सुझावमा ‘एक पटक शर्त/कबुलियत बमोजिम दस्तुर बुझाइ अनुमति पत्र नवीकरण भएपछि पुनः नवीकरण गर्नुपर्दा बुझाउनुपर्ने नवीकरण दस्तुरको बारे आवश्यक व्यवस्था गर्न दक्षिण एसियाका तथा अन्य विभिन्न देशहरूमा हाल प्रचलनमा रहेका व्यवस्थाहरूलाई मध्यनजर गरी आवश्यक कानूनी आधार तयार गरी निर्णय गर्न निर्देशन दिने,’ उल्लेख छ ।
किस्ताबन्दी सुविधा र नविकरण शुल्कका बारेमा बुझ्दा एनसेलले आफ्नो अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न ऐन नियमले तोकेको म्याद भित्रै निवेदन दिएको र त्यसरी निवेदन गर्दा प्रथम पटक नवीकरण गर्दा देखि नै सरकार तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट उपलब्ध गराईएको किस्ता सुविधा अनुसारकै प्रथम किस्ता रकम र सम्पुर्ण नवीकरण रकममा लाग्ने कर रकम दाखिला गरेको जनाएको छ । साथै कम्पनीले सधैं कानुनहरुको अक्षरस पालना गर्दै कर, दस्तुर तथा शुल्कहरु तिरेर सरकारलाई राजश्वमा योगदान पुर्याउँदै आएको जनाएको छ ।
एनसेलले यसै व्यवस्था बमोजिम पछिल्लो पटक तेस्रो पटकको नविकरणका लागि जेठ १४, २०८१ मा नविकरण वापत रु. ३ अर्व ४० करोड रुपैया र नवीकरण बापतको दस्तुर रु. २० अर्बमा आयकर ऐन, २०५८ अनुसार कट्टी गर्नु पर्नेे आयकर रु. ३ अर्ब कट्टी गरी आयकर ऐनले तोकेको म्यादभित्रै असार २४, २०८१ मा दाखिला गरी अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर वापत रु. ६.४० अर्ब गरेको जनाएको छ । त्यसैगरी कम्पनीले दोश्रो नविकरणका बेलामा पनि तोकिएको शर्त बमोजिम अनुमतिपत्र शुल्क ५ किस्तामा बुझाउने शर्त तोकिएकोमा उक्त शर्तको पूर्ण पालना गरी अनुमतिपत्र दस्तुरको प्रत्येक किस्ता समयमा नै बुझाई सेवा सञ्चालन गरिएको बताएको छ ।
नेपाल टलिकम सम्बद्ध एक स्रोतका अनुसार जबसम्म मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा कुनै फेरबदल हुन्न तबसम्म तोकिएको समयमा अनुमतिपत्र दस्तुर नबुझाएको भनी कम्पनी माथि कुनै पनि अर्थमा थप व्ययभार थुपार्न खोज्नु कानूनको शासन माथिको ठाडो चुनौति हुन जान्छ । कानून, मन्त्रिपरिषदको निर्णय, विगतको अभ्यास विपरित दूरसञ्चार कम्पनीहरुलाई थप दस्तुर लाग्ने हो भने अत्यधिक आर्थिक भार पर्न गई दूरसञ्चारको नेटर्वक विस्तार, सेवाको गुणस्तर र समग्र र व्यवसायनै धरापमा परी सेवा सञ्चालनका लागि थप संकट पर्ने निश्चित रहेको उनले बताए ।
दूरसञ्चार क्षेत्र पहिलादेखि नै अत्यधिक कर लाग्ने क्षेत्रका रुपमा चिनिदै आएको छ । सरदरमा कुल आम्दानीको ५० प्रतिशत सरकारले विभिन्न कर तथा शुल्कका रुपमा राजश्व संकलन गर्दै आएको छ । एनसेलले मात्र स्थापनाकालदेखि गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्ममा सरकारलाई विभिन्न कर तथा शुल्कहरु वापत ३५७ अर्ब भन्दा बढी कर तिरिसकेको जनाएको छ ।
सरकारले नियामक निकाय प्राधिकरणसँग परामर्श गरी विदेशी लगानीको वातावरण, दूरसञ्चार क्षेत्रमा निरन्तर गर्नु पर्ने लगानी, दूरसञ्चारमा लगानीकर्ताको योगदान तथा पछिल्ला वर्षहरुमा मोवाइल सेवा प्रदायकको वार्षिक आम्दानीमा आएको गिरावट, कम्पनीहरुको आर्थिक सक्षमता, पहिलाका अभ्यास, सरकारी राजश्वमा पर्ने असर र दूरसञ्चार सेवालाई निरन्तर चालु राख्न एवं प्रतिस्पर्धी बजार कायम राख्न अपरिहार्य निर्णय लिन सक्छ । साथै आर्थिक ऐन २०८१ को दफा १८ (१) ले सरकारलाई आर्थिक ऐन र प्रचलित अन्य कानुन बमोजिम लगाइएका दस्तुर, शुल्क, महसुल वा कर आंशिक वा पूर्ण रुपमा छुट दिन सक्ने अधिकार दिएको छ ।
