मुना कुँवर
काठमाडौं । राजनीतिक लोकप्रियता हासिल गर्ने चाहनामा राज्यको आम्दानी र दीर्घकालीन दायित्वको बेवास्ता गर्दै गरिएका निर्णय अन्तत : प्रत्युत्पादक बन्न सक्छन् भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हो–कोभिड बीमा ।
‘भोट बैंक’ विस्तार गर्ने उद्देश्यले लिइएको यही निर्णयले उल्टै राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर बनायो । अझ विडम्बना, यस्तो अवस्था एक जना काबिल मौद्रिक अर्थशास्त्री डा. युवराज खतिवडाले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको समयमा सिर्जना भयो ।
महामारीको बीमा विश्वव्यापी रूपमा प्रचलनमा नरहेको तथ्य जान्दाजान्दै राजनीतिक लाभका लागि यो कार्यक्रम अघि सारिएको थियो । बजेटमै समावेश गरी कार्यान्वयन गरिएको उक्त योजनाअन्तर्गत राज्यले झण्डै साढे ९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बीमा दाबी रकम अझै जनतालाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।
उक्त दायित्व पूरा गर्न नसक्दा अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याउँदै आएको बीमा क्षेत्र नै संकुचित बन्न पुगेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर बीमा व्यवसायमा मात्र होइन, समग्र व्यापार विस्तारमा समेत हम्मेहम्मे प¥यो । राज्यको विश्वसनीयतामै प्रश्न उठेको कोभिड बीमाको वास्तविकता बुझ्न सुरुवाती चरणमा पुग्नुपर्छ ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रसेवकका लागि निःशुल्क कोरोना बीमा तथा सामूहिक कोरोना बीमामा ५० प्रतिशत सरकारी अनुदानको घोषणा गरे ।
बजेटको बुँदा नम्बर २८५ मा अस्थायी, करारलगायत सबै राष्ट्रसेवकलाई एक लाख रुपैयाँसम्मको कोरोना बीमा निःशुल्क गरिने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यस्तै, बुँदा नम्बर ५५ मा एक लाख रुपैयाँसम्मको सामूहिक कोरोना बीमा गर्दा लाग्ने वार्षिक शुल्कमा सरकारले ५० प्रतिशत अनुदान दिने, साथै स्वास्थ्यकर्मी, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका लगायतका व्यक्तिको बीमा शुल्क सरकारले व्यहोर्ने उल्लेख थियो ।
तर, बजेटमा गरिएको यही व्यवस्थाका कारण आजसम्म पनि बीमितले पाउनुपर्ने नौ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कोरोना बीमा रकम भुक्तानी हुन सकेको छैन ।
चीनको वुहान सहरबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस नेपालमा प्रवेश गर्दै गर्दा तत्कालीन बीमा समिति, हालको नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले नेपालमा कोरोना बीमा पोलिसी बिक्री गर्न बीमा कम्पनीहरूलाई अनुमति दिए ।
छोटो समयमै कोरोना बीमाको बिक्री ह्वात्तै बढ्यो । कोरोना बीमाले आम नागरिकमा चर्चा पाउन थालेपछि अर्थ मन्त्रालयले समेत यसको श्रेय लिन चाह्यो र १५ जेठ २०७७ को बजेटमार्फत कोरोना बीमालाई औपचारिक रूपमा समावेश गरियो ।
सरकारले बीमाशुल्कमा अनुदान दिने निर्णय गरेपछि कोरोना बीमा पोलिसी खरिदमा दोहोरो बीमा हुन सक्ने उच्च सम्भावना देखियो । त्यतिबेला न त पीसीआर परीक्षणको भरपर्दो संयन्त्र थियो, न त दाबीको प्रभावकारी भेरिफिकेसन प्रणाली नै । यसका कारण ’फेक क्लेम’ बढ्ने जोखिम झन् बढ्यो र बीमा कम्पनीहरू हतोत्साहित हुन थाले ।
कोरोना बीमा पोलिसीको बिक्री र दाबी दुवै तीव्र रूपमा बढ्दै जाँदा पुनर्बीमा नहुनु, लाभ सिद्धान्तको आधारमा भुक्तानीको व्यवस्था हुनु र सरकारले दाबी भुक्तानीको सट्टा बीमाशुल्कमा अनुदान दिने नीति लिनुले बीमा कम्पनीहरूमा थप तनाव सिर्जना ग¥यो । जोखिम असह्य बन्दै गएपछि बीमा कम्पनीहरूले कोरोना बीमा पोलिसी बन्द गर्ने निर्णय गरे।
