आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । माथिल्लो तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेडले समयमै नियमित साधारण सभा आयोजना गर्न नसक्दा लगानीकर्ता अन्योलमा परेका छन्। साधारण सभा ढिलाइ भइरहँदा नियामकीय मापदण्ड उल्लंगनको अवस्था सिर्जना भएको भन्दै कम्पनीमाथि सेयर बजारबाट डिलिस्टिङको जोखिम समेत देखिन थालेको छ। जसले लगानीकर्ताको चासो र चिन्ता दुवै बढाएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनिएको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनामा पछिल्लो समय सुशासनको चरम अभाव देखिएको छ । व्यवस्थापनले लगानीकर्ताको हितमा काम नगरेको भन्दै सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरु आन्दोलनको तयारीमा जुटेका छन्। विगत तीन वर्षदेखि नियमित साधारण सभा हुन नसक्दा लगानीकर्ताहरु अन्योलमा छन्। आयोजनाले आर्थिक वर्ष ७९-८० को साधारणसभा २०८० साउनमा गरेयता नियमित साधारण सभा गर्न सकेको छैन । कम्पनीले हालसम्म लगानीकर्तालाई कुनै लाभांश दिएको छैन् ।
नियमित साधारण सभा नहुँदा कम्पनीमा हालसम्म पनि स्वतन्त्र संचालक नियुक्ति हुन सकेको छैन। बोर्डमा प्राधिकरणको हालीमुहाली रहेको र चेक–एन्ड–ब्यालेन्स गर्ने स्वतन्त्र व्यक्ति नहुँदा निर्णय प्रक्रिया अपारदर्शी भएको दाबी गरिएको छ । आफ्नो लगानीको प्रतिफल त परको कुरा, कम्पनीको वास्तविक अवस्थाबारे जानकारी नपाएपछि शेयरधनीहरुले आर्थिकन्यूज मार्फत आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। “कम्पनी कसैको निजी सम्पत्ति होइन, तर यहाँ लगानीकर्तालाई बेवास्ता गरिएको छ,“ एक पीडित लगानीकर्ताले भने।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक नै यस कम्पनीको पनि अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । तर, उनले १८–२० वटा अन्य कम्पनीको पनि नेतृत्व सम्हाल्दा तामाकोशीलाई पर्याप्त समय दिन नसकेको लगानीकर्ताको आरोप छ । बोर्ड बैठकमा छलफल नगरीकन एकलौटी निर्णय गर्ने र बैठकबाट बीचमै उठेर हिँड्ने प्रवृत्तिले गर्दा कम्पनीको संस्थागत सुशास ध्वस्त भएको गुनासो लगानीकर्ताहरुको छ ।
अपर तामाकोशी एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भए पनि यहाँ प्राधिकरणका कर्मचारीहरुलाई मुख्य पदहरुमा ल्याएर राखिएको छ । उनीहरुले कम्पनीको हित भन्दा पनि माथिल्लो हाकिमलाई खुसी पार्ने र व्यक्तिगत फाइदा हेर्ने गरेको आरोप छ । पब्लिक कम्पनीमा यसरी बाहिरका व्यक्तिहरु कर्मचारी भएर बस्नु गैरकानुनी भएको दाबी गरिएको छ।
हालै इक्रा नेपालले कम्पनीको रेटिङ घटाएर डि श्रेणीमा पु¥याएको छ । ऋण सेवा ढिला भएको कारण कम्पनीको रेटिङ घटेको हो । कम्पनीले ऋणको भुक्तानीमा ३० दिनभन्दा बढी ढिला गरेको रिपोर्ट अनुसार रेटिङ घटाइएको हो। यसअघि कम्पनीको रेटिङ डबल बी राखिएको थियो। यही अवस्था कायम रहे र नियमनकारी निकाय (नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेप्से) मौन बसेमा कम्पनी शेयर बजारबाट डिलिस्टिङ हुने जोखिम बढेको छ ।
