मुना कुँवर
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि सञ्चालन गरिने सीपमूलक तालिमको प्रक्रिया कानुन बमोजिम नै भएको दाबी गरेको छ । बोर्डले वैदेशिक रोजगार बोर्डको तालिम सञ्चालनका सम्बन्धमा परेको उजुरीको विषयमा गरिएको छानबिन प्रतिवेदनले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ पठाउँदै तालिम सञ्चालनको सम्पूर्ण प्रक्रिया ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार नै भइरहेको स्पष्ट पारेको हो ।
बोर्डले बार्षिक रूपमा सञ्चालन गर्ने सीपमूलक तालिमको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गत कार्तिकमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले गत मंसिरमा प्रतिवेदन बुझाउँदै वैदेशिक रोजगार बोर्डले सञ्चालन गर्ने सीपमूलक तालिममा अनियमितता भएको दाबी गर्दै १९ बुँदे सुझाव समेत दिएको थियो ।
छानबिन समितिले उठाएका १९ वटा बुँदामा बोर्डले गत साता श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा औपचारिक जवाफ पठाएको छ । बोर्डले पठाएको जवाफमा छानबिन समितिले उठाएका केही बुँदा पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमसँग सम्बन्धित रहेको र अधिकांश विषय कानुनी प्रक्रियाअनुसार नै रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्रालयले उपसचिव गुरुदत्त सुवेदीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिमा वैदेशिक रोजगार बोर्डका निर्देशक भूपेन्द्र सापकोटा, राष्ट्रिय व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका निर्देशक राजकुमार राई, मन्त्रालयकी कानून अधिकृत उषा गौतम तथा मन्त्रालयकी शाखा अधिकृत सविना खतिवडाको सहभागिता रहेको थियो ।
छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर एकमा वैदेशिक रोजगार बोर्डले तालिमसम्बन्धी काम, कर्तव्य र अधिकारमा उल्लेख भएका कार्यहरूमा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । समितिको निष्कर्षअनुसार बोर्डले तालिमसम्बन्धी तोकिएको काम, कर्तव्य बमोजिम तालिम पाठ्यक्रम तर्जुमा, स्वीकृति तथा तालिम प्रदायकको अनुगमन सम्बन्धी पर्याप्त कार्य नगरेको पाइएको उल्लेख छ ।
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ३९ ले बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट गरेको उल्लेख गर्दै समितिले बुँदा नम्बर (छ) अनुसार तालिम दिने संस्था दर्ता गर्न योग्यता तोक्ने, बुँदा नम्बर (ज) अनुसार तालिमको पाठ्यक्रम तर्जुमा तथा स्वीकृति गर्ने र बुँदा नम्बर (त) अनुसार अनुमतिपत्र वा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको अनुगमन गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको जनाएको छ ।
तर बोर्डले भने ऐनका बुँदा नम्बर छ, ज र त का व्यवस्था पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमसँग सम्बन्धित भएको र ती व्यवस्था सीपमूलक तालिममा लागू नहुने जवाफ दिएको छ ।
प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर दुईमा खरिद योजना र गुरुयोजना खरिदको आधार भएकोले कानुन बमोजिम सो स्वीकृत गराई खरिद कार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । समितिले छानबिनका क्रममा वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट १० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको खरिद गर्दा गुरुयोजना तर्जुमा गरी अधिकारप्राप्त अधिकारी सचिवबाट स्वीकृति गराइएको नदेखिएको उल्लेख गरेको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६ मा सार्वजनिक निकायले तोकिएको सीमाभन्दा बढी रकमको खरिद गर्दा वार्षिक खरिद योजना र गुरुयोजना तयार गरी लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । बोर्डले भने वैदेशिक रोजगार बोर्डको कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०६८ को दफा १७(५) अनुसार कार्यकारी निर्देशकले कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि गुरुयोजना स्वीकृत गरेको र अब बस्ने बोर्ड बैठकमा जानकारी गराउने कानुनी प्रावधान रहेको जवाफ दिएको छ ।