नेपाल बीमक संघले २२ जेठ २०७७ मा कोरोना बीमा पोलिसी बन्द गर्नुपर्ने मागसहित प्राधिकरणलाई पत्र पठायो । प्राधिकरण र संघबीच छलफल भएपछि सोही दिन प्राधिकरणले कम्पनीहरूलाई कोरोना बीमा पोलिसी केही समयका लागि स्थगन गर्न परिपत्र जारी ग¥यो । सरकारले अनुदान दिँदा दोहोरो बीमा हुन सक्ने जोखिम र हालसम्म बिक्री भइसकेको बीमाबाट उत्पन्न दायित्व अत्यधिक भएकोले पुनर्बीमा आवश्यक रहेको भन्दै २३ जेठ २०७७ देखि अस्थायी रूपमा पोलिसी स्थगन गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।
तर, प्राधिकरणको यो निर्णय लामो समय टिक्न सकेन । कोरोना बीमा पोलिसी स्थगनसम्बन्धी परिपत्र जारी भएको २४ घण्टा नपुग्दै २३ जेठ २०७७ मै प्राधिकरणले अर्को परिपत्र जारी गर्दै सबै कम्पनीहरूलाई पुन ः कोरोना बीमा पोलिसी बिक्री गर्न आदेश दियो। प्राधिकरणको निर्णय एक दिन पनि टिक्न नसक्नुको मुख्य कारण अर्थ मन्त्रालयको दबाब थियो ।
प्राधिकरणले पोलिसी स्थगनको परिपत्र जारी गर्नेबित्तिकै तत्कालीन अध्यक्ष चापागाईंलाई अर्थ मन्त्रालयबाट टेलिफोनबाट स्थगित गर्नुको कारण सोधखोज गरियो । अर्थ मन्त्रालयको दबाबपछि चापागाईंले तत्काल प्राधिकरणको संचालक समितिको बैठक बोलाए ।
बोर्ड बैठकमा बीमित सदस्य किरण श्रेष्ठ (राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सीईओ), अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहसचिव झक्क प्रसाद आचार्य र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहसचिव फणिन्द्र गौतम सहभागी थिए । बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि आचार्यले कोरोना बीमा पोलिसी बन्द गर्न नहुने तर्क प्रस्तुत गरे । अध्यक्ष चापागाईंले भने कोरोना बीमामा दायित्व अत्यधिक देखिएको भन्दै यसलाई निरन्तरता दिन नसकिने बताएका थिए । तर, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव आचार्यले कोरोना बीमालाई सरकारले बजेटमै समावेश गरिसकेकोले बीचमै रोक्न नहुने भन्दै दबाब दिए ।
त्यसपछि अध्यक्ष चापागाईंले कोरोना बीमाबाट उत्पन्न दायित्व सरकारले पनि लिनुपर्ने प्रस्ताव राख्दै त्यसबारे लिखित सहमति आवश्यक पर्ने अडान लिए । अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि आचार्यले उक्त प्रस्ताव स्वीकार गरेपछि प्राधिकरणले कम्पनीहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै कोरोना बीमालाई निरन्तरता दिन निर्देशन दिएको थियो । त्यसको तीन दिनपछि अर्थ मन्त्रालयले बीमा कम्पनीहरूमा परेको साढे तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको दायित्व सरकारले भुक्तानी गर्ने उल्लेख गर्दै लिखित पत्र पठायो ।
त्यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र अर्थ सचिव शिशिरप्रसाद ढुंगाना थिए । झक्क प्रसाद आचार्य अर्थ मन्त्रालयको बैंक तथा वित्तीय महाशाखा प्रमुख थिए र मन्त्रालयको तर्फबाट प्राधिकरणको बोर्ड सदस्यसमेत थिए ।
अर्थ मन्त्रालयको सहमतिपछि बीमा कम्पनीहरूले पुन : कोरोना बीमा पोलिसी बिक्री सुरु गरे । तर सरकारले आफ्नो हिस्साको दायित्व भने आजसम्म भुक्तानी गरेको छैन । परिणामस्वरूप बीमितले पाउनुपर्ने रकम अड्किएको छ, बीमा कम्पनीहरू आर्थिक दबाबमा परेका छन् र कोरोना बीमाबारे गरिएको सरकारी घोषणाप्रति विश्वास कमजोर बन्दै गएको छ ।
लोकप्रियताको लोभमा अड्कियो कोरोना बीमा
