मुना कुँवर
काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण क्षेत्र विस्तार (प्रकार) र शुल्क खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीशद्वय ऋषिराज भण्डारी र शिव बहादुर रानाभाटको संयुक्त इजलासले बिहीबार अन्तरिम आदेश आवश्यक नपर्ने ठहर गर्दै रिटको अन्तिम फैसला नआएसम्म हालको व्यवस्था कायम रहने आदेश दिएको हो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै यसअघि थप गरिएका स्वास्थ्य परीक्षणका प्रकार र वृद्धि गरिएको शुल्क खारेज गरेका थिए । सो निर्णयविरुद्ध नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ र नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघले गत पुस ७ गते उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका हुन् ।
अदालतको आदेशसँगै अन्तिम फैसला नआएसम्म वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकले १९ प्रकारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्नेछ भने परीक्षण शुल्क ६ हजार ५०० रुपैयाँ नै कायम रहनेछ ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष भुवन गुरुङले श्रमिकका लागि ३४ प्रकारका स्वास्थ्य परीक्षण आवश्यक नरहेको दाबी गरे । उनले केही निश्चित व्यक्तिको स्वार्थका कारण श्रमिकमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने गरी स्वास्थ्य परीक्षणको शुल्क वृद्धि गरिएको आरोप लगाए ।
‘वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ७२ अनुसार स्वास्थ्य परीक्षण गरेर विदेश गएको श्रमिक गन्तव्य मुलुकमा पुगेर स्वास्थ्य परीक्षणमा फेल भएर फर्किए त्यसको जिम्मेवारी स्वास्थ्य संस्थाले लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर अहिलेसम्म यो प्रावधान कार्यान्वयन भएको छैन,’ गुरुङले भने । उनका अनुसार स्वास्थ्य संस्थाले आफ्नो जिम्मेवारी वहन नगरी शुल्क मात्र बढाउने प्रवृत्ति देखिएको छ ।
नेपाल अखिल ट्रेड युनियन महासंघका उपमहासचिव रामचन्द्र कार्कीले स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क वृद्धि बिचौलियाको खेलो भएको आरोप लगाए । ‘श्रम मन्त्रालयले शुल्क घटाउने निर्णय गरेर श्रमिकको हितमा काम गरेको छ । श्रमिकलाई सहज, सुलभ र कम खर्चमा विदेश जान सक्ने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ,’ उनले बताए ।
स्वास्थ्य व्यवसायी सञ्चालक संघका अध्यक्ष मदन पूर्वीले थप गरिएका स्वास्थ्य परीक्षण आवश्यक नरहेको बताए । ‘केही व्यक्तिको प्रभावमा परी तत्कालीन श्रममन्त्री शरदसिंह भण्डारीले गरेको निर्णयका कारण स्वास्थ्य व्यवसायीले करोडौं रुपैयाँ लगानी गर्नुप¥यो । अत्याधुनिक उपकरण र प्रविधि भित्र्याउँदा ठूलो रकम विदेशियो । अन्तत ः त्यसको आर्थिक भार श्रमिकमाथि नै परेको छ,’ उनले भने ।
तत्कालीन श्रममन्त्री शरदसिंह भण्डारीले ८ चैत २०८१ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क ३ हजार रुपैयाँ बढाएर ९ हजार ५०० रुपैयाँ कायम गरेका थिए । सोही निर्णयअनुसार परीक्षणका प्रकार १९ बाट बढाएर ३४ पु¥याइएको थियो ।
रक्त परीक्षण (सीबीसी, ईएसआर, प्लेटलेट), क्षयरोग परीक्षण (छातीको एक्सरे, म्यान्टोक्स परीक्षण, स्पुटम एएफबी), मिर्गौलाको कार्य परीक्षण (सिरम युरिया, क्रिएटिनिन), हेपाटाइटिस बी र सी, मलेरिया, सुगर, टाइफाइडलगायत परीक्षणहरू थप गरिएको थियो।
साथै श्रमिकको उमेर र पेसाअनुसार जोखिम समूह छुट्याएर पेसागत रोग (श्वासप्रश्वासको समस्या, छालाका रोग, मांसपेशी र हड्डीका समस्या, क्यान्सर, मधुमेह, मुटुरोग) को आवश्यक परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
यसकै आधारमा ४ मंसिर २०८२ मा प्रधानमन्त्री तथा श्रममन्त्रीको स्तरबाट ‘वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्था, सूचीकरण, नवीकरण तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधि–२०७२ (संशोधित)’ अनुसार अनुगमन गरी नयाँ मापदण्ड पुगेका १७१ स्वास्थ्य संस्थालाई सूचीकृत गरिएको थियो । मापदण्ड नपुगेका २९ स्वास्थ्य संस्थालाई सूचीबाट हटाइएको थियो ।
त्यसपछि ९ मंसिर २०८२ मा नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघले सबै स्वास्थ्य संस्थालाई पत्राचार गर्दै १० मंसिरदेखि नयाँ शुल्क (९ हजार ५ सय रुपैयाँ) लिन निर्देशन दिएको थियो ।तर श्रम मन्त्रालयले ४ पुस २०८२ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै यसअघि ३० कार्तिक २०८२ मा भएको प्रधानमन्त्री तथा श्रममन्त्रीस्तरीय निर्णय र ८ चैत २०८१ को मन्त्रीस्तरीय निर्णय खारेज भएको जनाएको थियो ।
यसअघि २०८० साउन १ देखि लागू हुने गरी स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क ६ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकिएको थियो ।
वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि श्रम मन्त्रालयले १३ भदौ २०८१ मा स्वास्थ्य सचिव डा. दीपेन्द्ररमण सिंहको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले गत मंसिरमा श्रममन्त्री भण्डारीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
कार्यदलले श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण सरकारी स्वास्थ्य बीमा प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने, शुल्कमा एकरूपता ल्याउनुपर्ने, एक लाखभन्दा बढी नेपाली श्रमिक रहेका मुलुकमा हेल्थ काउन्सलरको व्यवस्था गर्नुपर्ने, न्यूनतम ‘बी’ ग्रेडको प्रयोगशाला अनिवार्य गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको थियो ।
तर श्रममन्त्री भण्डारीले ती सुझाव कार्यान्वयन नगरी स्वास्थ्य संस्था व्यवसायी र बिचौलियालाई फाइदा पुग्ने गरी शुल्क मात्र वृद्धि गरिएको आरोप विभिन्न पक्षले लगाएका छन् । स्वास्थ्य परीक्षणसम्बन्धी यो विवाद अब उच्च अदालतको अन्तिम आदेशबाट टुंगो लाग्ने भएको छ ।
