सुरेन्द्र थापा
काठमाडौं । पछिल्लो समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति र कर्जा अपलेखन तीव्र रुपमा बढ्दै गएको छ । आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तताले ऋणीको कर्जा भुक्तान गर्ने क्षमतामा ह्रास आएपछि गैरबैंकिङ सम्पत्ति तथा कर्जा अपलेखन निरन्तर बढेको हो।
बाह्य क्षेत्र सबल देखिए पनि आन्तरिक आर्थिक गतिविधि सुस्त रहँदा ऋणीको आम्दानी घटेको छ, जसले कर्जा डिफल्ट बढाएको छ । विशेषगरी घरजग्गा र रियल सेक्टरमा गएको कर्जाको असुली कठिन बन्दै जाँदा बैंकहरुले धितो सकार्ने र कर्जा अपलेखन गर्ने विकल्प रोज्न बाध्य भएका छन्।
गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्नुले बैंकहरूको ब्यालेन्ससिटमा प्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गरेको छ । एनबीएमा शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान (यद्यपि पछिल्लो समय केही लचिलो बनाइए पनि) ले नाफा घटाउने, लाभांश क्षमता कमजोर बनाउने र नयाँ कर्जा प्रवाहमा बैंकहरुलाई सतर्क बनाउने अवस्था ल्याएको छ । यसले समग्र लगानी वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने जोखिम बढाएको छ।
गैरबैंकिङ सम्पत्ति ५१ अर्ब १५ करोड
चालु आर्थि वर्षको मंसिरमसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल गैर–बैंकिङ सम्पत्ति ५१ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको छ । चालु आवको ५ महिनामा गैर–बैंकिङ सम्पत्ति साढे ४६ करोड थपिएको हो । गत असार मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गैर–बैंकिङ सम्पत्ति ५० अर्ब ५५ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबर थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) बढेसँगै त्यसको असर गैरबैंकिङ सम्पत्ति (एनबीए) मा परेको हो ।
त्यसैगरी चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनाको अवधिका करिब ८७ करोड रुपैयाँ बराबरको कर्जा अपलेखन भएको छ । गत असार मसान्तसम्म बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जा अपलेखन ८ अर्ब ७० करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको थियो । पछिल्लो ५ महिना ८६ करोड ८० लाख थपिएसँगै कुल ९ अर्ब ५७ करोड ७० लाख पुगेको छ।
वाह्य अर्थतन्त्र सबल रहेपनि आन्तरिक अर्थतन्त्रमा यथावत समस्याका कारण ऋणीको आम्दानी घटेपछि कर्जाको किस्ता भूक्तान गर्न नसक्ने अवस्था आयो।विशेषगरी कोरनाकालमा दिइएका सहुलियतहरु हटाउँदै गएपछि कर्जा असुलीका समस्या थपिदै गएका हुन।
कोरोना कालपश्चात समग्र अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएपछि बैंक वित्तीय संस्थाका कर्जा डिफल्ट हुने दर पनि बढ्न गयो । पछिल्लो केहि महिना यता जेनजी आन्दोलन र त्यसपछि विकशित राजनैतिक घटानाक्रमहरुले पनि लगानीको वातावरण धुमलिएको छ । साथै बैंक तथा वित्तीय संस्था लक्षित आक्रमणका गतिविधिहरु समेत बढेकाले कर्जा असुली प्रभावित भएको बैंकरहरु बताउँछन् ।जसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति तथा कर्जा अपलेखन आकार हवात्तै बढेको बैंकरहरुको भनाई छ ।
चालु आर्थिक वर्षको मंसिरसम्म वाणिज्य बैंकहरुको गैरबैंकिङ सम्पत्ति ४३ अर्ब ५ करोड १० लाख, विकास बैकहरुको ४ अर्ब ८८ करोड तथा वित्त कम्पनीहरुको ३ अर्ब ८ करोड ४० लाख रुपैयाँ रहेको छ । गत असार मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुको गैरबैंकिङ सम्पत्ति ४२ अर्ब ७७ करोड ३० लाख, विकास बैकहरुको ४ अर्ब ६८ करोड ७० लाख तथा वित्त कम्पनीहरुको ३ अर्ब ९ करोड १० लाख रुपैयाँ रहेको थियो ।
पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घरजग्गामा प्रवाह गरेको कर्जा उठ्न नसक्दा ती संस्थाहरुमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्न पुगेको विज्ञहरु बताउछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्दा बैंकरहरु समेत तनावमा रहेका छन् । बैंकहरुको तनाब कम गर्न सरकारले गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनमा सघाउ पु¥याउने उद्देश्यले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने योजना अघि सारेको छ।
के-हो गैरबैंकिङ सम्पत्ति ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा असुली नभएमा सुरक्षणमा रहेको धितो बेचबिखन गरी बाँकी साँवा र ब्याज उठाउने गर्छन् । बैंकहरुले कर्जा असुल गर्ने क्रममा धितो लिलामी गर्दा लिलाम बिक्री नभएमा आफैले सकार गर्नुपर्नेछ । यसरी बैंक वित्तीय संस्थाले सकारेको सम्पत्तिलाई गैर बैंकिङ सम्पत्ति भनिन्छ।
बैंकहरुले सकार गरेको गैर बैंकिङ्ग सम्पत्तिमा सकार गरेकै मितिदेखि शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । गैर बैंकिङ्ग सम्पत्ति बिक्री भएको अवस्थामा मात्र त्यस्तो सम्पत्तिबाट सिर्जना गरिएको नोक्सानीको हिसावमिलान गर्न पाइन्छ । गैर बैंकिङ सम्पत्तिको बिक्री पछि पुर्ण रुपमा कर्जा व्यवस्थापन भएपछि मात्रै नोक्सानी व्यवस्थालाई आम्दानीमा देखाउन सक्छन् । गैर बैंकिङ सम्पत्ति बढ्दै जाँदा बैंकहरुको नाफा प्रभावित हुने तथा शेयरधनीहरुको लाभांशमा समेत प्रभावित हुनेगर्छ ।
गैरबैंकिङ सम्पत्ति सकेसम्म चाँडै बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ तर पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताले बैंकहरुले गैरबैंकिङ सम्पत्ति बिक्रीका लागि पटक–पटक सूचना जारी गरे पनि बिक्री गर्न सकिरहेका छैनन् । घर–जग्गा कारोबारसमेत सुस्ताएकाले यस्ता धितो बिक्री हुन नसकेका हुन् । यही कारण बैंकहरुमा यस्तो सम्पत्ति उल्लेख्य दरमा बढिरहेको हो ।
५ महिनामा कर्जा अपलेखन ८७ करोडले थपियो, कुल ९ अर्ब ५७ करोड
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार पछिल्लो ५ महिनामा बैंकहरुको कर्जा अपलेखन ८७ करोड बराबर थप भएको छ । यसअवधिमा वाणिज्य बैंकहरुको ७६ करोड ९० लाख, विकास बैंकहरुको ८७ करोड तथा वित्त कम्पनीहरुको कर्जा अपलेखन १२ करोड रुपैयाँ बराबरको कर्जा अपलेखन बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ । पछिल्लो ५ महिना ८६ करोड ८० लाख थपिएसँगै हालसम्म कुल ९ अर्ब ५७ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको कर्जा अपलेखन गरिएको छ ।
कर्जा अपलेखन के हो ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले फिर्ता आउने सम्भावना अत्यन्त कम भएको कर्जा आफ्नो लेखा किताबबाट हटाउने प्रक्रियालाई कर्जा अपलेखन भनिन्छ। अपलेखन हुँदा कर्जा लेखाबाट मात्र हटाइन्छ तर ऋणीको तिर्ने दायित्व भने कायम नै रहन्छ । बैंकले आवश्यक परेपछि कानुनी प्रक्रिया मार्फत रकम असुल गर्न सक्छ । तर, कर्जा अपलेखन गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा खराब बर्गमा परी शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था भई सकेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
कर्जा असूलीको लागि प्रचलित ऐन तथा नीति बमोजिम धितो सुरक्षणको लिलाम बिक्रीको प्रक्रिया सम्पन्न गरेको हुनुपर्छ । साथै कर्जाको धितो सुरक्षण लिलाम बिक्री हुन नसकेको अवस्थामा अनिवार्य रुपमा धितो सकार गरेको अवस्थामा मात्र कर्जा अपलेखन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
