आर्थिकन्यूज
काठमाडौं। सरकारले राष्ट्रिय गौरवको १२०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाका लागि एक खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ सहुलियत ऋण दिने निर्णय गरेको छ। अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले आयोजनाको लगानी ढाँचामा सहमति जनाइसकेका छन् भने अब मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिन बाँकी छ।
सरकारको कुल लगानी दुई खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ रहनेछ। यसमध्ये एक खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ १ प्रतिशत ब्याजदरको सहुलियत ऋण हुनेछ, जुन पेट्रोलियम पदार्थमा उठाइने पूर्वाधार करबाट व्यवस्था गरिनेछ। बाँकी ९७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ स्वपुँजीका रूपमा लगानी गरिनेछ। यसअघि खर्च भइसकेको करिब ५० अर्ब रुपैयाँ पनि सेयरमा रूपान्तरण हुनेछ।
आयोजनाको कुल लागत करिब तीन खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। लगानीको ७० प्रतिशत कर्जा र ३० प्रतिशत इक्विटीबाट जुटाइनेछ। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र टेन्डर कागजात तयार रहेकाले लगानी सुनिश्चित भएपछि निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
जग्गा प्राप्तिको काम करिब ९० प्रतिशत पूरा भइसकेको छ। क्षतिपूर्तिबापत ४२ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ वितरण गरिएको छ। आयोजनाबाट गोरखा र धादिङका आठ हजारभन्दा बढी घरपरिवार प्रभावित हुनेछन्, जसमध्ये करिब साढे तीन हजार परिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित हुनेछन्।
बुढीगण्डकी नदीमा २६३ मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरिनेछ। बाँध बनेपछि ६३ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा जलाशय फैलिनेछ। आयोजनाबाट वार्षिक करिब तीन अर्ब ३८ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको छ।
पाँच दशकअघि पहिचान भएको यो आयोजना लामो समयदेखि अन्योलमा थियो। अब सरकारको लगानी सुनिश्चित भएसँगै बुढीगण्डकी परियोजना निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्ने संकेत देखिएको छ।
