आर्थिकन्यूज
काठमाडाैं । विद्युत नियमन आयोगले विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुल्ला पहुँच सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयद्वारा जारी जेनेरल नेटवर्क एक्सेस फ्रेमवर्क लगायतका नीतिगत आधारमा विद्युत प्रणालीको बिना भेदभाव प्रयोग सुनिश्चित गर्दै उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा विद्युत व्यापारको प्रतिस्पर्धात्मक विकास गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न निर्देशिका जारी गरिएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगले विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा ४३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निर्देशिका जारी गरेको हो। निर्देशिकाअनुसार खुल्ला पहुँच प्रदान गरिएका निकायलाई प्रसारण वा वितरण प्रणाली बिना भेदभाव प्रयोग गर्ने हक रहनेछ।
निर्देशिकाले खुल्ला पहुँचका लागि योग्य निकाय र सर्तहरू स्पष्ट रूपमा तोकेको छ। खुल्ला पहुँचका लागि ६६ केभी वा सोभन्दा माथिको प्रसारण प्रणाली वा ३३ केभी ग्रिड सबस्टेसनमा आबद्ध ५ मेगावाट वा सोभन्दा बढी जडित क्षमता भएको विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति योग्य मानिनेछ। यस्तै, ११ केभी वा सोभन्दा माथिको भोल्टेज स्तरमा न्यूनतम १ मेगावाट विद्युत प्रवाह गर्ने क्याप्टिभ उत्पादनकर्ता पनि खुल्ला पहुँचका लागि योग्य हुनेछन्।
त्यसैगरी, ३३ केभी वा सोभन्दा माथिको भोल्टेज स्तरमा आबद्ध भई ५ मेगावाट वा सोभन्दा बढी करारबमोजिमको माग गर्ने औद्योगिक वा व्यवसायिक उपभोक्ता, वितरण अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति तथा विद्युत व्यापार अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति पनि खुल्ला पहुँचका लागि योग्य ठहरिनेछन्। विद्युत शक्तिलाई मेगाभोल्ट एम्पियरबाट मेगावाटमा परिवर्तन गर्दा युनिटी पावर फ्याक्टरको आधार लिइने व्यवस्था गरिएको छ।
खुल्ला पहुँचमार्फत कारोबारका लागि देशभित्रको आन्तरिक प्रयोग वा खपतमा न्यूनतम १ मेगावाट तथा अन्तरदेशीय प्रयोजनका लागि न्यूनतम १० मेगावाट विद्युत क्षमता आवश्यक हुने निर्देशिकामा उल्लेख छ।
निर्देशिकाले खुल्ला पहुँचलाई दीर्घकालीन, मध्यकालीन र अल्पकालीन गरी तीन वर्गमा वर्गीकरण गरेको छ। दीर्घकालीन खुल्ला पहुँचलाई पहिलो, मध्यकालीनलाई दोस्रो र अल्पकालीनलाई तेस्रो प्राथमिकता दिइने व्यवस्था गरिएको छ। तर, आफ्नो वितरण क्षेत्रमा रहेका उपभोक्तालाई विद्युत आपूर्ति गर्ने प्रयोजनका लागि खुल्ला पहुँच प्रयोग गर्न निवेदन दिने वितरण अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई पहिलो प्राथमिकता दिन सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
एउटै वर्गभित्र एकभन्दा बढी निवेदन परेमा पहिले निवेदन दिने निवेदकलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका हकमा भने नेपाल सरकारले जारी गर्ने कार्यविधि तथा सोअनुसार आयोगले जारी गर्ने अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार सम्बन्धी निर्देशिका लागू हुनेछन्।
खुल्ला पहुँच व्यवस्थापनका लागि नोडल एजेन्सी
खुल्ला पहुँचको व्यवस्थापन तथा समन्वयका लागि नोडल एजेन्सी स्थापना गरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ। मन्त्रालयले तोकेको कुनै निकायले नोडल एजेन्सीको भूमिका निर्वाह गर्नेछ। आवश्यकता अनुसार खुल्ला पहुँचका फरक–फरक वर्गका लागि अलग नोडल एजेन्सी तोक्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ। नोडल एजेन्सी नतोकिँदासम्म नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतको विद्युत प्रणाली सञ्चालन विभाग ले नोडल एजेन्सीको रूपमा कार्य गर्नेछ।
