अनिल तिवारी
वीरगञ्ज। किर्ते नागरिकताको गम्भीर अभियोग खेपिरहेका वीरगञ्ज महानगरपालिकाका नगरप्रमुख राजेशमान सिंह नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीसँगको भेटघाटलाई कानुनि राज्यमा अपराधीको पहुचको बलमा उम्किने उदाहरणको रुपमा प्रश्न उब्जाएको छ ।
बुधबार प्रहरी प्रधान कार्यालय पुगेर आईजीपी कार्कीसँगको भेटघाटको तस्बिर नगरप्रमुख सिंहले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेपछि यसले अपराधबाट बच्न राजेशमानसिहले केहि समय देखि खेल्दै आइरहेको रणनिति भन्दा पनि कानुनी राज्यको सोझै खिल्ली उडाएको भन्दै गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्रि केपि शर्मा ओलीसंगको फोटोबाट बिगतमा जिल्ला प्रशासन र प्रहरी कार्यालयलाई प्रभावमा पार्दै आएका मेयर सिहले समय नागरिकता किर्तेबाट बच्न प्रहरी महानिरिक्षकको सरणमा पुगेको चर्चा चुलिएको छ । केही दिनअघि मात्रै उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जले नगरप्रमुख सिंहविरुद्धको किर्ते नागरिकता प्रकरणमा अनुसन्धान नगरेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सालाई कडा निर्देशन दिएको थियो ।मेयर राजेशमान सिहलाई पक्राउ गरि अनुशन्धानलाई तिब्रता दिने कुरा उठिरहेको बेला उनी प्रहरी महानिरिक्षक निवासमै पुगेर अनुशन्धानलाई प्रभावमा पार्न खोजोको आरोप लागेको छ ।
न्यायाधीश निर्मला शाक्य र दुर्गाप्रसाद ढुङ्गेलको संयुक्त इजलासले अर्काकी छोरी रुबिना श्रेष्ठलाई किर्ते कागजातका आधारमा नागरिकता दिलाएको आरोपमा पर्सा प्रहरीले आफ्नो कानुनी दायित्व पूरा नगरेको ठहर गर्दै पुस १४ गते अनुसन्धान अघि बढाउन परमादेश जारी गरेको थियो।
अदालतको आदेशको मसी नसुक्दै अनुसन्धानको घेरामा रहेका मुख्य आरोपी स्वयं सोही अनुसन्धान गर्ने संगठनका सर्वोच्च कमाण्डरसँग मुस्कुराउँदै तस्बिर खिचाउनुले विधिको शासनमाथि गम्भीर व्यंग्य गरेको देखिन्छ । राजनीतिक पहुँचका आधारमा अनुसन्धान प्रभावित हुँदै आएको गुनासोबीच आईजीपीसँगको यो ‘चिया–गफ’ ले तल्लो तहका अनुसन्धान अधिकृतहरूलाई कस्तो सन्देश दिन्छ भन्ने प्रश्न अहिले सर्वत्र उठिरहेको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयले बयान लिनुपर्ने र प्रमाण संकलन गर्नुपर्ने व्यक्ति नै यसरी शक्ति केन्द्रमा देखिए पछि प्रहरीको स्वतन्त्रता आरोपितसंग गरिने अनुशन्धानको निश्पक्षता माथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । आईजीपीसँग खिचिएको एक तस्बिरले अदालतको परमादेशलाई गिज्याएको हो कि अनुसन्धानलाई प्रभावमा पार्ने संकेत दिएको हो—अब हेर्न बाँकी छ । प्रहरी प्रशासनले पहुँचको ओज राख्छ कि अदालतको परमादेशको सम्मान गर्दै निष्पक्ष अनुसन्धानको बाटो रोज्छ?
प्रमाण गायब, प्रशासन माथि शंका
जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रमाण चोरी भएपछि किर्ते नागरिकता प्रकरण पेचिलो बन्दै गएको हो ।कार्यालयबाट नागरिकताका सबै कागज गायबबारे गृहमन्त्रालय तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुशन्धान आयोगले छुटा छुटै अनुशन्धान सुरुगरे पनि दुबै निकायको अनुशन्धान परिणाम बिरबलको खिचडी साबित भएको छ । रुबिना श्रेष्ठको नागरिकता बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा पेस गरिएका मुख्य प्रमाणहरू रहस्यमय रूपमा गायब भएका छन्। तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश ढकालको कार्यकालमै अनुसूची फारम, जन्मदर्ता प्रमाण लगायतका कागजात हराइए पछि ठुलो हल्लाखला बचिएको थियो ।
मेयर सिंहका पूर्व सहकर्मी तथा छिमेकी नुरेनबी ठकुराइले सूचनाको हकअनुसार प्रमाणको प्रतिलिपि माग गरेपछि ठूलो रकमको चलखेलमा कागजात जलाइएको आरोप लाग्दै आएको छ । स्रोतका अनुसार करिब १० लाख रुपैयाँसम्मको चलखेल भएको चर्चा त्यसबेला जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा व्यापक थियो ।
मेयर सिंहविरुद्ध नेपाली कांग्रेसका क्षेत्रीय सभापति महमद साहबुदिनसहित विभिन्न दलका नेताहरूले कारबाहीको माग गर्दै जाहेरी दर्ता गराइसकेका छन्। वीरगञ्जमा जुलुस प्रदर्शन गर्दै थप १५ जना स्थानीय नेताहरूले संयुक्त रूपमा जाहेरी दिएका थिए । नागरिकतामा ‘नक्कली बाबु’ बनेर सनाखत गरेको आरोपमा मेयर सिंह र नागरिकता प्राप्त युवती दुवैलाई विपक्षी बनाइएको छ।