बीमाको सिद्धान्तअनुसार महामारीको बीमा गरिँदैन । तर तीव्र रूपमा फैलँदै गरेको कोरोना भाइरसको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल बीमा प्राधिकरणले कोरोना बीमा पोलिसी बिक्री सुरु ग¥यो । यही निर्णय नै पछि गएर विवाद र संकटको केन्द्र बन्यो ।
प्राधिकरणका तत्कालीन बोर्ड सदस्य फणिन्द्र गौतम कोरोना बीमालाई लोकप्रियता केन्द्रित गलत निर्णय ठान्छन् । उनका अनुसार पर्याप्त अध्ययनबिना गरिएको यो निर्णय गम्भीर भूल थियो । ’निर्मम रूपमा समीक्षा गर्दा कोरोना बीमा मेरो जीवनमा गरिएको गल्तीमध्ये एक हो,’ उनी भन्छन्, ’हामीले कम अध्ययन गरेर गर्न नहुने काम ग¥यौं ।’
बोर्डका अर्का सदस्य किरण श्रेष्ठ भने त्यसबेला देशभर त्रासको अवस्था रहेकाले हतारमा कोरोना बीमा ल्याइएको बताउँछन् । ’त्यतिबेला सबै मानिस प्यानिकमा थिए,’ उनी भन्छन्, ’कोरोनाले यति ठूलो रूप लिन्छ भन्ने अनुमान गरिएको थिएन ।’
प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष चापागाईं भने कोरोना बीमालाई परीक्षण रूपमा सुरु गरिएको दाबी गर्छन् । उनका अनुसार सुरुमा कोरोना महामारीका रूपमा परिभाषित भइसकेको थिएन। ’छ महिनाको परीक्षण अवधिका रूपमा यो बीमा सुरु गरिएको थियो,’ चापागाईं भन्छन्, ’न्यून आय भएका व्यक्तिले पौष्टिक आहारका लागि केही राहत पाऊन् भन्ने उद्देश्यले लघुबीमाअन्तर्गत ल्याइएको थियो ।’
बीमा विज्ञ रबिन्द्र घिमिरेका अनुसार प्राधिकरणले महामारीको बीमा गरेर पहिलो गल्ती ग¥यो भने अर्थ मन्त्रालयले त्यसलाई बजेटमा समावेश गरेर अर्को गल्ती थप्यो । ’महामारीको बीमा गर्नु नै गलत थियो,’ उनी भन्छन्, ’त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने अवसर हुँदाहुँदै सरकारले बजेटमा समावेश गरेर झन् जटिल बनायो ।’ उनका अनुसार लोकप्रिय बन्ने उद्देश्यले बजेटमा कोरोना बीमालाई समेटियो र पछि हट्न नसक्दा आजको अवस्था सिर्जना भयो ।
प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक राजु रमण पौडेल पनि कोरोना बीमालाई बजेटमा समावेश गरिएकै कारण जबरजस्ती निरन्तरता दिइएको हुन सक्ने अनुमान गर्छन् । ’बीमा कम्पनीहरूले अब हामी सक्दैनौं भनेर हात उठाइसकेका थिए,’ उनी भन्छन्, ’हामी पनि बन्द गर्न चाहन्थ्यौं । तर बजेटमै कार्यक्रम राखिएको हुँदा बन्द गर्दा गलत सन्देश जाने डरले निरन्तरता दिन दबाब परेको हुन सक्छ ।’
यद्यपि अर्थ मन्त्रालय भने प्राधिकरणले आफ्नो स्वीकृति बिना नै कोरोना बीमा सुरु गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ । तर बीमा ऐन २०७९ को दफा ४ ले नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई स्वशासित र संगठित संस्थाको अधिकार दिएको छ । सोही दफाको उपदफा (न) अनुसार प्राधिकरणले बीमा सम्बन्धी नियामक निकायको हैसियतमा आवश्यक कार्य गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था छ ।
ऐनअनुसार प्राधिकरणले बीमा पोलिसी सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्न सक्ने अधिकार राख्छ । तर तत्कालीन अध्यक्ष चापागाईंका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले प्राधिकरणसँग कुनै छलफल नगरी बजेटमै कोरोना बीमालाई समावेश ग¥यो । बीमा ऐनको दफा ४ को उपदफा (क) मा प्राधिकरणलाई नेपाल सरकारको बीमा सम्बन्धी सल्लाहकारको भूमिका दिइएको भए पनि मन्त्रालयले यो व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै बजेटमा कोरोना बीमालाई समेटेको उनको भनाई छ ।
लोकप्रियताको लोभ, हतारको निर्णय र संस्थागत समन्वयको अभावले सुरु भएको कोरोना बीमा आज सरकार, बीमा कम्पनी र बीमित सबैका लागि गम्भीर चुनौतीको विषय बनेको छ।
कोरोना बीमामा सरकार र बीमा प्राधिकरणबीचको सहमति के थियो ?
