मुना कुँवर
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले संरक्षित क्षेत्र र राष्ट्रिय वन क्षेत्र बाहेकका स्थानमा वन्यजन्तु आक्रमणबाट हुने मानवीय तथा भौतिक क्षतिको रक्षावरणका लागि बीमा पोलिसी निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ। वन तथा भू–संरक्षण विभाग र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको आग्रहपछि प्राधिकरणले बीमा पोलिसी निर्माणका लागि औपचारिक अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
बीमा पोलिसी निर्माणको तयारीका लागि प्राधिकरणको बीमा पोलिसी महाशाखाको टोलीले चितवन र बर्दियालगायतका राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रको स्थलगत भ्रमण गरेको छ। भ्रमणका क्रममा निकुञ्ज प्रशासन, वन कार्यालय, उपभोक्ता समिति तथा वन्यजन्तु आक्रमणको प्रत्यक्ष असर भोग्दै आएका स्थानीय बासिन्दासँग छलफल गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। ती छलफलबाट वन्यजन्तु आक्रमणबाट हुने क्षतिको दीर्घकालीन र दिगो व्यवस्थापनका लागि बीमा प्रणाली अपरिहार्य रहेको निष्कर्षमा प्राधिकरण पुगेको छ।
यद्यपि, प्रस्तावित बीमा पोलिसीको संरचना, बीमांक रकम, समेटिने जोखिमको दायरा, बीमाशुल्क निर्धारण, बीमा खरिद तथा बिक्रीको प्रक्रिया, निजी तथा लघु बीमा कम्पनीको भूमिका लगायतका विषयमा थप विस्तृत छलफल हुन बाँकी रहेको प्राधिकरणका निर्देशक निर्मल अधिकारीले जानकारी दिए। “हामीले हाल प्रारम्भिक चरणको अध्ययन पूरा गरेका छौं। अब वन्यजन्तु आक्रमणको जोखिम, विगतका क्षतिको तथ्यांक, भौगोलिक क्षेत्र र जनसंख्याको जोखिम स्तरका आधारमा बीमांक र प्रिमियम तय गर्नुपर्ने हुन्छ,” उनले भने। उनका अनुसार प्राधिकरणले वन विभाग र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागसँग क्षतिको विस्तृत तथ्यांक माग गरी त्यसको प्राविधिक मूल्यांकन गरिरहेको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा देशभर वन्यजन्तु आक्रमणका १४ हजार ८२१ घटना भएका छन्। सो अवधिमा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट ६३ जनाको मृत्यु भएको छ भने १३४ जना घाइते भएका छन्। मानव क्षतिसँगै पशुधन, घरगोठ र बालीनालीमा पनि ठूलो मात्रामा क्षति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
वन्यजन्तु आक्रमणबाट प्रभावित पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउन सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ। यद्यपि, अझै २ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बराबरको राहत रकम वितरण हुन बाँकी रहेको छ। वर्षेनी करोडौं रुपैयाँ राहतस्वरूप भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि वन मन्त्रालयले वैकल्पिक उपायका रूपमा बीमा गर्ने अवधारणा अघि सारेको हो। बीमा भएमा जोखिमको हस्तान्तरण भई सरकारी दायित्व घट्ने र पीडितले समयमै क्षतिपूर्ति पाउने सरकारको बुझाइ छ।