केन्द्रीय बैंकको सहजीकरणले आंशिक राहत
बैंकहरुले गैरबैंकिङ सम्पत्ति सर्कादा कम्तिमा ३ पटक धितो लिलामी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएको छ । कम्तिमा तीन पटकसम्म धितो लिलामी प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र आफैँले सकार्न पाइनेछ । राष्ट्र बैंकले केहि साताअघि निर्देशन जारी गरेर सो व्यवस्था गरेको हो ।
यसअघि संस्थाले कर्जा असुल गर्ने सिलसिलामा धितो लिलामी गर्दा लिलाम बिक्री नभएमा आफैँले सकार गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। अहिले त्यो व्यवस्था परिमार्जन गरेर कर्जा असुल गर्न कम्तीमा ३ पटकसम्म धितो लिलामी प्रक्रिया पुरा गर्दा समेत उक्त धितो बिक्री नभएको खण्डमा मात्र आफैले सकार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
लिलामीमार्फत धितो सकार गर्दा धितोको प्रचलित बजार मूल्य वा धितो सकार गर्न अघिल्लो दिनसम्मको सम्पूर्ण लेना रकममध्ये जुन कम हुन्छ सोही मूल्यमा मूल्यांकन गन पनि राष्ट्र बैंकले भनेको छ । यता बैंकहरुले गैरबैंकिङ सम्पत्ति बुक गरेपछि शतप्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले हटाएको छ ।
यी व्यवस्थासँगै बैंकहरुले आफूखुसी एनबीए बुक गर्ने क्रममा कमी आउने अनुमान गरिएको छ भने यदी गैरबैंकिङ सम्पत्ति बुक गरे भने त्यसवापत नोक्सानी व्यवस्थाको भार घटेको छ । यससँगै गैर–बैंकिङ सम्पत्ति बिक्री भएको अवस्थामा त्यस्तो सम्पत्तिका लागि सिर्जना गरिएको नोक्सानी व्यवस्थाको आवश्यक हिसाब मिलान गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले खारेज गरेको छ ।
खराब कर्जा वर्गीकरण सम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन
त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको खराब कर्जा वर्गीकरण सम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गरेको छ । एकीकृत निर्देशिकामा संशोधन गर्दै लिलामी प्रक्रिया सुरु भएपश्चात् कर्जा नियमित भएको खण्डमा उक्त कर्जालाई खराब वर्गमा वर्गीकरण गरिरहन अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरेको छ ।
यसअघि कर्जा असुल हुन नसकी लिलामी प्रक्रिया सुरु भएको वा असुली प्रक्रिया अन्तर्गत अदालतमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा भएमा खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
यस्तै २ अर्ब वा सोभन्दा माथिको कर्जा सहवित्तीयकरणमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थामा पनि केही परिमार्जन भएको छ । अब पारिपासु सम्झौता गरीएका नवीकरण नहुने प्रकृतिका अल्पकालीन चालुपुँजी कर्जा भने २ अर्बभन्दा माथि भए पनि अब सहवित्तीयकरण अनिवार्य नहुने भएको छ ।
कालोसूचीबाट हट्ने व्यवस्थामा पनि हेरफेर
नेपाल राष्ट्र बैंकले कालोसूचीबाट नाम हट्न सक्ने व्यवस्थामा हेरफेर गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले एक सर्कुलर जारी गर्दै कालोसूचीबाट नाम हट्न सक्ने व्यवस्थामा संशोधन गरेको हो।
केन्द्रीय बैंककाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूले प्राप्त गर्नुपर्ने सम्पूर्ण रकम असुल हुने गरी गैह्र बैंकिङ्ग सम्पत्ति सकार गरेपछि कालोसूचीबाट नाम हट्नेछ। यस्तो धितो सकार गर्दा सम्पत्ति उपर ऋणीले हक दाबी छोडेको प्रतिबद्धता समेत लिनुपर्ने केन्द्रीय बैंकको भनाई छ।