अर्थ मन्त्रालयले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा साढे तीन अर्बभन्दा बढी कोरोना बीमा दाबी परेमा सरकारले भुक्तानी गर्ने सहमति गरेको थियो । सहमतिअनुसार, एक अर्ब रुपैयाँसम्मको दाबी बीमा कम्पनीहरूले भुक्तानी गर्ने, एक अर्बभन्दा माथि दुई अर्बसम्मको दाबी नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले व्यहोर्ने, दुई अर्बभन्दा माथि दुई अर्ब ५० करोडसम्मको दाबी बीमकको महाविपत्ति कोषबाट भुक्तानी हुने व्यवस्था गरिएको थियो । दुई अर्ब ५० करोडभन्दा माथि तीन अर्ब ५० करोडसम्मको दाबी प्राधिकरणले भुक्तानी गर्ने र तीन अर्ब ५० करोडभन्दा माथि परेमा नेपाल सरकारले भुक्तानी गर्ने सहमति तय भएको थियो ।
सहमति अनुसार बीमा कम्पनी, पुनर्बीमा कम्पनी र प्राधिकरणले आफ्नो–आफ्नो हिस्साको दाबी भुक्तानी गरिसकेका छन् । तर, सरकारले आफ्नो हिस्साको दाबी भने अहिलेसम्म भुक्तानी गरेको छैन ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बीमा प्राधिकरण र अर्थ मन्त्रालयबीच कोरोना बीमाको दायित्व बहन गर्ने विषयमा भएको सहमतिबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए । ’दायित्वको विषयमा मन्त्रालयको कुन तहमा निर्णय भएको हो ? यदि संस्थागत रूपमा सहमति भएको भए लिखित कागजात हुनु आवश्यक थियो । यदि त्यस्तो लिखित प्रमाण छ भने प्राधिकरणले त्यसैअनुसार सरकारसँग माग दाबी गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
उनले प्राधिकरणले सञ्चालन गरेको कोरोना बीमा बीमाको सिद्धान्त विपरीत भएको भन्दै पनि आलोचना गरे। ’बीमा दाबी भुक्तानीको आधार त हुनु नै पर्छ । पीसीआर परीक्षण गरेर पोजिटिभ देखिने वित्तिकै पुरा भुक्तानी दिने प्रावधान सान्दर्भिक छ त ? अस्पतालमा बसेको, उपचार गरेको प्रमाण हुनुपर्दैन ?’ उनले प्रश्न गरे । उनका अनुसार प्राधिकरणले दाबी भुक्तानी प्रक्रिया बीमाको मूल सिद्धान्तअनुसार नगरेको देखिन्छ ।
प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष चापागाईंले भने अर्थ मन्त्रालयले साढे तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको भुक्तानी गर्ने लिखित सहमति दिएपछि मात्र पुन : कोरोना बीमा बिक्री सुरु गरिएको बताए । ’अर्थ मन्त्रालयले लिखित रुपमा दिएको सहमतीको प्रमाण मन्त्रालयकै सम्बन्धित शाखा र प्राधिकरणमा सुरक्षित छ। यदि मन्त्रालयले सहमति गरेको थिएन भने एक अर्ब भुक्तानी कुन आधारमा भयो भन्ने प्रश्न पनि त उठ्ला नी ?,’ उनले भने ।
मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव र प्राधिकरणका बोर्ड सदस्य झक्क प्रसाद आचार्यले पनि कम्पनीहरूमा परेको साढे तीन अर्बभन्दा बढीको दाबी सरकारले भुक्तानी गर्ने सहमति भएको पुष्टि गरे । ’त्यो दिन बोर्ड बैठकमा मौखिक सहमति भएको हो। पछि लिखित रूपमा जानकारी पठाइएको हो,’ उनले बताए । तर, त्यतिबेला कोरोनको यति ठूलो दाबी पर्न अनुमान नगरिएको उनले बताए ।
कोरोना बीमाको ९ अर्ब भुक्तानी अझै बाँकी
