आर्थिकन्यूज
काठमाडौँ । महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा तीनवटा रिट दर्ता भएका छन्। यी रिटहरू युवराज सफल, आयुष बडाल, र वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको तर्फबाट पेश भएका हुन्। रिटको पहिलो पेसी माघ ६ गतेका लागि तोकिएको छ।
रिटमा दाबी गरिएको छ कि महान्यायाधिवक्ताले सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने भनिए पनि, उनका निर्णयहरूले व्यावहारिक रूपमा मुद्दा फिर्ता लिन सम्भाव्यता बढाएको छ। यसै कारण रिटमा अन्तरिम आदेशमार्फत यस निर्णय रोक्न माग गरिएको छ।
महान्यायाधिवक्ताले गोरखा मिडियासँग सम्बन्धित सहकारी ठगीको मुद्दामा सबै प्रतिवादीका लागि अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्। सुरुमा उनले केवल रवि लामिछानेमाथि मात्र यस्तो निर्णय गरेकी थिइन्, तर पछि सबै प्रतिवादीका दुई अभियोगपत्र संशोधनको स्वीकृति दिने निर्णय गरेकी छन्।
विशेषगरी नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’मा रहेको बेला रेड कर्नर नोटिस जारी भएका जीबी राईसहित करिब ५० प्रतिवादीका मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णयले विवाद उत्पन्न गरेको छ।
रिटमा भनिएको छ कि यदि महान्यायाधिवक्ताको इच्छाअनुसार चयनात्मक रूपमा कुनै एक मुद्दा संशोधन हुँदै जाने हो भने न्यायिक अराजकता बढ्नेछ र स्वच्छ न्यायको अवधारणा नै प्रभावित हुनेछ। हरेक सरकारले आफ्नो नजिकका व्यक्तिहरूको मुद्दा यसरी टुंग्याउँदा न्यायिक प्रक्रिया संकटमा पर्छ, र सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने रिटमा माग गरिएको छ।
नेपाल बार एसोसिएसनले पनि शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै महान्यायाधिवक्तालाई आफ्नो निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेको थियो। बारले औँल्याएको छ कि यो निर्णय कानुनी शासनको उल्लंघन हुने प्रकारको छ र फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६को दुरुपयोग भएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “मुद्दा फिर्तासम्बन्धी निर्णय प्रचलित कानुनी व्यवस्था र सर्वोच्चले अघि प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तविपरीत छ। यस प्रकारको छनोटपूर्ण निर्णयले अदालतको क्षेत्राधिकारमा आघात पुग्छ र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणामा असर गर्छ।”
बारका अनुसार, अपराधको राजनीतीकरण र राजनीतिको अपराधीकरणले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने भएकाले फौजदारी न्याय प्रणालीमा गम्भीर विचलन आउँछ। त्यसैले कानुनी शासन सुनिश्चित गर्न र न्यायिक प्रक्रिया सुरक्षित राख्न उक्त निर्णयको विरोध आवश्यक भएको छ।
