इन्द्र बानिया
काठमाडौं । वैदेशिक लगानी (FDI भित्र्याउने नाममा नेपालको वित्तीय प्रणालीलाई नै चुनौति दिँदै करिब ५७ करोड रुपैयाँ अवैध रूपमा विदेश पठाउन लागिएको एउटा सनसनीपूर्ण तथ्य फेला परेको छ । साइप्रसको 'सोल इन्नोभेसन’ र नेपालको नेपाली साझेदारबीचको शेयर खरिद–बिक्री प्रकरणले नेपालबाट वैदेशिक मुद्रा अपचलन गर्ने नयाँ शैली खुलासा गरेको हो ।
के हो ५७ करोडको त्यो ’रहस्यमय’ योजना ?
यो प्रकरणको सुरुवात सन् २०२४ सेप्टेम्बरबाट हुन्छ । जब युरोपको साइप्रसमा दर्ता भएको सोल इन्नोभेसन (Sole Innovation इनड्राइभको पेरेन्ट कम्पनी) ले नेपालको आइएनडी मोबाइल (INDMobile) मा ५ करोड वैदेशिक लगानी ल्याउने अनुमति पायो । तर, लगानी ल्याएको भनिएको ७ महिनाभित्रै सोही कम्पनीको ३० प्रतिशत शेयर बिक्री गरेर ५७ करोड रुपैयाँ विदेश लैजाने प्रस्ताव अघि सारियो ।
सुरुमा प्रति कित्ता १,५०५ रुपैयाँ कायम गरिएको शेयरको भाउ मात्र ७ महिनामा बढाएर ३,८०५ रुपैयाँ पु¥याइयो । यसमा चुक्ता मुल्य १०० रुपैयाँ रहेको र किताबी मुल्य १५०५ रुपैयाँ रहेकोमा Terminal Value देखाई जबरजस्ती बढी मुल्य राखी ३,८०५ रुपैयाँमा किनबेच गर्ने मुल्य राखेकोमा उद्योग विभागले सो को यथार्थता परीक्षण नै नगरी खरीद बिक्री स्वीकृति दिएकोले संदेहस्पद रहेको देखिन्छ । यस्ता तथ्यलाई नकेलाईकनै व्यापारीको दवावमा उद्योग विभागले स्वीकृति दिने गर्नाले विदेशी विनीमय अपचलनको व्यापक सम्भावना देखिन्छ ।
यो अस्वाभाविक वृद्धि पुष्टि गर्न एस आर एसोसिएट्स ले बनाएको ’ड्यू डेलिजेन्स रिपोर्ट’ (DDA) लाई मुख्य आधार बनाइयो । यस प्रकरणमा उद्योग विभागका तत्कालिन महानिर्देशक राजेश्वर ज्ञावलीको भूमिका संकास्पद देखिएको छ। विभाग स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंकले लगानी लेखांकन गर्नुभन्दा ७ महिना अघि नै शेयर खरिद–बिक्रीको (DDA) रिपोर्ट तयार भइसकेको थियो । कम्पनीको कर चुक्ता नभएको र अद्यावधिक समेत नभएको अवस्थामा महानिर्देशक ज्ञावलीले हतार–हतार शेयर बिक्रीको अनुमति दिएको विभाग स्रोतले बताएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालबाट लाभांश लैजान बाणिज्य बैंकहरुमा रहेको कम्पनीको खाता मार्फत नै लैजान सहजको व्यवस्था गरेपछि अहिले विदेशी लगानी बापत विदेश लान पाउने सम्पूर्ण रकम बाणिज्य बैंक मार्फत विदेशी विनिमयमा रुपान्तरण गरि लैजान सहज भएको छ । तर, यसको फाइदा उठाँदै बाणिज्य बैंकमा प्रक्रिया वा कागजात नपुगेको वा अवैधानिक रुपमा विदेशी मुद्रा अपचलनलाई सहज हुने देखिन्छ । यसमा राष्ट्र बैंक नियमकारी निकाय भएर विदेशी लगानीलाई सहजता दिलाउने नाममा खुला छोड्दा पुँजी पलायनको खतारा पनि संगै आउन सक्ने खतरा बढेको छ ।
व्यापारीको चंगुलमा परि राष्ट्र बैंकले निर्देशिका परिर्वतन गरेको कारण अहिले देखिदैछ । राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने,‘ व्यापारीले नेपालबाट विदेशमा अवैध रुपमा रकम लैजान उनीहरुकै लगानीमा रहेका बैंकबाट सहज रुपमा लैजाने व्यवस्था मिलाउन व्यापारीले राष्ट्र बैंक सञ्चालकलाई प्रभावमा पारेर काम गराए ।’ नेपाल ’ग्रे लिस्ट’ (Grey List) मा पर्ने जोखिम बढिरहेका बेला यस्ता ’फर्जि’ वैदेशिक लगानीका काण्डहरूले देशको साख थप गिराउने निश्चित छ ।