कोरोना बीमा सुरु भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले बीमितहरूको ९ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छैनन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणका तथ्यांक अनुसार, कम्पनीहरूले १७ लाख ५८ हजार ३४३ वटा कोरोना बीमा पोलिसी जारी गरेका थिए, जसमा अनुदान अन्तर्गत ९ लाख ५८ हजार १९८ पोलिसी समावेश थिए । कुल १ लाख ६५ हजार ५९ जनाले १५ अर्ब ८२ करोड २१ लाख रुपैयाँको कोरोना बीमा दाबी गरेका थिए । दाबीमध्ये कम्पनीहरूले ३५ हजार ५९५ दाबीको ३ अर्ब ५० करोड भुक्तानी गरिसकेका छन् ।
कोरोना बीमाको मापदण्डअनुसार बीमा कम्पनी, प्राधिकरण, पुनर्बीमा कम्पनी र महाविपत्ति कोषबाट भुक्तानी गरिसकेको छ । तर बाँकी रहेका १ लाख २९ हजार ४६४ पोलिसीहरूमा ११ अर्ब १७ करोड ६७ लाख रुपैयाँ सरकारको दायित्व थियो, जसको भुक्तानी अझै भएको छैन ।
सरकारले आफ्नो हिस्साको भुक्तानी नगरेपछि बीमा कम्पनीहरूले १५ साउन २०७८ देखि दाबी भुक्तानी रोकिदिए । लाखौं बीमितको १५ अर्बभन्दा बढी रकम भुक्तानी नभएपछि बीमा कम्पनी, प्राधिकरण र सरकार सबैको आलोचना भयो ।
२७ भदौ २०७९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १ अर्ब रकम निकासा गर्ने निर्णय ग¥यो र असोज २०७९ मा सरकारले रकम निकासा ग¥यो । कार्तिक २०७९ देखि कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी प्रक्रिया पुनः सुरु गरे ।
प्राधिकरणको प्रस्ताव अनुसार, सरकारले भुक्तानी गरेको १ अर्बलाई ५५ प्रतिशत मान्दै बाँकी ४५ प्रतिशत रकम बीमा प्राधिकरण, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र बीमा कम्पनीलाई भुक्तानी गर्ने निर्णय गरिएको थियो । यसमा ४५ प्रतिशत रकमको ८ प्रतिशत (१४ करोड ५४ लाख) प्राधिकरणको हिस्सा थियो र प्राधिकरणले आफ्नो हिस्सा भुक्तानी ग¥यो। पुनर्बीमा कम्पनीको हिस्सा १२ प्रतिशत (२१ करोड ८१ लाख) थियो भने बीमा कम्पनीहरूको लागि २५ प्रतिशत (४५ करोड ४५ लाख) बाँकी थियो, जसमा प्रत्येक कम्पनीको हिस्सा २ करोड २७ लाख थियो । बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो हिस्सा भुक्तानी गरिसके ।
तर, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले आफ्नो हिस्साको रकम भुक्तानी नगरेको प्राधिकरणका निर्देशक निर्मल अधिकारीले बताए । त्यतिबेला १ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको थियो ।
निर्देशक अधिकारीका अनुसार, मन्त्रालयले पछि कुनै रकम निकासा गरेको छैन । सरकारले भुक्तानी नगरेपछि बाँकी रहेको बीमा रकमको भुक्तानीमा बीमा कम्पनीहरूले पनि चासो देखाएका छैनन् ।
अधिकारी भन्छन्, ’हामीले बारम्बार मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेका थियौं, तर कुनै प्रतिक्रिया आएन । यस विषयमा मन्त्रालय जानकार छ । चाहेको खण्डमा भुक्तानी असम्भव होइन, तर अहिले हामी पनि थाकेका छौं । कम्पनीहरू पनि चुपचाप छन् ।’
