आर्थिकन्यूज
काठमाडौँ । आगामी माघ १ गतेदेखि नगद कारोबारको सीमा ५ लाख बराबरको हुने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा सो व्यवस्था गरिएको छ।
नगद कारोबारको नयाँ सीमा र सर्तहरू सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को अधिकार प्रयोग गर्दै सरकारले नगद कारोबारको सीमा तोकेको थियो। सरकारको निर्णयलाई राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनमा ल्याउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले यसभन्दा अघिको १० लाखसम्मको नगद कारोबार घटाइ ५ लाखमा झारेको हो । साथै, ५ लाखभन्दा धेरै रकम सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा मात्रै जम्मा हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण न्यूनीकरण गर्न नगद कारोबारलाई १० लाखबाट ५ लाखमा घटाएको थियो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब कुनै पनि व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले एक पटकमा ५ लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी मूल्यको सेवा, वस्तु वा अन्य कुनै पनि कारोबार गर्दा अनिवार्य रूपमा बैंक वा वित्तीय संस्थामार्फत वा बैंकिङ उपकरण (चेक, ड्राफ्ट आदि) प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै लघुवित्त वित्तीय संस्थाले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४ को उद्देश्यमा समेत सहयोग पु¥याउन ५ लाख वा त्यसभन्दा बढीको रकम भुक्तानी गर्दा अनिवार्य एकाउन्ट पेयी चेकमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।
प्राथमिकता प्राप्त पूर्वाधार आयोजनाहरु, जलविद्युत्, सडक, सञ्चार जस्ता क्षेत्रका कर्मचारी, श्रमिकको पारिश्रमिक ज्याला भुक्तानी गर्न भने समस्या नपर्ने केन्द्रीय बैंकले प्रष्ट पारेको छ ।
यस्तै, केही विशेष अवस्थाहरूमा भने यो सीमा लागु हुने छैन। जसअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप संकलन, बचत वा विदेशी मुद्रा सटही गर्दा, बैंकबाट लिएको कर्जाको सावाँ तथा ब्याज भुक्तानी गर्दा र वित्तीय संस्थाहरूबीच हुने नगद कारोबारमा भने बैंकिङ प्रणाली अनिवार्य छैन ।
यस्तै, विभिन्न आयोजनामा आवश्यक मालसामानको आपूर्ति गर्न, सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजश्व भुक्तानी गर्न, बिगो धरौटी जमानत रकम जम्मा गर्न, पेन्सन क्याम्प मार्फत पेन्सन वितरण गर्न कुनै समस्या हुने छैन ।
सरकारले वितरण गर्ने राहत अनुदान सहायता वितरण गर्न, विप्रेषण कम्पनी, एजेन्टले विप्रेषण प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई रकम भुक्तानी गर्न पनि केन्द्रीय बैंकको पछिल्लो व्यवस्थाले कुनै वाधा गर्ने छैन । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई आफना सदस्यसँगको दैनिक कारोबारको भुक्तानी नगदमा गर्न सकिनेछ ।
सरकारले गत मङ्सिर १५ गते नै नगद कारोबारको सीमा ५ पाँच लाखमा सीमित गर्ने निर्णय गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले बिहीबार सोसम्बन्धी व्यवस्थाको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । यो व्यवस्था लागु भएपछि २०७३ चैत १० गते प्रकाशित पुरानो सूचना खारेज हुने उल्लेख छ ।
