आर्थिकन्यूज
काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको आधा समय बित्न लाग्दा पनि विकास बजेटको कार्यान्वयन अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न सकेको छैन । विकास बजेट खर्चको कमजोर अवस्थाले आर्थिक गतिविधिमा अपेक्षित गति दिन नसकेको देखिन्छ ।
सरकारले विनियोजन गरेको ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको पुँजीगत बजेटमध्ये हालसम्म करिब ४३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । जुन कुल बजेटको १०.६९ प्रतिशत हो । यो अवस्था विकास खर्चमा रहेको संरचनात्मक कमजोरीको संकेतका रूपमा देखिएको छ ।
गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा ५३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। जसले चालु वर्षमा विकास बजेटको गति अझै सुस्त भएको पुष्टि गर्छ । बजेट समयमा नखर्चिनु केवल प्रशासनिक ढिलाइको समस्या मात्र नभई आयोजना छनोटदेखि ठेक्का व्यवस्थापनसम्मका कमजोरीसँग जोडिएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले जेनजी आन्दोलनका कारण प्रशासनिक संयन्त्र करिब डेढ महिना प्रभावित भएको र रुग्ण ठेक्काले विकास निर्माणमा अवरोध सिर्जना गरेको बताएको छ। मन्त्रालयका अनुसार आन्दोलन र ठेक्का समस्याका कारण योजनाहरू समयमै अघि बढ्न सकेनन् । यद्यपि, दोस्रो अर्धवार्षिकमा खर्चको गति बढ्ने अपेक्षा सरकारको छ।
निर्माण क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू भने समस्याको जड आयोजना छनोट र कार्यान्वयनको कमजोर प्रणालीमा रहेको बताउँछन् । निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहका अनुसार विगतमा पर्याप्त तयारीबिनै योजना समावेश गर्दा धेरै आयोजना अव्यवहारिक बनेका छन् । उनले अनुत्पादक र आवश्यकताहीन योजनालाई व्यवस्थित रूपमा अन्त्य गर्दै सीमित स्रोतलाई प्राथमिकताका आयोजनामा केन्द्रित गर्नुपर्ने धारणा राखे।
उनका अनुसार ठेक्का लिइसकेपछि काम नगर्ने निर्माण कम्पनीमाथि कडाइ गर्नु र कार्यालय तहबाट निर्णय क्षमतामा सुधार ल्याउनु आवश्यक छ । काम नगर्ने ठेकेदारको जमानत जफत गरेर ठेक्का रद्द गर्न ढिलाइ गर्दा विकास खर्च थप प्रभावित हुँदै आएको उनको भनाइ छ ।
विकास बजेट खर्चको कमजोर अवस्थाले आर्थिक गतिविधिमा अपेक्षित गति दिन नसकेको देखिन्छ । सरकार र निर्माण व्यवसायी दुवैले एकअर्कामाथि दोष थोपर्ने प्रवृत्तिभन्दा माथि उठेर समस्या समाधानतर्फ ध्यान नदिने हो भने विकास बजेटको पुरानै रोग दोहोरिरहने संकेत देखिएको छ ।