नेपाल बीमक संघका पूर्व अध्यक्ष र शिखर इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिप प्रकाश पाण्डेले सरकारको जिम्मेवारीबाट पन्छिएको आरोप लगाए । ’हामीले सरकारमाथि विश्वास गरेका थियौं । तर सरकारले आफ्नो हिस्साको रकम भुक्तानी गरेन । सरकारमा विश्वास गर्नु हाम्रो गल्ती भयो,’ उनले भने ।
जीवन बीमक संघका अध्यक्ष र सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विरेन्द्र वैदावरले पनि सहमति व्यक्त गरे । ’सरकार इमान्दार छ भने सबै दायित्व रकम भुक्तानी गरोस्,’ उनले भने ।
यसरी असम्भव छ कोरोना बीमा दाबी भुक्तानी
कोरोना बीमा दाबी रकम भुक्तानी गर्न सम्भव भएको अर्थमन्त्रालय, प्राधिकरण र बीमकहरु नै बताउँछन् । सबै निकायको समन्वयमा कोरोना बीमा रकम भुक्तानी गर्न सकिने उनीहरुको तर्क छ ।
मन्त्रालयका तत्कालीन एक उच्च अधिकारीका अनुसार, बीमा कम्पनीहरूले सरकारलाई बुझाउँदै आएको वार्षिक कर समायोजन गरेर कोरोना बीमा रकम सजिलै भुक्तानी गर्न सकिन्छ ।
‘कम्पनीहरूले अर्बौं रुपैयाँ वार्षिक रुपमा सरकारलाई कर बुझाउँदै आएका छन् । सरकारले कम्पनीलाई करमा छुट दिने र कम्पनीहरूले सोही रकम कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी गर्ने गरी योजना बनाउन सकिन्छ,’ उनले भने ‘एकै वर्षमा पुरै कर समायोजन गर्दा सरकारको आम्दानीमा असर पर्न सक्छ । त्यसैले चार–पाँच चरणमा यो प्रक्रिया गर्न सकिन्छ ।’
प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष चापागाई पनि कर समायोजन मार्फत कोरोना बीमा दाबी रकम भुक्तानी गर्ने विकल्प उचित भएको बताउँछन् । उनले भने, ‘सरकारले राष्ट्र सेवक बीमित र अन्य बीमितलाई विभाजन गरेर रकम भुक्तानी गर्न सक्छ । दाबी गर्ने राष्ट्र सेवकको बीमा दाबी सरकारले आफैले गर्ने, त्यो पनि अहिले होइन, राष्ट्रसेवक अवकाश हुँदा। अन्य बीमितको रकम बीमा कम्पनीहरूले भुक्तान गर्ने ।’ यो विकल्पले सरकारलाई एकै पटक ठूलो आर्थिक भार नपर्ने उनको तर्क छ ।
पूर्वअध्यक्ष चापागाईले हालको बीमा दाबीमा डुप्लिकेशन भएको दाबी पनि गरेका छन् । ‘त्यतिबेला मैले एक जनाको तीन वटा कम्पनीमा दाबी परेको देखेको छु । त्यसैले एउटा कमिटी बनाएर छानबिन गर्ने हो भने दुई–तीन अर्ब घटाउन सकिन्छ । बाँकी लगभग ६ अर्ब रकम रहला । त्यसलाई सरकार र कम्पनीले विभाजन गरेर भुक्तानी गर्न कठिन छैन,’ उनले सुझाव दिए ।
शिखर इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पाण्डे पनि कर समायोजनको माध्यमबाट बीमा रकम भुक्तानी गर्न सहमत छन् । ‘सरकारले हामीलाई एक वर्षको कर छुट दिने हो भने हामी एकै वर्षमा सबै रकम भुक्तानी गर्न सक्छौं,’ उनले बताए ।
निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले गत आवमा दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी कर सरकारलाई बुझाइसकेका छन् ।
कोरोना बीमाको योजना कसरी बन्यो
