आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । करिब पछिल्लो तीनवर्ष यतादेखि वित्तीय क्षेत्रमा अधिक तरलताको समस्या भोग्दै आएका बैंकहरुले लामो समयदेखि बैंक ब्याजदर निरन्तर घटाउँदै आएका छन्।
राष्ट्र बैंकले पनि मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर घटाउने रणनीति अघि सारेको छ । गत १५ मंसिरमा जारी मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाका रुपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दरलाई ६ प्रतिशतबाट घटाई ५.७५ र नीतिगत दरलाई ४.५० बाट घटाई ४.२५ प्रतिशत कायम गरेको छ ।
ब्याजदर करिडोरको तल्लो र माथिल्लो सीमाबीचको दूरी क्रमशः घटाउँदै नीतिगत दरलाई करिडोरको बीचमा (सिमेट्रिक) कायम गर्ने उद्देश्यले स्थायी तरलता सुविधा दर (माथिल्लो सीमा) र नीतिगत दर घटाइएको राष्ट्र बैंकको भनाई छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै प्रकाशन गरेको तथ्यांक अनुसार गत आवको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको अवधिमा निक्षेपभन्दा कर्जाको ब्याज धेरै घटेको देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तको तुलनामा चालु आवको मंसिरसम्म बैंकहरूको कर्जाको औसत ब्याजदर १.६४ प्रतिशत विन्दुले घट्दा निक्षेपको ब्याजदर १.१२ प्रतिशत विन्दु घटेको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार मंसिरसम्म वाणिज्य बैंकहरुको कर्जाको औसत ब्याजदर ७.२६ प्रतिशत छ भने निक्षेपको औसत ब्याजदर ३.६६ प्रतिशत छ । गत आर्थिक वर्ष यसै अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको औसत ब्याजदर ४.७८ प्रतिशत थियो । त्यसैगरी सो अवधिमा कर्जाको औसत ब्याजदर ८.९० प्रतिशत थियो ।
बैंकहरुले कर्जाको ब्याजदरको तुलनामा निक्षेपको ब्याजदर कम घटाउनुको मुख्य कारण ब्याजदर करिडोरको प्रभाव हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा अर्थात् २.७५ प्रतिशत भन्दा थोरै निक्षेपको ब्याजदर कायम गरेको खण्डमा स्थायी निक्षेप सुविधा पाउँदैनन् ।
२०८२ मंसिरमा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ३.६६ प्रतिशत, विकास बैंकहरुको ४.२१ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूको ५.३१ प्रतिशत रहेको छ । २०८१ मङ्सिरमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ४.७८ प्रतिशत, विकास बैंकहरूको ५.७५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूको ६.७० प्रतिशत रहेको थियो ।
त्यसैगरी, २०८२ मंसिरमा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ७.२६ प्रतिशत, विकास बैंकहरुको ८.४९ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूको ९.९१ प्रतिशत रहेकोछ । २०८१ मङ्सिरमा वाणिज्य बैंकहरुको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ८.९० प्रतिशत, विकास बैंकहरूको १०.२६ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूको ११.४८ प्रतिशत रहेको थियो ।
ऋणको ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा निकै तल झरिसकेको र त्यसको असर बहुआयामिक देखिएको अर्थविद्हरूको भनाइ छ। ब्याजदर घट्दा ऋणीलाई तत्काल राहत मिले पनि निक्षेपकर्ताको आम्दानी घट्ने र उपलब्ध पूँजी उत्पादनशील क्षेत्रमा नभई अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने जोखिम बढ्ने उनीहरू औँल्याउँछन्।
अर्थविद्हरूका अनुसार न्यून ब्याजदर र प्रशस्त तरलताले वित्तीय प्रणाली सतहमा बलियो देखिए पनि त्यसले वास्तविक अर्थतन्त्रमा अपेक्षित गति दिन सकेको छैन। कर्जा प्रवाह बढे पनि उद्योग, उत्पादन र रोजगारी विस्तारमा त्यसको प्रभाव सीमित देखिएको छ। त्यसैले ब्याजदर मात्र घटाएर अर्थतन्त्र चलायमान नहुने र लगानीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा मोड्ने नीतिगत पहल आवश्यक रहेको उनीहरूको निष्कर्ष छ।
वाणिज्य बैंकहरुको औसत आधार दर ५.३८ प्रतिशत, कसरी हुन्छ निर्धारण ?
