आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीका लागि जापान जाने नेपाली श्रमिकसँग श्रम स्वीकृतिका नाममा अवैध रूपमा शुल्क असुल्ने गतिविधि बढ्दै गएपछि वैदेशिक रोजगार विभागले सतर्क रहन आग्रह गरेको छ। विभागले एक सूचना जारी गर्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालनको अनुमति नपाएका व्यक्ति वा संस्थामार्फत कानुनविपरीत व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन नगर्न चेतावनी दिएको हो।
विभागका अनुसार व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर जापान जाने व्यक्तिहरूलाई वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अनुमति नपाएका विभिन्न कन्सल्टेन्सी, संस्था तथा व्यक्तिले जापानमा काम लगाइदिने आश्वासन दिई व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको आवेदन दिन लगाउने र चर्को शुल्क असुल्ने गरेको गुनासो प्राप्त भएको छ।
जापानमा ब्याचलर, कुक तथा सीपयुक्त कामदारलगायतका भिसामा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर जाने व्यक्तिहरू अत्यधिक मात्रामा ठगीमा पर्ने, चर्को शुल्क तिर्ने तर भनेअनुसारको काम र तलब नपाउने गरेको जानकारी प्राप्त भएको विभागले जनाएको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जापान जाने व्यक्तिले आफूलाई प्राप्त भएको भिसाको प्रकार, सीओई, करार सम्झौता तथा रोजगारदाता कम्पनीसम्बन्धी आधिकारिक जानकारी यकिन गरी मात्र श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन गर्न विभागले आग्रह गरेको छ। साथै कसैले जापानमा रोजगारीमा पठाइदिन्छु, भिसा लगाइदिन्छु भनी आश्वासन दिई वा जापानबाट रोजगारीसम्बन्धी सीओई, करार सम्झौता, भिसा आएको भन्दै रकम माग गरेमा, वा जापानमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने बहानामा अतिरिक्त शुल्क असुल गरेमा प्रमाणसहित सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्न पनि विभागले आग्रह गरेको छ।
विभागका अनुसार पछिल्लो समय ट्रान्सपोर्ट ड्राइभर क्यान्डिडेट भिसामा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिका लागि निवेदन पेस हुने गरेको छ। उक्त भिसाको प्रकृति अनुसार जापानमा ड्राइभिङ लाइसेन्सको परीक्षा दिनुपर्ने र परीक्षा उत्तीर्ण गरेको अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्तिले स्वयंले रोजगारी तथा रोजगारदाता खोज्नुपर्ने भएकाले यस भिसाबाट जापानमा रोजगारी सुनिश्चित नहुने स्पष्ट पारिएको छ। त्यसकारण उक्त भिसामा श्रम स्वीकृति जारी नगरिने पनि विभागले जनाएको छ।
सन् २०१९ मा नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच सहकार्यसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो, जसको उद्देश्य नेपाली श्रमिकलाई जापानमा दक्षा सीपयुक्त श्रमिक (एसएसडब्लु) प्रणालीअन्तर्गत सुरक्षित, व्यवस्थित र कानुनी रूपमा रोजगारीमा पठाउनु हो। यो समझदारीले सरकार–सरकार (जिटुजी) मोडेललाई प्राथमिकता दिने, श्रमिकको हकहित संरक्षण गर्ने तथा अनधिकृत एजेन्ट र बिचौलियाको भूमिका घटाउने लक्ष्य राखेको छ।
जापान सरकारको तथ्यांकअनुसार जापानमा बसोबास गर्ने नेपालीको संख्या बढेर दुई लाख ३३ हजार ४३ पुगेको छ। जापान सरकारको अध्यागमन ब्युरोले प्रकाशित गरेको तथ्यांकअनुसार जापानमा बस्ने विदेशी नागरिकमध्ये नेपालीको स्थान पाँचौँ स्थानमा पुगेको छ। सन् २०२४ को डिसेम्बर अन्त्यसम्मको तथ्यांकअनुसार नेपालले ब्राजिललाई उछिनेको छ।
तथ्यांकअनुसार सन् २०१२ देखि २०२४ सम्म जापानमा बस्ने नेपालीको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। सन् २०१२ मा जापानमा बस्ने नेपालीको संख्या जम्मा २४ हजार ७१ रहेकोमा २०२४ को अन्त्यसम्म आइपुग्दा यो संख्या बढेर दुई लाख ३३ हजार ४३ पुगेको छ। नेपालबाट भाषा तथा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि ठूलो संख्यामा विद्यार्थी जापान जान थालेपछि नेपालीको संख्या बढ्दै गएको हो।
जापानमा बाल जन्मदर घट्दो र ज्येष्ठ नागरिकको संख्या बढ्दो अवस्थामा रहेकाले जापानको श्रम बजारमा विदेशी कामदारको माग बढ्दै गएको छ। विशेषगरी उत्पादन, नर्सिङ केयर, कृषि तथा सेवा क्षेत्रमा नेपालीहरू कार्यरत छन्।
जापानको इमिग्रेसन सर्भिस एजेन्सीका अनुसार जापानमा बस्ने नेपालीमध्ये २० देखि २९ वर्ष उमेर समूहका नागरिकको संख्या बढी छ। गत जुनसम्मको तथ्यांकअनुसार सो उमेर समूहका ५९ हजार ७०२ नेपाली जापानमा बसोबास गर्छन्। २५ देखि २९ वर्ष उमेर समूहका ४८ हजार ३०४ जना छन्। ३० देखि ३४ वर्ष उमेर समूहका ३१ हजार ३३० नेपाली छन् भने ३५ देखि ३९ वर्ष उमेर समूहका १८ हजार ७३२ जना छन्। ४० देखि ४४ वर्ष उमेर समूहका १० हजार ८९३ जना तथा ४५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका ५ हजार ७४४ जना नेपाली जापानमा बस्छन्।
त्यस्तै, ८० वर्षभन्दा माथि उमेर समूहका ६ जना नेपाली जापानमा रहेका छन्। ४ वर्षभन्दा मुनिका १० हजार २८० बालबालिका जापानमा बस्छन्। ५ देखि ९ वर्ष उमेर समूहका ४ हजार ३०८ जना, १० देखि १४ वर्ष उमेर समूहका ३ हजार ७८६ जना तथा १५ देखि १९ वर्ष उमेर समूहका ९ हजार ६५१ जना नेपाली जापानमा बसोबास गरिरहेका छन्।