चीनको वुहान शहरमा २०१९ डिसेम्बर ३१ मा पहिलो पटक कोरोना भाइरस देखा परेको केही दिनपछि, नेपालमा २०२० जनवरी २३ (१० माघ २०७६) मा पहिलो संक्रमित पुष्टि भयो । चीनबाट फर्किएका एक नेपाली विद्यार्थीमा संक्रमण देखिएको थियो । यसपछि, संक्रमणको फैलावट रोक्न नेपाल सरकारले ११ चैत २०७६ मा लकडाउन घोषणा ग¥यो। तर लकडाउनपछि पनि संक्रमणको संख्या बढ्दै गयो ।
नेपालमा कोरोनाको जोखिम बढ्दै गएपछि, नेपाल बीमा प्राधिकरणले ४ बैशाख २०७७ मा कोरोना बीमा पोलिसी जारीसँगै ७ बैशाख २०७७ मा औपचारिक रूपमा घोषणा ग¥यो ।
बीमा पोलिसीको बीमांक रकम एक लाख र ५० हजार रुपैयाँ तोकियो । एक लाख रुपैयाँको बीमांकमा व्यक्तिगत बीमाशुल्क एक हजार रुपैयाँ र सामूहिक बीमा गर्दा ६०० रुपैयाँ थियो। ५० हजार रुपैयाँको बीमांकमा व्यक्तिगत बीमाशुल्क पाँच सय रुपैयाँ र सामूहिक बीमा गर्दा तीन सय रुपैयाँ तोकियो । बीमाको अवधि १२ महिना राखियो र एकपटक दाबी भएपछि पोलिसी स्वतः समाप्त हुने प्रावधान राखियो । पारिवारिक वा सामूहिक बीमामा दाबी पर्ने व्यक्तिको हकमा मात्र पोलिसी समाप्त हुने व्यवस्था थियो ।
बीमितले कोरोना संक्रमित भएपछि मात्र दाबी गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । दाबी नेपाल सरकार वा सार्वजनिक निकायले गरेको पिसिआर परीक्षणबाट पुष्टि भएपछि मात्र स्वीकारिन्थ्यो । कोरोना मुक्त भएपछि बीमित वा इच्छाएको व्यक्तिले दाबी गर्न सक्ने व्यवस्था पनि राखिएको थियो ।
२१ साउन २०७७ मा प्राधिकरणले कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ जारी ग¥यो । यस अनुसार, बीमा कम्पनीले एकल वा सामूहिक बीमा गर्न सक्ने व्यवस्था स्पष्ट पा¥यो। कम्पनीहरूले कुनै व्यक्तिको, एकै घरको परिवारको वा संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूको सामूहिक बीमा गर्न सक्ने व्यवस्था तय गरियो ।
तर, २८ भदौ २०७७ मा प्राधिकरणले बीमा पोलिसी र मापदण्ड संशोधन ग¥यो । बीमा दाबी बढ्दै गएपछि सेवा र सुविधा घटाएर दाबी प्रक्रियामा कडाई गरियो । संशोधित मापदण्ड अनुसार, होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितले मात्र राहत रकमको २५ प्रतिशत पाउने, अस्पतालमा भर्ना भएमा अस्पताल उपचार खर्चको ७५ प्रतिशत पाउने व्यवस्था भयो ।
दाबी गर्दा कोरोना रोग पुष्टि भएको परीक्षणका सम्पूर्ण कागजातहरू पेश गर्नुपर्ने नियम लागू गरियो । होम आइसोलेसनमा बसेका बीमितहरूले स्थानीय तहको सिफारिश पेश गर्नुपर्ने, अस्पतालमा भर्ना भएमा भर्ना–डिस्चार्ज कागजात प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
कोरोना बीमा पोलिसी डिजाइनमा नै त्रुटि
निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले एक लाख ५० हजारभन्दा बढी कोरोना बीमा पोलिसी विक्री गरे पनि, पोलिसी खरिद गर्ने एक लाखभन्दा बढीले भुक्तानी पाएका छैनन्। बीमा विज्ञ डा.रविन्द्र घिमिरेका अनुसार लाभ सिद्धान्तको आधारमा दाबी भुक्तानी गर्ने गरी पोलिसी बनाइनु नै गलत भयो ।