हाल लागू रहेको ‘वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका, २०६९’ अनुसार वन्यजन्तु आक्रमणबाट मानवीय तथा भौतिक क्षति भएमा सरकारले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउँदै आएको छ। निर्देशिकाअनुसार वन्यजन्तु आक्रमणबाट कसैको मृत्यु भएमा मृतकका आश्रित परिवार वा हकवालालाई १० लाख रुपैयाँ राहत दिने व्यवस्था छ। सामान्य घाइतेको हकमा उपचार खर्चबापत बढीमा २० हजार रुपैयाँ र सख्त घाइतेको हकमा बढीमा दुई लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति दिने प्रावधान छ।
पशुधन क्षतिको हकमा वयस्क भैंसी, जोत्ने उमेरको राँगो, गोरु, उन्नत जातको गाई वा साँढेको मृत्यु भएमा बढीमा ३० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइन्छ। अन्य पशुधनको हकमा वस्तुभाउको प्रकार र क्षतिको प्रकृति हेरी बढीमा १० हजार रुपैयाँसम्म राहत दिने व्यवस्था छ। यद्यपि, पशुधन बीमा गरिएको अवस्थामा बीमा कम्पनीबाट प्राप्त रकम कटाएर मात्र सरकारी राहत उपलब्ध गराइने व्यवस्था रहेको छ।
घर, गोठ तथा अन्य संरचनामा भएको क्षतिका हकमा सम्बन्धित उपभोक्ता समिति र कार्यालयका प्रतिनिधिबाट प्राप्त प्रतिवेदन र सिफारिसका आधारमा बढीमा १० हजार रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति भुक्तानी गरिन्छ। भकारीमा भण्डारण गरिएको अन्नको क्षतिको मूल्यांकन गरी बढीमा १० हजार रुपैयाँसम्म राहत दिने व्यवस्था छ। त्यस्तै, खाद्यान्न बालीको क्षतिको क्षेत्रफल र क्षतिको प्रकृति हेरी बढीमा १० हजार रुपैयाँसम्म राहत उपलब्ध गराइन्छ। एक मौसममा लगाइएको बालीको हकमा एक पटक र वर्षमा दुई पटकभन्दा बढी नहुने गरी राहत दिने व्यवस्था गरिएको छ।
वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रको प्रतिवेदनअनुसार नेपालको कुल भूभागमध्ये ४३.३८ प्रतिशत वन क्षेत्र र २.७० प्रतिशत झाडी–बुट्यान क्षेत्र रहेको छ। यसरी वन तथा झाडी–बुट्यान क्षेत्र मिलाएर देशको कुल भूभागको ४६.०८ प्रतिशत हिस्सा वनले ढाकेको छ। नेपालमा हाल १२ वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, ६ वटा संरक्षण क्षेत्र, एउटा वन्यजन्तु आरक्षण (कोशी टप्पु) र एउटा सिकार आरक्षण (ढोरपाटन सिकार आरक्षण) सञ्चालनमा रहेका छन्।
निर्देशिकाअनुसार हात्ती, गैँडा, बाघ, भालु, चितुवा, हिउँ चितुवा, जंगली बँदेल, ध्वाँसे चितुवा, ब्वाँसो, जंगली कुकुर, मगर गोही, अर्ना, गौरगाई र अजिंगरलाई वन्यजन्तुको सूचीमा समावेश गरिएको छ। यस्ता वन्यजन्तुहरू राष्ट्रिय वन क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र वरिपरि बसोबास गर्ने बस्तीमा प्रवेश गरी आक्रमण गर्ने गरेका छन्। त्यस्तै, वनजंगलमा दाउरा घास टिप्न वा निगुरो संकलन गर्न जाने स्थानीय बासिन्दाहरू पनि वन्यजन्तुको शिकार बन्ने गरेका छन्।
भारत, श्रीलंका र बंगलादेशजस्ता देशहरूमा वन्यजन्तु आक्रमणबाट हुने क्षतिको व्यवस्थापनका लागि बीमा तथा जोखिम साझेदारी मोडेल प्रयोग हुँदै आएको छ। भारतका केरल, कर्नाटक र महाराष्ट्रजस्ता राज्यहरूमा हात्ती, बाघ र चितुवाबाट हुने क्षतिको लागि सरकार–समर्थित बीमा योजना सञ्चालनमा छन्। ती योजनामा स्थानीय सरकार, बीमा कम्पनी र समुदायबीच जोखिम बाँडफाँट गरिएको छ। श्रीलंकामा पनि वन्यजन्तु आक्रमणबाट किसान र बस्तीलाई परेको क्षतिको भुक्तानी बीमा प्रणालीमार्फत गर्ने अभ्यास बढ्दो क्रममा छ।
