आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय व्यापार (इ-कमर्स) निर्देशिका, २०८२ को ड्राफ्ट तयार पारेको छ । उक्त ड्राफ्ट अनुसार विद्युतीय व्यापार अनलाइनबाट भ्रामक र अतिरञ्जित सूचना तथा विज्ञापन प्रकाशन गर्न पाइने छैन । यसैगरी, इ-कमर्स व्यवसायले ५ वर्षको कारोबारको डाटा सुरक्षित राख्नुपर्ने सर्त पनि उक्त ड्राफ्टमा गरिएको छ ।
इ-कमर्स प्लेटफर्मले गरेका कारोबारको अभिलेख, बिल बीजक, उपभोक्ता गुनासो र सोको सुनुवाई तथा वाणिज्य विभागको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धी विवरण कम्तीमा ५ वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने सर्त रहेको छ । यस्तै, निर्देशिका लागु भएको मितिसम्म पनि सूचीकरण नभएका इ-कमर्स प्लेटफर्मलाई सूचीकरणका लागि ३५ दिन म्याद दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसका लागि वाणिज्य विभागले सूचीकरणका लागि आह्वान सहितको सूचना जारी गर्नेछ । त्यस ३५ दिनमा पनि सूचीकरण नभएमा थप ७ दिन म्याद दिइने उल्लेख छ । यस अवधिमा पनि सूचीकरण नभएका प्लेटफर्म खारेज गर्ने जनाइएको छ ।
प्लेटफर्मले व्यक्तिगत विवरणको गोप्यता र सुरक्षाका लागि एनवक्रप्टेड रुपमा राख्नुपर्ने छ । यदि प्लेटफर्ममा कुनै समस्या वा खराबी आएमा तुरुन्तै कारोबार बन्द गर्नुपर्ने र वाणिज्य विभागलाई जानकारी दिनुपर्ने छ । पछि रिकभरी भइसकेपछि मात्रै कारोबार पुन सुचारु गर्नुपर्ने छ ।
सबै विद्युतीय व्यापार (इकमर्स) व्यवसायीले व्यावसायिक कारोबार गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत डिजिटल पेमेन्ट गेटवे मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ । वस्तु वा सेवाको भुक्तानी नगद मार्फत गरिएको अवस्थामा कारोबारको विद्युतीय बीजक अनिवार्य रूपमा जारी गर्नु पर्नेछ । कारोबारसँग सम्बन्धित भुक्तानी असफल भएमा सम्बन्धित फर्मले सात दिनभित्र रिफण्ड तथा रिटर्नको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।
विद्युतीय व्यापार (कमर्स) उपभोक्ता गुनासो दर्ता र व्यवस्थापन अनलाइन माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने छ र उक्त गुनासो गुनासो व्यवस्थापन हुन नसकेमा उपभोक्ताले वाणिज्य विभागमा गुनासो दर्ता गर्न सकिने उल्लेख छ ।