डा. घिमिरेको यस मतमा बीमकहरू पनि सहमत छन् । जीवन बीमा संघका पूर्व अध्यक्ष र सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोषक राज पौडेल भन्छन्, ’बीमा दाबी क्षतिपूर्ति सिद्धान्तको आधारमा भुक्तानी गर्नुपर्ने थियो, तर हामीले लाभ सिद्धान्तको आधारमा भुक्तानी दिने पोलिसी बनायौँ ।’
उनले कोरोना बीमा पोलिसी नेपाली बजारमा नयाँ प्रयोग भएको बताउँदै असफल नहुँदाको विकल्प नहुँदा समस्या आएको बताए। ’असफल हुँदा बन्द गर्न विकल्प पनि हुन्छ । तर, कोरोना बीमाको हकमा त्यो सुविधा दिइएन,’ पौडेलले भने ।
नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष तथा सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वीरेन्द्र वैदावरले क्षतिपूर्तिका आधारमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था नगर्दा चुकेको बताए ।
कोरोना बीमाः अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
कोरोना महामारीको समयमा विश्वका विभिन्न मुलुकहरूले कोरोना बीमा पोलिसी विक्री गरेका थिए । अधिकांश मुलुकले यी पोलिसीलाई ट्राभल र मेडिकल बीमासँग जोडेर विक्री गरे । बीमा विज्ञ घिमिरेका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पोलिसीले क्षति बराबरको रकम मात्रै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरेका थिए ।
भारतीय बीमा कम्पनीहरूले कोरोना कवच र कोरोना रक्षक पोलिसी विक्री गरेका थिए । कवच पोलिसी सामूहिक बीमाका लागि र रक्षक व्यक्तिगत बीमाका लागि थियो । बीमांक रकम ५० हजारदेखि ५ लाख भारतीय रुपैयाँसम्म थियो । बीमा अवधि ६–१२ महिनाको थियो। पोलिसीले पीपीई किट, मास्क, भेन्टिलेटर, अक्सिमिटर जस्ता स्वास्थ्य सामग्री खरिद खर्चको दाबी पनि भुक्तानी गर्ने व्यवस्था थियो ।
चिनमा विक्री भएको कोरोना बीमा पोलिसीले मेडिकल खर्च, आइसोलेसन, क्वारेन्टाइन सुविधा र कोभिडका कारण मृत्यु भएमा एकमुष्ट मृत्यु लाभ दिने व्यवस्था थियो। पोलिसीको बीमांक रकम ५० हजारदेखि २ लाख युआनसम्म थियो । लक्षित वर्ग प्रमुख शहरका नागरिक र कर्मचारी थिए ।
अमेरिका र युरोपमा कोरोना बीमा प्रायः ट्राभल बीमासँग जोडिएको थियो। पोलिसीले मेडिकल खर्च, यात्रा स्थगन, क्वारेन्टाइन र स्वास्थ्य जोखिमको क्षतिपूर्ति भुक्तानी गर्ने व्यवस्था थियो । बीमांक रकम ५ हजारदेखि १ लाख अमेरिकी डलरसम्म थियो ।
थाइल्याण्ड प्रवेश गर्ने यात्रुहरूले कम्तिमा ५० हजार अमेरिकी डलरको कोरोना बीमा अनिवार्य खरिद गर्नुपर्थ्यो। पोलिसीले अस्पताल भर्ना, आइसोलेसन, परीक्षण, औषधि र क्वारेन्टाइन खर्च कभर गथ्र्यो ।
सिंगापुरमा ट्राभल बीमा पोलिसीले कोभिड जोखिम, डाक्टर खर्च, उद्धार र स्वदेश फिर्ता खर्च कभर गर्ने व्यवस्था थियो । इन्डोनेसियामा पर्यटकहरूको लागि कम्तिमा १ लाख अमेरिकी डलरको बीमा अनिवार्य थियो। मलेसियामा टुरिजम इन्स्योरेन्सले कम्तिमा १ लाख रिंगेटको सुरक्षा दिनुपर्ने प्रावधान थियो। दक्षिण कोरियामा २५–३० हजार अमेरिकी डलर बराबरको कोरोना बीमालाई अनिवार्य गरिएको थियो ।