प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर तीनमा वैदेशिक रोजगार विभागबाट प्राप्त मागको विश्लेषण गरी तथ्यपरक रूपमा मागको आधारमा तालिम व्यवस्थापन समितिले तालिम आवश्यकताको पहिचान गर्दै खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । समितिले तालिम आवश्यकताको पहिचान प्रक्रिया पूरा नगरी खरिद कार्य सुरु गरिएको तथा खरिद इकाइले तयार गर्नुपर्ने विषयमा समेत खरिद इकाइसँग राय नलिएको ठहर गरेको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ३ मा खरिद कार्यको तयारीसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ भने ऐनको दफा ३ मा खरिद इकाइको जिम्मेवारी स्पष्ट गरिएको छ । कार्यसञ्चालन निर्देशिका २०६८ को दफा १(घ) मा तालिम सञ्चालन सम्बन्धी प्रक्रिया उल्लेख छ । बोर्डले भने तालिम व्यवस्थापन समितिको बैठक पटक–पटक बसेको, वैदेशिक रोजगार विभागसँग समन्वय गरी माग संकलन गरिएको र गत आर्थिक वर्षका स्थानीय तहको मागसमेत समावेश गरी निर्णय गरिएको जवाफ दिएको छ ।
बुँदा नम्बर चारमा पहिलो चरणमा सिटिईभिटि जस्ता नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त संस्थामार्फत तालिम सञ्चालन गर्न पहल गरी सम्भव नभएमा मात्र परामर्श सेवा खरिद प्रक्रियामा जानुपर्ने सुझाव दिइएको छ । तर समितिको छानबिनमा सिटिईभिटि तथा त्यससँग आबद्ध संस्थासँग तालिम सञ्चालनबारे पत्राचार वा वार्ता गरिएको नदेखिएको उल्लेख छ ।
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ३० मा सीपमूलक तालिम नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त संस्थाबाट लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । बोर्डले भने स्वीकृत कार्यक्रम र बजेटअनुसार सचिवालयले नियमानुसार खरिद प्रक्रिया अवलम्बन गरेको जवाफ दिएको छ ।
बुँदा नम्बर पाँचमा तालिम व्यवस्थापन समितिले विभागको माग विश्लेषणका आधारमा क्षेत्र, विषय तथा तालिम दिनुपर्ने संख्याको वैज्ञानिक सिफारिस गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । समितिले २२ भदौ २०८२ को बैठकबाट तालिम क्षेत्र र विषय स्पष्ट सिफारिस नभएको जनाएको छ । रोजगारमूलक सीप विकास तालिम सञ्चालन कार्यविधि २०७५ को दफा ११ अनुसार समितिले पाठ्यक्रम, क्षेत्र र विषय सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बोर्डले भने १० भदौ २०८१ को बैठकबाट क्षेत्र र विषय स्पष्ट सिफारिस गरिएको र ११ भदौ २०८१ को स्वीकृत टिओआरमा समेत उल्लेख रहेको जनाएको छ ।
बुँदा नम्बर आठमा सम्भावित श्रम स्वीकृति लिन सक्ने सहभागिताको अग्रिम सुनिश्चितता गरी सोही आधारमा संख्या र तालिम सञ्चालन हुने क्षेत्र तोकेर मात्र खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । समितिले पासपोर्ट अनिवार्य नगरिएको, तालिम स्थल र सहभागी संख्या सम्झौता पछि बिडरले नै खोज्नुपर्ने तथा खाना खर्चसमेत प्रदान गरिएको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने वर्ग नै सहभागी हुने सुनिश्चितता नरहेको ठहर गरेको छ।
आशयपत्रको कार्यशर्तमा प्रशिक्षार्थीको योग्यता १८ वर्ष पूरा गरी २५ वर्ष ननाघेको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने उल्लेख छ । बोर्डले कार्यविधिको दफा २०(३) अनुसार प्रशिक्षार्थी छनोटको जिम्मेवारी तालिम प्रदायक संस्थालाई दिइएको र सोही अनुसार ईओआई प्रकाशित गरिएको जवाफ दिएको छ ।
बुँदा नम्बर १५ मा कानुन बमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको राय लिई प्रक्रिया अघि बढाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिइएको छ । छानबिनमा करिब २५ करोड रुपैयाँको लागत अनुमान कार्यकारी निर्देशकले स्वीकृत गरेको देखिएको समितिले जनाएको छ । कार्यसञ्चालन निर्देशिका २०६८ को दफा २१ अनुसार ३ करोड रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान कार्यकारी निर्देशकबाट र सोभन्दा बढीको लागत अनुमान बोर्डबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर बोर्डले कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०६८ को दफा १७(५) अनुसार कार्यकारी निर्देशकले कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि गुरुयोजना स्वीकृत गरेको र अब बस्ने बोर्ड बैठकमा जानकारी गराउने कानुनी व्यवस्था रहेको जवाफ दिएको छ ।
