सुरेन्द्र थापा
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को पहिलो ६ महिनाको तथ्यांकले सरकारी बजेट कार्यान्वयनको कमजोर यथार्थ उजागर गरेको छ । आधा वर्ष बितिसक्दा पनि विकास (पुँजीगत) खर्च १२ प्रतिशतमा सीमित हुनु र बजेट घाटा १ खर्ब नाघ्नुले आर्थिक व्यवस्थापनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
लगातार तेस्रो वर्षसम्म विकास खर्च खस्किँदै जानु सरकारको कार्यक्षमता र प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ । यो अवस्था केवल प्रशासनिक ढिलाइ नभई आयोजना छनोट, ठेक्का व्यवस्थापन र नीति कार्यान्वयनमा संरचनात्मक कमजोरी रहेको संकेत हो।
चालु खर्च ४१ प्रतिशत पुगे पनि विकास खर्च सुस्त रहँदा बजेट संरचना उपभोगमुखी बन्दै गएको देखिन्छ । जसले दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक असर पार्ने जोखिम बढाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले जेन–जी आन्दोलन र रुग्ण ठेक्कालाई कारण देखाए पनि यस्ता कारणहरु हरेक वर्ष दोहोरिनु नयाँ बहाना मात्रै भएको जानकारहरुको भनाई छ ।
विकास खर्चमा रहेको संरचनात्मक कमजोरी
सरकारले विनियोजन गरेको ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको पुँजीगत बजेटमध्ये हालसम्म करिब ४९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । जुन कुल विकास बजेटको १२.१२ प्रतिशत हो । यो अवस्था विकास खर्चमा रहेको संरचनात्मक कमजोरीको संकेतका रुपमा देखिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा भएको पुँजीगत खर्च गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब ७ अर्ब रुपैयाँले कम हो । गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा ५६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। जुन गत आर्थिक वर्षको विकास बजेटको १६ प्रतिशत बढी रकम हो । अघिल्ला दुई वर्षको तुलनामा यस वर्ष सरकारले गरेको पुँजीगत खर्च कम हो । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले पुँजीगत शीर्षकमा ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो ।
चालु वर्षमा विकास बजेटको गति गत वर्षको भन्दा पनि अझै सुस्त भएको पुष्टि गर्छ । बजेट समयमा नखर्चिनु केवल प्रशासनिक ढिलाइको समस्या मात्र नभई आयोजना छनोटदेखि ठेक्का व्यवस्थापनसम्मका कमजोरीसँग जोडिएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले जेनजी आन्दोलनका कारण प्रशासनिक संयन्त्र करिब डेढ महिना प्रभावित भएको र रुग्ण ठेक्काले विकास निर्माणमा अवरोध सिर्जना गरेको बताएको छ। खासगरी २३ भदौको जेन–जी आन्दोलन र २४ भदौको प्रदर्शनपछिको असहज परिस्थतिका कारण पुँजीगत खर्च अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले बताए । मन्त्रालयका अनुसार आन्दोलन र ठेक्का समस्याका कारण योजनाहरू समयमै अघि बढ्न सकेनन् । यद्यपि, दोस्रो अर्धवार्षिकमा खर्चको गति बढ्ने अपेक्षा सरकारको छ।
सरकारको आम्दानी र खर्च दुवै कमजोर, बजेट घाटा एक खर्ब माथि
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार वर्तमान सरकारको बजेट घाटा डेढ खर्ब नाघेको छ । आम्दानी भन्दा खर्च बढेसँगै चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा सरकारको बजेट घाटा १ खर्ब १ अर्ब १७ करोड पुगेको हो ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ६ महिना (पुसमसान्तसम्म) को अवधिमा सरकारको खर्च ६ अर्ब ९० करोड २१ लाख र आम्दानी ५ खर्ब ८८ अर्ब ५१ करोड रहेको छ । यस अवधिमा कुल लक्ष्यको ३८ प्रतिशत आम्दानी भएको छ भने ३५ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आवको ६ महिनामा चालुतर्फ ४१.२५, पुँजीगततर्फ १२.१२ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४०.९५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो । यस वर्ष कूल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट ल्याइएकोमा पुस मसान्तसम्ममा ६ खर्ब ९० अर्ब २१ करोड ५४ लाख खर्च भएको छ । चालुतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड विनियोजन भएकोमा हालसम्म ४ खर्ब ८७ अबै १४ करोड ३१ लाख बराबर खर्च भएको छ ।
विकास खर्च नाजुक, वैदेशिक अनुदान पनि कमजोर
त्यस्तै, पुँजीगत शीर्षकमा ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख विनियोजन भएकोमा ४९ अर्ब ४२ करोड ५४ लाख खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख बराबरको वार्षिक विनियोजन रहेकोमा पुस मसान्तसम्ममा १ खर्ब ५३ अर्ब ६४ करोड ६९ लाख खर्च भएको छ ।
यही अवधिमा सरकारको आम्दानी वार्षिक लक्ष्यको ३८.३८ प्रतिशत रहेको छ । चालु आवका लागि कूल १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख उठाउने सरकारी लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म ५ खर्ब ८८ अर्ब ५१ करोड प्राप्ती गरेकोे छ ।
