आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्रप्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको लाभांश वितरणमा कडाइ गरेको छ । राष्ट्र बैंकले खराब कर्जा अनुपात र लाभांश वितरणपछि कायम हुने पूँजीकोष अनुपातलाई आधार मानी लाभांश वितरणको सीमा तोकेको हो।
राष्ट्र बैंकका अनुसार खराब कर्जा अनुपात ५ प्रतिशतभन्दा कम, ५ देखि १० प्रतिशतसम्म र १० देखि १५ प्रतिशतसम्म रहेका लघुवित्त संस्थाहरुले पूँजीकोषको अवस्था अनुसार तोकिएको सीमाभित्र मात्र लाभांश वितरण गर्न सक्नेछन्। खराब कर्जा अनुपात १५ प्रतिशतभन्दा बढी भएका संस्थाहरुलाई लाभांश वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट बैंकले गरेको व्यवस्था अनुसार लघुवित्तहरुले २५ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्न सक्नेछन् । लघुवित्तहरुको पूँजीकोष अनुपात तथा पछिल्लो असार मसान्तको निष्क्रिय कर्जा अनुपातलाई आधार मानेर ५ देखि २५ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था केन्द्रिय बैंकले गरेको हो।
यस अघि १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेमा सोभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।
नयाँ व्यवस्था अनुसार लाभांश वितरणपछिको पूँजीकोष अनुपात १२ प्रतिशतभन्दा माथि र निष्क्रिय कर्जा अनुपात ५ प्रतिशतभन्दा कम भएका लघुवित्तहरुले २५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्न सक्नेछन्।
त्यस्तै, पूँजीकोष अनुपात १० देखि १२ प्रतिशत र निष्क्रिय कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा कम हुने लघुवित्तले २० तथा ८ देखि १० प्रतिशत पूँजीकोष अनुपात र ५ प्रतिशतभन्दा कम निष्क्रिय कर्जा हुने लघुवित्तहरुले १५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्न सक्नेछन्।
त्यस्तै, नगद लाभांश वितरण गर्न लघुवित्त संस्थाले न्यूनतम पूँजीकोष अनुपात कायम गर्नुपर्नेछ । साथै, राष्ट्र बैंकले तोकिएको चुक्ता पूँजी कायम गर्न नसकेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले कर प्रयोजनबाहेक नगद लाभांश वितरण गर्न नपाउने स्पष्ट गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाले लघुवित्त क्षेत्रमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न, जोखिम व्यवस्थापन सुधार गर्न तथा निक्षेपकर्ता र लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
