आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा वाणिज्य बैंकहरुमा निक्षेप तीव्र रुपमा बढे पनि कर्जा विस्तार भने निकै सुस्त देखिएको छ । निक्षेपको वृद्धिदर र कर्जाको विस्तारबीचको यो ठूलो अन्तरले वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलताको गहिरिँदो समस्यालाई उजागर गरेको छ । तर, गत पुस महिनामा कर्जा विस्तारमा देखिएको सुधारले भने बैंकिङ क्षेत्रमा आशा जगाएको छ ।
नेपाल बैंकर्स संघको तथ्यांकअनुसार पुस मसान्तसम्म २० वाणिज्य बैंकहरुमा गत असार मसान्तको तुलनामा ४ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँले निक्षेप थपिँदा कर्जा प्रवाह भने १ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँले मात्रै विस्तार भएको छ ।
पुस मसान्तसम्म २० वाणिज्य बैंकमा कुल ६९ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप पुगेको छ भने यसअवधिमा ५१ खर्ब ५७ अर्ब कुल कर्जा प्रवाह भएको छ । गत असारसम्म वाणिज्य बैंकहरुले कुल ६५ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेर ४९ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए ।
निक्षेपको तुलनामा कर्जा विस्तार कम हुँदा बैंकहरुको औसत सीडी रेसियो घटेर ७३.७६ प्रतिशतमा झरेको छ । जसले बजारमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम रहेको संकेत गर्र्छ। ब्याजदर ऐतिहासिक रुपमा तल झरेको र बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि कर्जा विस्तार हुन नसक्नुको मुख्य कारण राजनीतिक अनिश्चितता र निजी क्षेत्रको कमजोर मनोबल रहेको बैंकर्सहरुको विश्लेषण छ ।
तर, पुस महिनामा भने कर्जा प्रवाहमा उल्लेखीय सुधार देखिएको छ । पुस महिनामा ५३ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह हुँदा निक्षेप संकलन भने ३९ अर्ब ६३ करोड थपिएको छ। तर योसुधारले समग्र ६ महिनाको सुस्त प्रवृत्ति उल्ट्याउन भने सकेको छैन। यद्यपी यसले बैंकिङ क्षेत्रमा आशाको संचार भने जगाएको छ ।
बैंकरहरुका अनुसार उपभोग बढ्न थालेसँगै कर्जाको माग पनि विस्तार हुँदै गएको छ । घट्दो ब्याजदरका कारण उपभोगमुखी कर्जामा आकर्षण बढेको उनीहरुको भनाइ छ । ब्याजदर निकै तल आइसकेकाले अब कर्जा विस्तार क्रमशः बढ्दै जानेमा बैंकरहरु आशावादी देखिएका छन् ।
उनीहरुका अनुसार पछिल्लो समय पूर्वाधार र उपभोग दुवै क्षेत्रमा कर्जाको माग बढ्न थालेको छ । सेयर कर्जा, गोल्ड लोन, अटो लोन र सानो भोलुमको घरजग्गा र आयात कर्जाको माग पनि क्रमशः बढ्दै गएको उनीहरुले बताएका छन्।
कर्जा प्रवाहमा भने नबिल बैंकले २५ अर्ब ४० करोडको वृद्धि गर्दै आफूलाई अब्बल साबित गरेको छ । ग्लोबलआईएमइको पनि सोही हाराहारी विस्तार भएको छ ।यस बीचमा केही बैंकहरुको कर्जा प्रवाह भने संकुचित भएको देखिएको छ । विशेषगरी एनआइसी एशिया बैंकको कर्जा प्रवाह १५ अर्ब ५६ करोडले घटेको छ भने स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड र कृषि विकास बैंकको कर्जा लगानीमा पनि गिरावट आएको छ ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाका अनुसार जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरताले कर्जाको मागलाई दबाएको भएपनि पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमले निर्वाचनको सुनिश्चितता देखिएकाले पनि पछिल्लो समय घरजग्गा, जलविद्युत र पर्यटन क्षेत्रमा भने कर्जाको माग क्रमशः बढ्दै गएको छ । तर यो माग समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने स्तरमा अझै नपुगेको उनको भनाई छ ।
यसअवधिमा निक्षेप संकलनमा ग्लोबल आइएमई अग्रस्थानमा देखिएको छ । बैंकको निक्षेप ६० अर्ब ५१ करोडले थपिएर कुल निक्षेप ६ खर्ब ३५ अर्ब ५६ करोड पुगेको छ । यस अवधिमा सिटिजन्स र प्रभु बैंक बाहेक सबै बैंकको निक्षेप बढेको छ । यी दुई बैंककको साढे १ अर्बको हाराहारीमा निक्षेप घटेको देखिन्छ ।
समग्रमा हेर्दा बैंकहरूमा पैसा थुप्रिने क्रम बढेको छ तर बजारमा कर्जाको माग कम हुँदा सीडी रेसियो न्यून बिन्दुमा पुगेको देखिन्छ । गत असारमा ७६.१८ प्रतिशत रहेको सिडी रेसियो अनुपात ७३.७६ प्रतिशतमा झरेको छ । पुस मसान्तसम्म सबैभन्दा बढी सिद्धार्थ बैंकको ७९.४४ प्रतिशत तथा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डको सबैभन्दा कम ५८.७ प्रतिशत रहेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कुल निक्षेप ७६ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । कुल कर्जा प्रवाह ५७ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँमा सीमित छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) मा देखिएको छ । औसत सीडी रेसियो ७४.१७ प्रतिशतमा झरेको छ । नियामक व्यवस्थाअनुसार निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन पाउने व्यवस्था भए पनि हाल प्रणालीमा ११ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम ऋण दिन मिल्ने तर प्रयोग हुन नसकेको अवस्थामा थुप्रिएको छ ।
विश्लेषकहरुका अनुसार यो अवस्था ब्याजदर घटाएर मात्रै समाधान हुने खालको होइन, राजनीतिक स्थिरता, लगानीमैत्री वातावरण, सरकारी पूँजीगत खर्चको तीव्रता र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनःस्थापना नगरेसम्म बैंकिङ प्रणालीको तरलता अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण हुन कठिन देखिन्छ ।
