आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । नेपालीको जीवनस्तरमा उल्लेख्य सुधार आएको देखिएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले पछिल्लो पटक आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा गरेको नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण अनुसार देशमा २०.२७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको पाइएको छ ।
नेपाली जनताको जीवनस्तर मापन तथा मौद्रिक गरिबी मापनका लागि विश्व बैंकले विकास गरेको जीवनस्तर मापन अध्ययन विधिको अनुसरण गर्दै नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण सञ्चालन गर्दै आएको कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयका अनुसार नेपालमा आधारभूत लागत विधिको प्रयोग गरी मौद्रिक गरिबी मापन गरिँदै आएको छ, जसका लागि गरिबीको रेखा निर्धारणको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । पछिल्लो पटक गरिबी मापन गर्दा नेपालको लागि वार्षिक प्रतिव्यक्ति खर्चका आधारमा ७२ हजार ९०८ रुपैयाँको नयाँ गरिबी रेखा निर्धारण गरिएको छ, जुन २०६६0/६७ मा १९ हजार २६१ रुपैयाँ थियो । नयाँ गरिबी रेखाअनुसार वार्षिक प्रतिव्यक्ति कुल खर्च ७२ हजार ९०८ रुपैयाँभन्दा कम खर्च गर्ने व्यक्तिलाई गरिब वर्गअन्तर्गत राखिएको छ ।
यस नयाँ गरिबी रेखाअनुसार नेपालमा करिब २०.२७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको देखिएको छ । यसमध्ये शहरी क्षेत्रमा १८.३४ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा २४.६६ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको छ । प्रदेशगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी गरिबीको दर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेको छ भने सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा रहेको देखिएको छ ।
सर्वेक्षण प्रतिवेदन अनुसार देशका १५ वटा विश्लेषणात्मक क्षेत्रमध्ये कोशी प्रदेशमा १७.१९ प्रतिशत गरिबीको दर रहेको छ । कोशी प्रदेशको सहरी क्षेत्रमा १५.९ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा १९.६७ प्रतिशत गरिबी रहेको छ ।
मधेश प्रदेशमा २२.५३ प्रतिशत गरिबी दर रहेको छ । मधेश प्रदेशको सहरी क्षेत्रमा २१.७१ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा २४.९६ प्रतिशत गरिबी रहेको छ । बागमती प्रदेशमा १२.५९ प्रतिशत गरिबी रहेको छ । काठमाडौँ उपत्यकाको सहरी क्षेत्रमा ७.३८ प्रतिशत, बागमती प्रदेशको सहरी क्षेत्रमा १४.१५ प्रतिशत र बागमती प्रदेशको ग्रामीण क्षेत्रमा २५.६१ प्रतिशत गरिबी रहेको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा ११.८८ प्रतिशत गरिबीको दर रहेको छ । गण्डकी प्रदेशको सहरी क्षेत्रमा १२.६३ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा १०.२७ प्रतिशत गरिबी रहेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा २४.३५ प्रतिशत गरिबी रहेको छ । लुम्बिनी प्रदेशको सहरी क्षेत्रमा २४.०८ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा २४.७३ प्रतिशत गरिबी रहेको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा २६.६९ प्रतिशत गरिबी दर रहेको छ । कर्णाली प्रदेशको सहरी क्षेत्रमा २३.१६ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा ३०.८६ प्रतिशत गरिबी रहेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३४.१६ प्रतिशत गरिबी दर रहेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको सहरी क्षेत्रमा ३०.८६ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा ४०.२१ प्रतिशत गरिबी रहेको छ ।
जुनिचाँदेमा ७७.८९ प्रतिशत गरिबी, काठमाडौँ महानगरमा गरिबको संख्या सबैभन्दा धेरै
स्थानीय तहको गरिबी दरको विश्लेषण गर्दा ३०९ वटा स्थानीय तहमा गरिबीको दर राष्ट्रिय औसत २०.२७ प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ भने ४४४ वटा स्थानीय तहमा गरिबीको दर राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी रहेको देखिएको छ । स्थानीय तहमा गरिबीको दर न्यूनतम १.१८ प्रतिशतदेखि अधिकतम ७७.८९ प्रतिशतसम्म रहेको छ ।
स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी गरिबीको दर ७७.८९ प्रतिशत जाजरकोट जिल्लाको जुनिचाँदे गाउँपालिकामा रहेको छ भने सबैभन्दा कम अर्थात् १.१८ प्रतिशत गरिबीको दर मुस्ताङ जिल्लाको घरपझोङ गाउँपालिकामा रहेको छ । गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या सबैभन्दा धेरै ५९,२१८ काठमाडौँ महानगरपालिकामा रहेको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकामा गरिबीको दर ६.८७ प्रतिशत रहेको छ ।
कर्णालीको जाजरकोट जिल्लाको जुनिचाँदे गाउँपालिका, मुगुको सोरु गाउँपालिका, सुदूरपश्चिमको अछामको ढकारी गाउँपालिका र कमलबजार नगरपालिका, बैतडीको सिगास गाउँपालिका, मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिका, डोटीको शिखर नगरपालिका, बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिका, कपिलवस्तुको कृष्णनगर गाउँपालिका र बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिका सबैभन्दा बढी गरिबीको दर भएका स्थानीय तह हुन् ।
मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिका, लो घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका, मोरङको केराबारी गाउँपालिका, गोरखाको शहीद लखन गाउँपालिका, झापाको बुद्धशान्ति गाउँपालिका, हल्दीबारी गाउँपालिका, कमल गाउँपालिका, रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका, मनाङको नाशो गाउँपालिका र तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिका सबैभन्दा कम गरिबीको दर भएका स्थानीय तह हुन् ।
काठमाडौँ महानगरपालिका, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, घोराही उपमहानगरपालिका, कृष्णनगर नगरपालिका, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका, गुलरिया नगरपालिका, दुधौली नगरपालिका, महाराजगञ्ज नगरपालिका, शिवराज नगरपालिका र कपिलवस्तु नगरपालिका सबैभन्दा धेरै गरिबको जनसंख्या भएका स्थानीय तह हुन् ।
जिल्ला तहको गरिबी दरको विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी ४९.५८ प्रतिशत सुदूरपश्चिम प्रदेशको अछाम जिल्लामा रहेको छ भने सबैभन्दा कम ५.६३ प्रतिशत गण्डकी प्रदेशको कास्की जिल्लामा रहेको छ ।
यस्तै, जिल्लागत गरिबी दरको विश्लेषण गर्दा ३४ वटा जिल्लामा गरिबीको दर राष्ट्रिय औसत २०.२७ प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ भने ४३ वटा जिल्लामा गरिबीको दर राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी रहेको छ ।
सर्वेक्षण प्रतिवेदन अनुसार अछाम, बैतडी, बाजुरा, मुगु, डोटी, कालिकोट, बर्दिया, कपिलवस्तु, बझाङ र रोल्पा सबैभन्दा बढी गरिबीको दर भएका जिल्ला हुन् ।
