मुना कुँवर
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले नक्सालस्थित हिल्टन होटलको पुनर्बीमा विवादमा मुछिएका चार कम्पनीलाई बीमा ऐन २०७९ को दफा १३४ र १३८ अनुसार कारवाही गर्न सिफारिस गरेको छ । प्राधिकरणले अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाएको रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा दि ओरियण्टल इन्स्योरेन्स कम्पनी, एलियण्ट पुनर्बीमा ब्रोकर, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र हिमालयन पुनर्बीमा कम्पनीमाथि कारवाही अघि बढाउन प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव गरिएको उल्लेख छ ।
प्राधिकरणले चारवटै कम्पनीमाथि अनुसन्धान सम्पन्न गरी गत मंसिरको अन्तिम साता अर्थ मन्त्रालयलाई रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो । साथै, घटनाको प्रकृति गम्भीर रहेको भन्दै अन्य सरकारी निकायबाट समेत थप अनुसन्धान गरिनुपर्ने सुझाव प्राधिकरणले सरकारलाई दिएको छ ।
प्राधिकरणको प्रतिवेदन अनुसार दि ओरियण्टल इन्स्योरेन्स कम्पनीले एलियण्ट पुनर्बीमा ब्रोकरमार्फत हिल्टन होटलको पुनर्बीमा गरेको प्रमाण फेला परेको छ । एलियण्ट पुनर्बीमा ब्रोकरले हिल्टनको हुलदंगा तथा आतंकवाद जोखिमसम्बन्धी पुनर्बीमा हिमालयन पुनर्बीमा कम्पनीमा पठाएको भेटिएको छ । तर, हिमालयन पुनर्बीमा कम्पनीले एलियण्टमार्फत आएको हुलदंगा तथा आतंकवाद जोखिम पुनर्बीमाको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको तथ्य अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
यस्तै, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र थापाले दि ओरियण्टल इन्स्योरेन्सबाट आएको पुनर्बीमाको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको प्राधिकरणको अनुसन्धानमा देखिएको छ ।
प्राधिकरणले चारवटै कम्पनीले प्राधिकरणको निर्देशन तथा प्रचलित नियम विपरीत बीमा व्यवसाय गरेको निष्कर्ष निकाल्दै कारवाही सिफारिस गरेको हो । हिमालयन पुनर्बीमा कम्पनीले अस्वीकार गरेको हिल्टनको हुलदंगा तथा आतंकवाद जोखिम पुनर्बीमा अन्तत : कहाँ र कसरी गरिएको हो भन्ने विषयमा यकिन हुन नसकेपछि प्राधिकरणले थप अनुसन्धानका लागि सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
बीमा ऐन २०७९ का दफा १३४ र १३८ मा के व्यवस्था छ ?
बीमा ऐन २०७९ को दफा १३८ को उपदफा (४) अनुसार प्राधिकरणको निर्देशन वा आदेश विपरीत बीमा व्यवसाय गरेमा, रीत नपु¥याई बीमा कारोबार गरेमा वा झुट्टा विवरण तयार गरेमा पहिलो पटक दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था छ । दोस्रो पटक २५ लाख रुपैयाँ र तेस्रो पटक वा सोभन्दा बढी पटकमा प्रत्येक पटक ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने प्रावधान ऐनमा छ ।
जरिवाना अघि सम्बन्धित बीमक, बीमा मध्यस्थकर्ता वा सेवा प्रदायकलाई प्रस्तावित कारवाहीबारे सात दिनको म्याद दिई लिखित सफाइको मौका दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । पेश भएको सफाइ चित्तबुझ्दो देखिएमा प्राधिकरणले कारवाही संशोधन वा खारेज गर्न सक्नेछ।
दफा १३८ को उपदफा (१) अनुसार प्राधिकरणले मागेको कागजात उपलब्ध नगराएमा बीमकलाई पहिलो हप्ता दैनिक २५ हजार रुपैयाँ, दोस्रो हप्ता दैनिक ५० हजार रुपैयाँ र दुई हप्ता नाघेपछि दैनिक एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्ने व्यवस्था छ । बीमा मध्यस्थकर्ता तथा अन्य सेवा प्रदायकको हकमा क्रमशः दैनिक दुई हजार, पाँच हजार र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ।
दफा १३४ अनुसार बीमा ऐन, नियम, विनियम वा निर्देशन उल्लंघन गरेमा प्राधिकरणले सम्बन्धित बीमक वा पदाधिकारीलाई लिखित चेतावनी दिने, सुधारका लागि आदेश दिने, सम्पत्ति तथा बहीखाता नियन्त्रणमा लिने, लाभांश तथा शेयर वितरण रोक्ने, पदाधिकारी वा कर्मचारी निलम्बन गर्ने तथा बीमा व्यवसाय आंशिक वा पूर्ण रूपमा रोक लगाउन सक्ने अधिकार प्राधिकरणलाई छ । आवश्यक परेमा बीमा कम्पनीको इजाजतपत्र खारेजका लागि उच्च अदालतमा निवेदन दिन सकिने व्यवस्था पनि ऐनमा छ ।
के हो हिल्टन पुनर्बीमा विवाद ?
गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेन–जी’ प्रदर्शनका क्रममा नक्सालस्थित हिल्टन होटलमा ठूलो भौतिक क्षति भएको थियो । उक्त क्षति हुलदंगा तथा आतंकवाद जोखिम बीमाबाट मात्रै कभर हुने प्रकृतिको थियो । त्यसपछि हिल्टन होटलको पुनर्बीमा सम्बन्धी विवाद सुरू भएकाे हो ।
गत असोजमा नेपाल बीमा प्राधिकरणमा एक उजुरी परेको थियो, जसमा हिल्टन होटलको पुनर्बीमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा नगरिएको र केही व्यक्तिको मिलेमत्तोमा ब्याक डेटमा पोलिसी जारी गरी नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई आर्थिक नोक्सानी पु¥याउने प्रयास भएको आरोप लगाइएको थियो ।
उजुरीपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अर्थ मन्त्रालयमार्फत गत कार्तिक ११ गते हिल्टन होटलको पुनर्बीमा प्रकरणमा छानबिन गर्न प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यसपछि प्राधिकरणले दि ओरियण्टल इन्स्योरेन्स कम्पनीबाट छानबिन सुरु गर्दै एलियण्ट पुनर्बीमा ब्रोकर, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र हिमालयन पुनर्बीमा कम्पनीसम्म अनुसन्धानको दायरा विस्तार गरेको हो ।
बीमा प्राधिकरणले हुलदंगा तथा आतंकवाद जोखिमको पुनर्बीमा अनिवार्य रूपमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ । तर, प्राधिकरणको अनुसन्धानमा दि ओरियण्टल इन्स्योरेन्स कम्पनीले उक्त व्यवस्था उल्लंघन गर्दै एलियण्ट पुनर्बीमा ब्रोकरमार्फत हिमालयन पुनर्बीमा कम्पनीमा पुनर्बीमा पठाएको तथ्य फेला परेको छ ।
प्राधिकरणले घटनालाई गम्भीर ठहर गर्दै चारवटै कम्पनीमाथि कारवाही सिफारिस गरेको हो ।
यो पनि पढ्नुहोस