राष्ट्र बैकले कर्जाको ब्याजदर निर्धारण व्यवस्थित र एकरुपता ल्याउन २०६९ देखि वाणिज्य बैकहरुलाई आधार दर कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । २०७० देखि विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीमा आधार दरको व्यवस्था गरेको हो।
राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई हरेक त्रैमासको औसत आधार दरका आधारमा कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । बैंकहरूको आधार दर बढ्दा कर्जाको ब्याजदर पनि बढ्ने गर्छ भने घट्दा घट्ने गर्छ ।त्रैमासको औसत आधार दरमा कर्जाको जोखिम अनुसार बैंकहरूले प्रिमियम थप गरेर कर्जाको ब्याजदर निर्धारण हुने गर्छ ।
२०८२ मंसिरमा वाणिज्य बैंकहरुको औसत आधार दर ५.३८ प्रतिशत, विकास बैंकहरुको ७.६० प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुको ८.१९ प्रतिशत रहेको छ। २०८१ मंसिरमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर ६.८२ प्रतिशत, विकास बैंकहरूको ८.६५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूको ९.७७ प्रतिशत रहेको थियो।
कुनै व्यक्ति वा फर्मलाई प्रदान गरिने कर्जा तथा सापटको ब्याजदर निर्धारण गर्दा आधार दरमा थप गरिने प्रिमियम दर स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको छ । यसले पनि कर्जाको ब्याजदर आधार दरले निर्देशित गर्ने स्पष्ट हुन्छ । कर्जाको ब्याजदर घटबढ हुने भए पनि आधार दरमा बैंकहरूले लिने प्रिमियम भने आफैं बढाउन सक्दैनन् ।
तर, कर्जाको ब्याजदर घटाउन प्रिमियम घटाउन भने सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । आधार दर बढ्यो भने आफैं कर्जाको ब्याजदर बढ्ने र घट्दा घट्ने गरी ब्याजदर निर्धारण हुने गर्दछ ।
आधार दरकै आधारमा कर्जाको ब्याजदर निर्धारण हुने भएकाले आधार दर घट्दा कर्जाको ब्याजदर घट्ने र बढ्दा बढ्ने हुन्छ । आधार दरमा प्रिमियम जोखिमको आधार निर्धारण हुनुपर्ने भए पनि नेपालमा भने पहुँचका आधारमा प्रिमियम निर्धारण हुँदै आएको छ । सोही कारण राष्ट्र बैंकले साना ऋणी र केही उत्पादन क्षेत्रका ऋणी ग्राहकको ‘प्रोटेक्सन’ का लागि भन्दै आधार दरमा २ प्रतिशत प्रिमियम मात्रै लिन पाइने व्यवस्था गरेको छ ।
२०८१ मंसिरमा ९१–दिने ट्रेजरी बिलको भारित औसत ब्याजदर २.८५ प्रतिशत रहेकोमा २०८२ मंसिरमा उक्तदर २.३७ प्रतिशत रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबीचको भारित औसत अन्तरबैंक दर २०८१ मंसिरमा ३ प्रतिशत रहेकोमा २०८२ मंसिरमा २.७४ प्रतिशत रहेको छ ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार बैंकहरुले पछिल्लो समय केही परियोजना कर्जाको कर्जा अवधिभरिका लागि स्थिर ब्याजदर योजना समेत ल्याएका छन्। ब्याजदर घटेको समयमा घटबढ हुने ब्याजदर नै सस्तो पर्ने हुँदा तुलनात्मक रुपमा उच्च देखिए पनि स्थिर ब्याजदरमा ग्राहकको आकर्षण भने न्यून छ ।
जलविद्युत् लगायत केही क्षेत्रमा भने स्थिर ब्याजदर प्रभावकारी बन्दै गएको छ । निश्चित आम्दानी हुनेका लागि स्थिर ब्याजदर प्रभावकारी हुन सक्ने भए पनि नेपालमा त्यसको अभ्यास प्रभावकारी अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
ऋणको ब्याजदर निकै तल झरिसकेको र ब्याजदर कम हुँदा निक्षेपकर्ताको आय घट्नुका साथै लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने सम्भावना रहने अर्थविद्हरु बताउँछन् । ब्याजदर घट्दा ऋणीलाई राम्रो भए पनि समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्न नसकेको तथा न्यून ब्याजदर, पर्याप्त तरलताले वित्तीय क्षेत्र सबै पक्षबाट बलियो भए पनि त्यसले अर्थतन्त्रमा योगदान दिन नसकेको उनीहरुको बुझाई छ ।
बैंक ब्याजदर हालसम्मकै न्यून अवस्थामा रहेकाले सरकार र निजी क्षेत्रलाई लगानी बढाउने राम्रो अवसर प्राप्त भएको जानकार बताउँछन् । ब्याजदर धेरै कम भएको अवस्थामा निक्षेपकर्ता निरुत्साहित हुने, पुँजी पलायन र वास्तविक ब्याजदर ऋणात्मक हुने अवस्था आउन सक्छ । यसमा ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