केन्द्रीय बैंकले भूलवश कालोसूची सूचीमा समावेश भएकाहरूको सम्बन्धमा पनि नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले कालोसूचीमा समावेश नहुनु पर्ने कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा सङ्गठित संस्था भूलवश कालोसूचीमा समावेश गरिएकोमा सम्बन्धित संस्थाको कार्यकारी प्रमुखले निर्णय गरी अनुरोध गरेमा अविलम्ब त्यस्तो व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा सङ्गठित संस्थालाई अभिलेख नै नरहने गरी कालोसूची हटाउनु पर्ने उल्लेख छ।
यसरी भूलवश कालोसूची समावेश भई हटेका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा सङ्गठित संस्थालाई कालोसूची समावेश भएको मानिने छैन भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भूलवश कालोसूचीमा समावेश भई हटेका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाको विवरण त्रैमासिक रूपमा आफ्नो सञ्चालक समितिमा पेश गर्नुपर्नेछ।
यस बैंकको निर्देशनबमोजिम कालोसूचीमा समावेश भएका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता (कल खाता समेत) खोल्न पाउने छैनन्। तर, कानूनबमोजिम सामाजिक सुरक्षा भत्ता, तलबी खाता एवम् पेन्सन रकम प्राप्त गर्ने प्रयोजनको लागि खाता खोल्न यस व्यवस्थाले बाधा नपुग्ने केन्द्रीय बैंकको भनाई छ।
गैरबैंकिङ्ग सम्पत्ति बेचबिखनमा अदालतको राहत
अब भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो नाममा दर्ता भई बेचबिखन हुन नसकेका गैरबैंकिङ सम्पत्ति सरकारको स्वीकृति विना नै बेचबिखन गर्न पाउने भएका छन् । यसले बैंकहरुको गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनमा केहि राहात पुग्ने देखिन्छ ।
सर्वोच्च अदालतले भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२(च) कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नै नाममा रोकिएको गैरबैंकिङ्ग सम्पत्ति सरकारको अनुमति बिना नै बेचबिखन गर्न सक्ने भएका हुन् ।
प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी, हरि प्रसाद फुयाल, डा.मनोजकुमार शर्मा र डा. नहकुल सुवेदीसमेत भएको ५ जनाको संवैधानिक ईजलासले २०८२ साल मंसिर १० गते बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ, नेपाल (सिबिफिन) समेतले नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय समेतलाई बिपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदनमा सुनुवाई गर्दै यस्तो अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
आदेश जारी भएसँगै ३ वर्ष भन्दा बढी समयदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नाममा दर्ता भई बेचबिखन हुन नसकेका गैरबैंकिङ सम्पत्ति नेपाल सरकारको स्वीकृति विना नै बेचबिखन गर्ने बाटो खुलेको हो। उक्त आदेश पश्चात हाल मुलुकमा देखिएको आर्थिक संकुचनका कारण बैंकहरूको कर्जा असुली प्रभावित भई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नाममा थुप्रिदै गएको गैरबैंकिङ्ग सम्पत्ति बेचबिखन व्यवस्थापन गर्न केही भएपनि राहत हुने देखिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले लिलामी प्रक्रिया, खराब कर्जा वर्गीकरण, कालोसूची व्यवस्थापन तथा एनबीएसम्बन्धी केही नियमहरु परिमार्जन गर्नु सकारात्मक संकेत हो। साथै सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि गैरबैंकिङ सम्पत्ति सरकारको अनुमति बिना बेचबिखन गर्न पाइने बाटो खुलेकोले बैंकहरुलाई केही राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर अर्थतन्त्रमा समग्र माग नबढेसम्म र घरजग्गा कारोबार चलायमान नहुञ्जेल गैरबैंकिङ सम्पत्तिको बोझ तुरुन्तै घट्ने अवस्था देखिँदैन। यही कारण यो विषय अहिलेको बैंकिङ क्षेत्रको प्रमुख बोझ बनेको छ ।