कर राजस्वतर्फ १३ खर्ब २५ अर्ब ५८ करोड ३९ लाख उठाउने वार्षिक लक्ष्य रहेकोमा ३८.९३ प्रतिशत अर्थात् ५ खर्ब १६ अर्ब ११ करोड कर असुली भएको छ । त्यस्तै, गैरकरतर्फ १ खर्ब ५४ अर्ब ४१ करोड ६१ लाख असुली गर्ने वार्षिक लक्ष्य रहेकोमा ३९.६९ प्रतिशत अर्थात् ६१ अर्ब २८ करोड ४८ लाख उठेको छ ।
त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षका लागि ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख बराबर वैदेशिक अनुदान लिने सरकारको लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म १३.०३ प्रतिशत अर्थात् ७ अर्ब १० करोड ६९ लाख अनुदान उठेको छ । यस अवधिका सरकारले अन्य शिर्षकमा ४ अर्ब भन्दा बढी आम्दानी गरेको छ ।
राजस्व संकलन अपेक्षाकृत सन्तोषजनक देखिए पनि विकास खर्चको दयनीय अवस्था र बढ्दो बजेट घाटाले सरकारी आर्थिक नीतिको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । दोस्रो अर्धवार्षिकमा खर्च तीव्र हुन्छ भन्ने सरकारी आश्वासन विगतका अनुभवले विश्वासिलो देखिँदैन।
पुससम्म लक्ष्यको ८२.४० प्रतिशत राजश्व संकलन
चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को पुस ३० गतेसम्म सरकारले कुल ५ खर्ब ७८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । यो पुससम्मको लक्ष्यको ८२.४० प्रतिशत हो।
अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको राजस्व विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ। पुस मसान्तसम्मको लक्ष्य भने ७ खर्ब ११ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो।
पुस महिनाका लागि सरकारले १ खर्ब ९० अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। तर महिनाभरमा १ खर्ब ६९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन हुन सकेको छ ।जुन लक्ष्यको ८८.६७ प्रतिशत हो। पुस ३० गते एकै दिनमा भने १७ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा सरकारले १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ वार्षिक राजस्व लक्ष्य लिएको थियो। पुससम्मको लक्ष्य ६ खर्ब ७२ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ तोकिएकोमा पुस २९ गते (मसान्त) सम्म ५ खर्ब ६७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो। त्यस वर्ष पुस महिनामा मात्रै १ खर्ब ६१ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाइएको थियो।
चालु आर्थिक वर्षमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा राजस्व संकलन केही सुधार देखिए पनि पुससम्मको समग्र लक्ष्य अझै पूरा हुन सकेको छैन। आर्थिक गतिविधि विस्तार, आयात–निर्यातको अवस्था तथा कर प्रशासनको प्रभावकारिताले आगामी महिनामा राजस्व सङ्कलनको दिशा निर्धारण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अहिलेको असहज परिस्थितिमा राजस्व संकलनलाई हेर्दा सन्तोषजनक मान्नुपर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले बताए । ‘अहिलेको अवस्थामा पनि गत वर्षको भन्दा निकै कम मात्र राजस्व घटेको छ, । यस्तो अवस्थामा राजस्व संकलनलाई सन्तोषजनक मान्नुपर्नेछ ,’ उनले भने, ‘जेन–जी आन्दोलनमा निजी क्षेत्र पनि धेरै प्रभावित भएको अवस्थामा पनि यत्तिको राजस्व संकलन हुनुलाई नराम्रो भन्न सकिँदैन ।’
चालु आर्थिक वर्षमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा राजस्व सङ्कलन केही सुधार देखिए पनि पुससम्मको समग्र लक्ष्य अझै पूरा हुन सकेको छैन। आर्थिक गतिविधि विस्तार, आयात–निर्यातको अवस्था तथा कर प्रशासनको प्रभावकारिताले आगामी महिनामा राजस्व सङ्कलनको दिशा निर्धारण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अर्धवार्षिक समीक्षाको लागि समिति गठन
अर्थ मन्त्रालयले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाको लागि समिति गठन गरेको छ । बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव सुमन दाहालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । समितिले ६ महिने (साउनदेखि पुससम्म)को बजेटको खर्च तथा राजस्व परिचालनको अवस्थाको प्रतिवेदन बुझाउनेछ । समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले चालू आवको बजेटको समीक्षा गर्नेछ ।
सरकारले हरेक वर्षको जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्ने गर्छ । बजेट सार्वजनिक गर्दा यसको आकार ठूलो हुने गरेको छ भने अर्धवार्षिक समिक्षामार्फत् यसको आकार घटाउने गरेको अभ्यास रहेको पाइन्छ । चालु आवको बजेटको आकार घट्ने वा बढ्ने विषय भने अज्ञात रहेको अर्थले जनाएको छ । सरकारले आम्दानीको स्रोत र खर्चको लक्ष्य यकिन गर्न नसक्दा आर्थिक वर्षको लागि विनियोजित बजेटको आकार अर्धवार्षिक समिक्षामार्फत् परिवर्तन हुने गरको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट ल्याएका हुन् । बजेटको लक्ष्य अनुसार सरकारको आम्दानी र खर्च हुन सेकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०८१-८२ का लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । सरकार परिवर्तनपछि अर्थमन्त्री बनेको विष्णुप्रसाद पौडेलले समीक्षामार्फत् बजेटको आकार १ खर्ब ६७ अर्ब ५६ करोडले घटाएका थिए ।