नोडल एजेन्सीको जिम्मेवारीमा खुल्ला पहुँच सम्बन्धी निवेदन दर्ता गर्ने, छानबिन गर्ने, आवश्यक कारबाही अघि बढाउने, प्रसारण वा वितरण प्रणालीको उपलब्ध क्षमता निर्धारण गर्ने, खुल्ला पहुँचको स्वीकृति दिने तथा कारोबारको भुक्तानीसम्बन्धी लेखा विवरण तयार गर्ने कार्य समावेश छन्। उपलब्ध क्षमता निर्धारण गरेपछि मात्र खुल्ला पहुँच स्वीकृति दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नोडल एजेन्सीले खुल्ला पहुँच प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न खुल्ला पहुँच सम्झौताको ढाँचा सहित कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने र सो कार्यविधि लागू गर्नु अघि आयोगको स्वीकृति अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने प्रावधान गरिएको छ।
मासिक प्रतिवेदन र समयसीमा
निर्देशिकाले मासिक विवरण (प्रतिवेदन) तयार गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। प्रतिवेदनमा खुल्ला पहुँच प्रयोग गर्ने ग्राहकको नाम, अवधि (सुरु र अन्त्य मिति), प्रेषण तथा प्राप्ति बिन्दु, स्वीकृत प्रसारण/वितरण प्रणाली, स्वीकृत सेड्युल र अन्य आवश्यक विवरण समावेश गर्नुपर्नेछ। उक्त प्रतिवेदन नोडल एजेन्सीले आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नुपर्ने र सम्बन्धित महिनाको अन्त्यपछि १५ दिनभित्र आयोगमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
क्षमता मूल्याङ्कन र निवेदन प्रक्रिया
नोडल एजेन्सीले प्रसारण वा वितरण अनुमतिपत्र प्राप्त निकायसँग परामर्श र समन्वय गरी प्रणाली अध्ययनको आधारमा दीर्घकालीन खुल्ला पहुँचका लागि उपलब्ध क्षमताको त्रैमासिक मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेछ। खुल्ला पहुँच प्रयोग गर्न चाहने ग्राहकले नोडल एजेन्सी समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ। दीर्घकालीन खुल्ला पहुँचका हकमा निवेदन दर्ता भएको ६० दिनभित्र, मध्यकालीनमा २१ दिनभित्र र अल्पकालीनमा अधिकतम ३० दिनभित्र लिखित जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
खुल्ला पहुँच ग्राहकले वर्षमा दुई पटकसम्म प्रेषण वा प्राप्ति बिन्दु परिवर्तन गर्न सक्ने भए पनि अल्पकालीन खुल्ला पहुँचमा यस्तो परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।
खुल्ला पहुँच परित्यागसम्बन्धी व्यवस्था
निर्देशिकाअनुसार अल्पकालीन खुल्ला पहुँचको क्षमता परित्याग गर्न पाइने छैन। स्वीकृत क्षमताभन्दा कम प्रयोग गरेमा पनि निर्धारण भएको प्रसारण वा वितरण शुल्क तिर्नुपर्नेछ। मध्यकालीन खुल्ला पहुँच ग्राहकले ३० दिनको अग्रिम सूचना दिई निश्चित शुल्क भुक्तानी गरेर क्षमता परित्याग गर्न सक्नेछन्। दीर्घकालीन खुल्ला पहुँच ग्राहकले भने एक वर्षको अग्रिम सूचना र तोकिएको रकम भुक्तानी गरी क्षमता परित्याग गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
परित्याग अवधिको आधारमा प्रसारण तथा वितरण शुल्कको ३३ प्रतिशतदेखि ६६ प्रतिशतसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ।
खुल्ला पहुँच भनेको के हो?
विद्युत प्रणालीमा खुल्ला पहुँच भन्नाले प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारको स्वामित्व नभएका विद्युत उत्पादक, विद्युत व्यापारी, ठूला उपभोक्ता लगायतका निकायले विभेदरहित रूपमा प्रणाली प्रयोग गरी विद्युत खरिद–बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था हो। खुल्ला पहुँच लागू भएपछि ठूला उपभोक्ताले नेपाल विद्युत प्राधिकरण बाहेकका निजी उत्पादकसँग सिधै सम्झौता गरी सहमतिदरमा विद्युत खरिद गर्न सक्नेछन्।
यसरी खरिद गरिएको विद्युत प्रसारण तथा वितरण लाइनमार्फत आपूर्ति हुनेछ र सोको प्रयोगबापत प्रसारण शुल्क, ह्विलिङ शुल्क, डेभिएसन शुल्क लगायतका शुल्क तिर्नुपर्नेछ। आयोगका अनुसार खुल्ला पहुँच कार्यान्वयनले विद्युत क्षेत्रमा लगानी आकर्षण बढाउने, प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन गर्ने, निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत बिक्री गर्ने अवसर विस्तार गर्ने तथा विद्युत थोक बजार विकासमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
