आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायत वित्तीय अपराधसँग सम्बन्धित शंकास्पद कारोबारको उजुरी ३० प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट (एफआईयू नेपाल) ले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार शंकास्पद कारोबारसम्बन्धी उजुरी संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३०.३४ प्रतिशतले बढेको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले नेपाललाई ‘ग्रे–लिस्ट’ मा राखेपछि त्यसबाट बाहिर निस्कन गरिएका नीतिगत तथा संस्थागत प्रयासका कारण शंकास्पद कारोबारको उजुरी संख्या बढेको देखिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा शंकास्पद कारोबार (सस्पिसियस ट्रान्जेक्सन रिपोर्ट–एसटीआर र सस्पिसियस एक्टिभिटी रिपोर्ट–एसएआर) का कुल ९ हजार ५ सय ६५ उजुरी एफआईयूमा दर्ता भएका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यस्तो उजुरी ७ हजार ३ सय ३८ र २०७९/८० मा ५ हजार ३ सय ३५ थियो ।
क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा धेरै उजुरी वाणिज्य बैंकबाट प्राप्त भएका छन् । कुल उजुरीमध्ये ७ हजार ३ सय ३ (७६ प्रतिशत) वाणिज्य बैंकबाट आएका छन् । विकास बैंकबाट ७ सय ८, वित्त कम्पनीबाट ३ सय ५५, धितोपत्र ब्रोकरबाट ४ सय ९१, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकबाट २ सय ५२, बिमा कम्पनीबाट २ सय ४४ र रेमिट्यान्स कम्पनीबाट १ सय उजुरी प्राप्त भएका छन् । सहकारी संस्थाबाट ३६, क्यासिनोबाट २ तथा लघुवित्त र अन्य सरकारी निकायबाट एक–एक उजुरी दर्ता भएका छन् ।
प्रतिवेदनले सूचक संस्थाको संख्या वृद्धि, नियामकीय तथा सरोकारवाला निकायमा सचेतना अभिवृद्धि र उजुरी दिने संस्थाको क्षमता विस्तारले शंकास्पद कारोबारको उजुरी बढेको जनाएको छ । एफआईयूले सूचना सुरक्षा, गोपनीयता र प्रयोगसम्बन्धी मार्गदर्शन तयार गर्ने, गोएएमएल प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका जारी तथा अद्यावधिक गर्ने, शंकास्पद र सीमा कारोबारसम्बन्धी मार्गदर्शन परिमार्जन गर्ने लगायतका काम गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसका कारण क्यासिनो, सहकारी, लघुवित्त, घरजग्गा व्यवसायी, धितोपत्र ब्रोकरलगायत क्षेत्रबाट पनि उजुरी आउन थालेको छ ।
यद्यपि, सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रबाट उजुरी संख्या अझै न्यून रहेको देखिएको छ । समस्याग्रस्त मानिएको सहकारी क्षेत्रबाट आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३६ उजुरी प्राप्त भएका छन्, जुन अघिल्लो वर्षको ८ उजुरीको तुलनामा वृद्धि हो ।
गत आर्थिक वर्षमा थ्रेसहोल्ड ट्रान्जेक्सन रिपोर्ट (टीटीआर) को संख्या पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । २०८१/८२ मा २२ लाख ३६ हजार ६७ टीटीआर प्राप्त भएका छन् । अघिल्लो वर्ष यो संख्या १६ लाख ९७ हजार ७ सय १२ थियो ।
प्रतिवेदनले आर्थिक गतिविधिमा वृद्धि, उजुरी प्रणालीमा सुधार, नियामकीय दायरा विस्तार र गोएएमएलजस्ता अनलाइन प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि पछिल्ला वर्षमा शंकास्पद कारोबारसम्बन्धी उजुरी बढेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा प्राप्त उजुरीमध्ये सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ३ हजार ४ सय ८२, कर छलीलगायत अपराधसँग सम्बन्धित २ हजार ४ सय २६, मुद्रा, बैंकिङ तथा वित्तीय अपराधसम्बन्धी २ हजार ६४, ठगीसम्बन्धी १ हजार ३ सय ५५, फार्म तथा साझेदारी व्यवसायसम्बन्धी ९ सय ३५, क्यासिनो तथा जुवासम्बन्धी ५ सय ७३ र भ्रष्टाचारसम्बन्धी ६६ उजुरी रहेका छन् ।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा जालसाजी तथा नक्कली कागजात, आतंककारी गतिविधि, भ्रष्टाचार, व्यापारमार्फत हुने सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा डिजिटल करेन्सीसम्बन्धी उजुरी उल्लेख्य रूपमा बढेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
एफआईयूका अनुसार प्राप्त उजुरी संख्या बढेकै आधारमा वित्तीय कारोबारको मात्रा बढेको निष्कर्ष निकाल्न नमिल्ने भए पनि आर्थिक गतिविधि विस्तारसँगै वित्तीय अपराधसम्बन्धी शंका र उजुरी स्वाभाविक रूपमा बढ्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।
एफआईयूले प्राप्त उजुरीको अध्ययन र मूल्यांकन गरी आवश्यक देखिएका उजुरी नेपाल प्रहरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभागलगायत निकायमा थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागि पठाउने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विश्लेषण गरिएका शंकास्पद कारोबारको संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३९.५७ प्रतिशतले वृद्धि भई २ हजार २ सय ८२ पुगेको छ । तीमध्ये ९ सय ४५ उजुरी थप अनुसन्धान वा नियामकीय कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा प्रवाह गरिएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन कमजोर भएको भन्दै एफएटीएफले नेपाललाई ९ फागुन २०८१ मा ‘ग्रे–लिस्ट’ मा राखेको थियो । उक्त सूचीबाट बाहिर आउन नेपालले दुई वर्षको समयसीमा पाएको छ । नेपालले एफएटीएफ र एसिया प्यासिफिक ग्रुपसँग उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाउँदै कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको भए पनि कार्यान्वयनको गति पर्याप्त नभएको एफएटीएफको मूल्यांकन छ ।
गत अक्टोबरमा फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न एफएटीएफको पूर्ण बैठकमा नेपालले प्रस्तुत गरेको कार्ययोजना सही दिशामा रहेको तर कार्यान्वयनलाई तीव्र बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको थियो । एफएटीएफले सुझाएका सात बुँदाअनुसार काम अघि बढिरहेको र तोकिएको समयभित्र ‘ग्रे–लिस्ट’ बाट बाहिरिने सम्भावना रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
