आर्थिकन्यूज
काठमाडौँ। नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी र सरकारी क्षेत्रले संयुक्त रूपमा १४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेका छन् भने बैंकिङ क्षेत्रले सञ्चालनमा रहेका र निर्माणाधीन आयोजना मार्फत ८ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ।
एक अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको कुल लगानी १३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ र सरकारी क्षेत्रको १ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रहेको छ। बैंकिङ क्षेत्रले संचालनमा रहेका र निर्माणाधीन आयोजनामा कुल ८ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ भने निजी क्षेत्रको शेयर लगानी ४ खर्ब ३ अर्ब रहेको छ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ नेपाल (इप्पान) र बिएफआइएस प्रालिले संयुक्त रूपमा तयार पारेको ‘नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी’ शीर्षकको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार देशभर सञ्चालन, निर्माणाधीन तथा विकासका विभिन्न चरणमा रहेका ९२३ वटा जलविद्युत आयोजनामा उक्त लगानी भएको हो।
अध्ययनअनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका र निर्माणाधीन ३४७ वटा आयोजनाबाट ७,२५१ मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता जोडिएको छ, जसमा मात्र १२ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ।
यी आयोजनामध्ये सञ्चालनमा रहेका २०४ आयोजनाले २,९४८ मेगावाट र निर्माणाधीन १४३ आयोजनाले ४,३०३ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने क्षमता राख्छन्।
त्यसैगरी, सर्वेक्षण, अध्ययन, डिजाइन तथा अनुमति प्रक्रियामा रहेका ५७६ वटा आयोजनाको कुल सम्भावित क्षमता २७,५३५ मेगावाट रहेको छ । यी आयोजनामा हालसम्म करिब ६६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बराबरको इक्विटी लगानी भइसकेको अध्ययनमा उल्लेख छ ।
अध्ययनले नेपालमा जलविद्युत विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका निर्णायक बन्दै गएको देखाएको छ । हाल कुल विद्युत उत्पादन क्षमतामध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान निजी क्षेत्रको रहेको छ ।
निर्माणाधीन तथा विकास चरणका आयोजनासमेत समावेश गर्दा निजी क्षेत्रको सहभागिता झण्डै ९० प्रतिशत पुग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
वित्तीय पहुँचको हिसाबले पनि जलविद्युत क्षेत्र मजबुत बन्दै गएको देखिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार सन् २०२५ को फेब्रुअरीसम्म विद्युत क्षेत्रमा प्रवाहित बैंक ऋण ४ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ, जुन कुल बैंक कर्जाको ७.४ प्रतिशत हो। सन् २००९ मा यो अनुपात ०.६९ प्रतिशत मात्र थियो।
पूँजी बजारमार्फत पनि ठूलो मात्रामा लगानी परिचालन भएको छ। हालसम्म ९१ वटा जलविद्युत कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि आईपीओ निष्कासन गरी करिब ४१ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ संकलन गरेका छन्। त्यस्तै, अधिकार सेयरमार्फत करिब ४५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पूँजी उठाइएको छ।
सरकारी क्षेत्रतर्फ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रवद्र्धन गरेका १५ वटा आयोजनाबाट ५६५ मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ । यी आयोजनामा करिब १ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएको छ ।
प्रतिवेदनले आगामी वर्षहरूमा जलविद्युत क्षेत्र नेपालकै आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधार बन्न सक्ने निष्कर्ष निकालेको छ। सरकारले सन् २०३५ सम्म २८,५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको सन्दर्भमा आन्तरिक तथा विदेशी लगानी आकर्षणका लागि नीतिगत स्थिरता, प्रसारण संरचना विस्तार र वित्तीय सहजता अपरिहार्य रहेको अध्ययनले औँल्याएको छ ।
इप्पानले निजी क्षेत्रको योगदानलाई प्रोत्साहन गर्दै जलविद्युत क्षेत्रलाई आर्थिक विकास र राष्ट्रिय समृद्धिको प्रमुख आधारको रूपमा मान्दै भविष्यमा दीर्घकालीन रणनीति र नीतिगत सुधार आवश्यक रहेकोमा जोड दिएको छ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले आफ्नो २६औँ वार्षिकोत्सव मनाएको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा इप्पानले खेलेको योगदानलाई प्रशंसनीय रहेको बताएका छन्।
उनले विगत दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि इप्पानले देशलाई ऊर्जा क्षेत्रमा सबल बनाउँदै आत्मनिर्भरता हासिल गर्न सहयोग गरेको उल्लेख गर्दै यसको महत्व राष्ट्रिय विकास र आर्थिक समृद्धिको आधारभूत तत्व भएको बताए।
उपराष्ट्रपति यादवले नेपालको जलविद्युत् र नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतको पूर्ण उपयोग गर्दै ऊर्जा आयातमा निर्भरता घटाउन आवश्यक रहेको बताए। सस्तो र पर्याप्त ऊर्जा उपलब्ध गराउन सकेमा उद्योग, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा तीव्र विकास, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित गर्न सकिने उनले बताए। साथै, नवीकरणीय ऊर्जा विस्तारले कार्बन उत्सर्जन घटाउन, वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्न र जलवायु परिवर्तनको चुनौती सामना गर्न सहयोग पुग्ने उल्लेख गरे।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री अनिल कुमार सिन्हाले निजी क्षेत्रको सक्रियताले देशलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउँदै विद्युत निर्यातको स्थितिमा पुर्याएको जानकारी दिए। उनले हाल नेपालको कुल विद्युत उत्पादन करिब ४ हजार मेगावाट पुगेको र यसमध्ये ३३०० मेगावाटभन्दा बढी निजी क्षेत्रको योगदान रहेको बताए। उनका अनुसार ५–१० मेगावाटका साना आयोजना सुरु भई १०० मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनामा परिणत भएको छ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष दिपक मल्होत्राले निजी क्षेत्रको लगानीले विद्युत खपतमा वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उद्योग क्षेत्रले कुल विद्युत खपतको ३५ प्रतिशतभन्दा बढी उपयोग गर्दै आएको र जलविद्युत् क्षेत्र विदेशी मुद्रा आर्जन र व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि महत्वपूर्ण रहेको उनले बताए।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले हाल देशभर ९०० भन्दा बढी जलविद्युत आयोजना लाइसेन्स लिएर काम गरिरहेको र ११,६०० मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू विभिन्न चरणमा रहेको जानकारी दिए। ४ हजार मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिएको छ भने ५ हजार मेगावाट निर्माणाधीन अवस्थामा छ। जलविद्युत क्षेत्रमा १ करोड १३ लाख नेपालीले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा लगानी गरिसकेको र हालसम्म १३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको बताए।
कार्यक्रममा इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष महन कुमार डागीले देशमा जलविद्युत् ८२ हजार मेगावाट र सोलार ऊर्जा ४० हजार मेगावाटभन्दा बढी सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रको उत्पादन योगदान ८३ प्रतिशत पुगेको जानकारी दिए। उनले आगामी २–४ वर्षभित्र १० हजार मेगावाट उत्पादन हुने र खपत तथा व्यापारका लागि समयमै नीति नबने गम्भीर समस्या आउन सक्ने चेतावनी दिए।
