आर्थिकन्यूज
काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपालका लागि शासन तथा भ्रष्टाचार निदान (गभर्नेन्स एण्ड करप्सन डायग्नोस्टिक) अध्ययनको तयारी पूरा गरेको छ । नेपाल सरकारको अनुरोधमा आईएमएफको प्राविधिक सहयोग टोलीले काठमाडौँमा प्रारम्भिक चरणको काम ‘स्कोपिङ मिसन’ मिसन सम्पन्न गरेको हो ।
वासिङ्टन डिसीस्थित आईएमएफको मुख्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘गभर्नेन्स एन्ड करप्सन डायग्नोस्टिक’ (जीसीडी) को तयारीका लागि यो मिसन नेपाल आएको जनाएको छ । आईएमएफका जोनाथन पाम्पोलिनाको नेतृत्वमा आएको टोलीले जनवरी १२ देखि २१, २०२६ सम्म नेपालमा रहँदै शासन प्रणाली र भ्रष्टाचारसम्बन्धी जोखिम तथा कमजोरीबारे सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल गरेको थियो ।
यो अध्ययनको उद्देश्य अर्थतन्त्रमा असर पार्ने शासनसम्बन्धी कमजोरी र भ्रष्टाचारका जोखिम पहिचान गर्नु तथा सुधारका लागि प्राथमिकतासहितको कार्ययोजना तयार गर्नु हो । यस अध्ययनले नेपालको समष्टिगत अर्थतन्त्रमा असर पार्ने शासन प्रणालीका कमजोरी र भ्रष्टाचारका जोखिम पहिचान गरी सुधारका लागि कार्ययोजना तयार गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
आईएमएफको नेपालका लागि हुने अध्ययनमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तथा राजस्व प्रशासन, वित्तीय क्षेत्रको निगरानी, कानूनको शासन, मनी लन्डरिङ तथा आतंकवादी वित्त नियन्त्रण लगायतका क्षेत्र समेटिनेछन् ।साथै भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनी तथा संस्थागत संरचनाको प्रभावकारिता पनि मूल्याङ्कन गरिनेछ ।
स्कोपिङ मिसनका क्रममा टोलीले काठमाडौं बसाइका क्रममा आईएमएफ टोलीले अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, संवैधानिक परिषद्, सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद्, लोक सेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय लगायतका उच्च सरकारी निकायसँग सघन छलफल गरेको थियो । टोलीले निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूसँग पनि भेटेर नेपालमा सुशासनका चुनौती र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रयासबारे जानकारी लिएको छ ।
आईएमएफका अनुसार आगामी महिनामा मुख्य अध्ययन मिसन सञ्चालन गरिनेछ। मुख्य मिसनले विस्तृत अध्ययन गरेपछि नेपालमा भ्रष्टाचारको प्रकृति र गहिराइ विश्लेषणसहितको ‘डायग्नोस्टिक रिपोर्ट’ तयार पार्नेछ ।
सोही प्रतिवेदनले औँल्याएका कमजोरीका आधारमा नेपालले सुशासन र आर्थिक सुधारका लागि अपनाउनुपर्ने बाटो तय गरिने आईएमएफले जनाएको छ । साथै, अध्ययन सम्पन्न भएपछि नेपालमा शासन र भ्रष्टाचारको अवस्था विश्लेषण गर्दै सुधारका लागि ठोस सिफारिससहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनेछ ।
आईएमएफको यो मिशन विशेष गरी सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, वित्तीय क्षेत्रको नियमन र भ्रष्टाचार विरोधी कानुनी संरचनाको सुदृढीकरणमा केन्द्रित रहने बताइएको छ। अध्ययनबाट प्राप्त सुझावहरुले नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित गर्न र वैदेशिक लगानीको वातावरण सुधार्न महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ।
