आर्थिकन्यूज
काठमाडौं। विश्वभर कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) आर्थिक, सामाजिक र प्रशासनिक गतिविधिको अभिन्न हिस्सा बन्दै गइरहेका बेला नेपालमा यसको प्रयोग विश्व औसतभन्दा कमजोर देखिएको छ। माइक्रोसफ्टको एआई इकोनमी इन्स्टिच्युटले सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले नेपाल एआई प्रयोग र विस्तारमा अझै पछाडि रहेको देखाएको हो।
‘ग्लोबल एआई अडप्सन इन २०२५: अ वाइडेनिङ डिजिटल डिभाइड’ नामक प्रतिवेदनअनुसार १४७ देशमध्ये नेपाल एआई डिफ्युजन सूचकांकमा ७६ औं स्थानमा रहेको छ। कामकाजी उमेर समूहमा च्याटबट, डिजिटल सहायक तथा कन्टेन्ट सिर्जनामा प्रयोग हुने जेनरेटिभ एआई उपकरणको प्रयोगका आधारमा यो मूल्यांकन गरिएको हो।
प्रतिवेदनले नेपालमा एआई प्रयोगको स्तर विश्व औसतभन्दा कम रहेको उल्लेख गर्दै डिजिटल पूर्वाधार, सीप विकास र नीतिगत स्पष्टतामा कमजोरी रहेको संकेत गरेको छ। यद्यपि, दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा भारतबाहेकका अधिकांश देशको तुलनामा नेपालको एआई प्रयोग दर तुलनात्मक रूपमा सकारात्मक देखिएको छ।
नेपालको कामकाजी उमेर समूहको करिब १३ प्रतिशत जनसंख्याले जेनरेटिभ एआई प्रविधि प्रयोग गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सन् २०२५ को सुरुवातको तुलनामा प्रयोग बढ्दो देखिए पनि शिक्षा, व्यवसाय र सार्वजनिक सेवामा एआईलाई प्रणालीगत रूपमा समावेश गरिसकेका देशहरूसँग नेपालको दूरी अझै ठूलो रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
इन्टरनेट पहुँच, उपकरणको उच्च लागत र डिजिटल साक्षरतामा रहेको असमानताले नेपालमा एआई प्रयोगको गति सुस्त बनाएको उल्लेख गरिएको छ। यो अवस्था ठूलो जनसंख्यामा अझै कायम रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
विश्वस्तरमा संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) एआई प्रयोगमा अग्रस्थानमा रहेको छ भने चीन ६१ औं, भारत ६४ औं र संयुक्त राज्य अमेरिका २४ औं स्थानमा छन्। सिंगापुरलगायत विकसित देशहरूमा एआई प्रयोग दर नेपालभन्दा धेरै गुणा उच्च रहेको देखिन्छ।
प्रतिवेदनले प्रारम्भिक चरणमै डिजिटल पूर्वाधार, सीप विकास र स्पष्ट नियामक संरचनामा लगानी गरेका देशहरूले एआईलाई छिटो र व्यापक रूपमा विस्तार गर्न सफल भएको जनाएको छ। उच्च आय भएका देशहरूमा एआई प्रयोग तीव्र रूपमा बढिरहेको छ भने न्यून तथा मध्यम आय भएका देशहरू सूचीको तल्लो भागमा सीमित देखिएका छन्।
नेपालजस्ता देशमा एआई प्रयोग सरकारी, संस्थागत वा व्यावसायिक तहभन्दा बढी व्यक्तिगत प्रयोगमा केन्द्रित रहेको प्रतिवेदनको ठहर छ। यसले उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धात्मक लाभमा अपेक्षित सुधार ल्याउन नसकेको देखाएको छ।
यसअघि संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को मानव विकास प्रतिवेदन २०२५ ले पनि एआई र समावेशी विकासबीचको सम्बन्ध औंल्याउँदै प्रविधिमा पहुँच र सीप सीमित भए असमानता थप गहिरिन सक्ने चेतावनी दिएको थियो।
माइक्रोसफ्टको प्रतिवेदनले एआई प्रयोग र विस्तारमा नीतिगत तयारी निर्णायक हुने उल्लेख गरेको छ। राष्ट्रिय एआई रणनीति, प्रभावकारी नियमन र सार्वजनिक लगानी गरेका देशहरू अग्रस्थानमा रहेको देखिन्छ। नेपालमा भने राष्ट्रिय एआई नीति भए पनि डिजिटल रूपान्तरणसम्बन्धी जिम्मेवारी विभिन्न निकायमा विभाजित हुँदा समन्वयको अभाव देखिएको छ।
प्रतिवेदनले विकासोन्मुख देशहरूमा एआईप्रतिको चासो बढ्दै गएको र शिक्षा, सामग्री निर्माण तथा डिजिटल काममा एआई उपकरणको प्रयोग क्रमशः विस्तार हुँदै गएको उल्लेख गरेको छ। पूर्वाधार र नीतिगत अवरोध हटाउन सके यो चासो व्यापक प्रयोगमा रूपान्तरण हुन सक्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।