कुलमान घिसिङदेखि हितेन्द्र देव शाक्यसम्मको नेतृत्वमा आयोजना त बन्यो, तर व्यवस्थापकीय कमजोरीले गर्दा आज सर्वसाधारणको अर्बौं लगानी डुब्ने अवस्थामा छ । नियमनकारी निकायले तत्काल हस्तक्षेप नगरे यसले समग्र जलविद्युत क्षेत्रकै विश्वसनीयतामा धक्का पु¥याउने निश्चित छ । प्राधिकरणले आफ्नो फाइदाका लागि मात्र पीपीएदर तय गरेको र जसले गर्दा आयोजनाले जति धेरै बिजुली उत्पादन गरे पनि ऋणको ब्याज तिर्न समेत धौ–धौ परिरहेको लगानीकर्ताको आरोप छ ।
आयोजनाको हालसम्म द्धिर्घकालीन ऋण ४५ अर्ब ३६ करोड रहेको छ । आयोजनाका लागि नेपाल सरकारबाट लिइएको दीर्घकालीन ऋण १५ वर्षमा ३० किस्तामा र अन्य संस्थागत ऋणदाताबाट लिइएको ऋण १५ वर्षमा ६० किस्तामा भुक्तानी गर्ने तालिका तय गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को असोज मसान्तसम्म नेपाल सरकारतर्फका ७ किस्ता तथा अन्य संस्थागत ऋणदातातर्फका १४ किस्ता सावाँ र ब्याज भुक्तानी भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ ।
आयोजना हाल पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा रहे पनि निर्माण अवधि लम्बिँदा र लागत बढ्दा ब्याज खर्च, हासकट्टी तथा अन्य सञ्चालन खर्च वृद्धि भएको छ । यी खर्चहरुलाई न्यूनिकरण गर्दै विद्युत बिक्रीबाट स्थिर तथा सुनिश्चित आम्दानी हासिल गर्नु, कम्पनीको वित्तीय अवस्था सबल बनाउँदै नाफा वृद्धि र लगानीकर्तालाई उचित लाभांश सुनिश्चित गर्नु हालका प्रमुख लक्ष्य तथा चुनौतीका रूपमा रहेका छन्।
यसका साथै, दोस्रो चरण अन्तर्गत रोल्वालिङ डाइभर्शन स्किमसहितको रोल्वालिङ खोला जलविद्युत आयोजना यथाशीघ्र सम्पन्न गरी समग्र विद्युत बिक्री आय बढाउनु पनि कम्पनीका लागि अर्को महत्वपूर्ण चुनौती रहेको छ।
अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास अर्थात असोजसम्म १ अर्ब ६६ करोड ४६ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । गत वर्षको यसैअवधिमा कम्पनी ६३ करोड १९ लाख नाफामा थियो । समीक्षा अवधिमा कम्पनीको विद्युत बिक्रीबाट हुने आम्दानी ३ अर्ब ८५ करोड रहेको छ । वित्तीय खर्च १ अर्ब ४ करोड छ ।
२१ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको यस कम्पनीको रिटेन्ड अर्निङ १० अर्ब ७७ करोड रुपैयाँले ऋणात्मक छ । कम्पनीको इपीएस ७.९१ रुपैयाँ छ । प्रतिसेयर नेटवर्थ ५३.२५ रुपैयाँ छ ।
कम्पनीको २१ करोड १८ लाख कित्ता नेप्सेमा सूचीकृत रहेको छ । जसमध्ये ५१ प्रतिशत १० करोड ८० लाख १८ हजार संस्थापक शेयरधनीको तथा १० करोड ३७ लाख ८२ हजार अर्थात ४९ प्रतिशत शेयर सर्वसाधारण लगानीकर्ताको रहेको छ । माघ ४ गते आइतबार यस कम्पनीको शेयरमूल्य १७४ रुर्पैयाँ ९० पैसा कायम भएको छ ।
माथिल्लो तामाकोशीमा सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाहरुको उच्च हिस्सेदारी रहेको छ । कम्पनीको कुल चुक्ता पूँजीको करिब ५१ प्रतिशत शेयर नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रष्ट र राष्ट्रिय बीमा संस्थानको स्वामित्वमा रहेको छ। त्यसैगरी, सर्वसाधारण लगानीकर्ताको करिब १५ प्रतिशत, दोलखा जिल्लावासीको १० प्रतिशत तथा कर्मचारी, सञ्चय कोष र अन्य संस्थागत समूहको बाँकी शेयर रहेको छ ।
