आर्थिकन्यूज
काठमाडौँ । सङ्घीय संसद् मुलुकको सर्वाेच्च जनप्रतिनिमूलक र नागरिक सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने थलो हो । संविधानअनुसार नागरिकका प्रतिनिधिबाट निश्चित अवधिका लागि चुनिने प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्यसँग क्षेत्रगतरूपमा विकासका काम गर्ने जिम्मेवारी हुँदैन ।
सांसदको मुख्य जिम्मेवारी मूलतः, कानुन निर्माण, सरकार गठन तथा बजेटमाथि छलफल र पारित गर्नु हो । यस्तै सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल र पारित, संविधान संशोधन तथा जनमत सङ्ग्रह, सरकारका नियमित कामकारवाहीको निगरानी, सरकारलाई आवश्यक निर्देशन र सुझाव, अन्तरराष्ट्रिय सन्धिसम्झौता अनुमोदन, सरकारलाई नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने काम पनि संसद्को भूमिकाभित्र पर्छ ।
संसद्को यी नीतिगत भूमिका भए पनि नेपालमा पञ्चायतकालदेखि नै ‘विकासको बाहक’ का रूपमा सांसदलाई लिइन्छ । त्यसै आधारमा मत माग्ने र दिने गरिँदै आएको छ ।
आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयनपत्र दर्ता गराएका उम्मेदवारले ‘म यहाँको विकास निर्माण यसरी गर्छु’ भनेर मत माग्न थालिसकेका छन् । मतदाताले पनि ‘तपाईँ जितेमा हाम्रो क्षेत्रलाई कसरी विकास गर्नुहुन्छ ?’ भन्ने प्रश्न उम्मेदवारलाई गरिरहेका छन् ।
संविधानसभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारी संसद्को मूल काम के हो भन्ने सांसद र जनता दुवैमा अलमल हुँदै आएको बताउँछन्। उनको बुझाइमा संसद्को दुई वटा महत्वपूर्ण काम सरकार बनाउने, अर्काे कानुन बनाउने हो । अर्काे काम भनेको देशको ढुकटी बाँडफाँट गर्ने हो ।
“म चुनाव जितेर गए भने म यस प्रकारको बजेट बनाउँछु भन्न मिल्छ तर यो ठाउँमा यसरी सडक, कुलो, खेलमैदान बनाउँछु भन्ने प्रतिबद्धता गर्नु सांसदको क्षेत्राधिकार होइन । यो स्थानीय तहको अधिकारको क्षेत्रभित्र पर्छ । सांसदले स्थानीय तहको अधिकार मिच्नु हुँदैन”, संविधानका जानकार विडारीले भने, “अरुको अधिकार मिच्छु भनेर भोट माग्नेले जितेर गए भने के के मिच्ला ? कानुन विपरीतका के के गर्ला ? त्यसकारण संसदको निर्वाचनमा विकासको प्रतिबद्धता गर्नु झुठ बोल्नु हो ।”
उनले मतदाताको आवश्यकता बमोजिम सांसदले भूमि, वन, मालपोत र शिक्षासम्बन्धी ऐनहरू संशोधन विकास निर्माणमा यस प्रकारले निर्देश गराउँछु भन्न सक्ने बताए ।
नेपाली कांग्रेसका पूर्वप्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे पञ्चायतकालदेखि नै विकास निर्माणको बचनबद्धता गरेर संसदीय निर्वाचन लड्ने परम्परा भत्काउन नसकिने बताए ।
नेता घिमिरेले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पनि कस्तो कानुन (विधि) निर्माण गर्ने र सांसदको दायित्व के हो भन्ने हिसाबले छलफल नभएको बताउँदै भौतिक विकास निर्माणले प्राथमिकता पाएको बताए ।
“यस्तो परम्परालाई बदल्नैपर्छ । वास्तवमा विकास निर्माण र बजेट निर्माणकाममा सांसदको कुनै भूमिका हुँदैन । सरकारले संसदमा ल्याउने बजेटलाई बहुमत/अल्पमतका आधारमा पारित गर्ने मात्रै हो”, घिमिरेले भने, “तर अहिलेको निर्वाचनमा पनि सांसदका खास भूमिका विधि निर्माण हो भन्ने बुझ्ने र बुझाउनेमा समस्या नै देखिन्छ । यस विषयमा राष्ट्रियरूपमै चेतना विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, सांसद विकासे कार्यकर्ता होइन ।”
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का पूर्वप्रमुख सचेतक पदम गिरी संविधानले संसदलाई सरकार बनाउने र विधि निर्माण गर्ने मुख्य काम दिएको छ भन्ने बारेमा जनतालाई बुझाउन नसकिएको बताउँछन् ।
“जनताका अपेक्षा र संविधानले दिएको जिम्मेवारीबीच खाडल रहेको छ । यसबारे मतदातालाई सुसूचित गराउन सकिएको छैन । साना विकासदेखि ठूला विकासका आयोजना सांसदले गर्नुपर्ने र त्यसैका आधारमा सांसदको मूल्याङ्कन भएको स्थिति छ”, पर्वत जिल्लामा प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार रहेका नेता गिरीले भने, “यो खालको बुझाइ सङ्घीयता कार्यान्वयनको ठूलो चुनौतीको विषय बनेको छ । त्यसकारण सांसदको जिम्मेवारी र भूमिका बुझ्ने र बुझाउने सवालमा सञ्चारमाध्यमले अभियानकै रूपमा बुझाउन आवश्यक छ । नत्र मतदाताले विकास निर्माण नहुँदा सांसदले गरेरन् भन्ने बुझाइ राखिरहेका हुन्छन् ।”
गिरीले जनताले कस्ता र कति कानुन बनाइयो भन्नेभन्दा के कति विकास निर्माण भयो भन्ने आधारमा मूल्याङ्कन गर्दै आएका र भोलि कस्तो कानुन बनाउनुहुन्छ भन्ने नभई खेलमैदान, धारा, विद्यालयआदिको निर्माण कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न जनताबाट आइरहेको अनुभव सुनाए ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा पूर्वसांसद माधव सापकोटा पनि संविधानमा सांसदको काम, कर्तव्य, अधिकार के छ ? त्यो कुरा उजागर गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।
“सांसद भनेको विधायक हो, सांसद हुनुका नाताले जनताका सरोकारका कुरा त सांसदले उठाउनुपर्छ तर विकासका आयोजनामा प्रत्यक्षतः सांसदको भूमिका हुँदैन”, सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं १ का उम्मेदवार नेता सापकोटाले भने, “अहिले पनि मतदाता र उम्मेदवारको ध्यान पूर्वाधार विकास निर्माणमा रहेको देखिन्छ । सांसद विकासे प्रतिनिधि होइन, विधि निर्माणकर्ता हो । संविधानले तीन तहको सरकारका कार्यभार तोकेर कस्ता आयोजना कुन सरकारको कार्यक्षेत्रमा पर्ने स्पष्ट नै गरेको छ ।”
उनले अब बन्ने संसद्बाट मुलुकभित्रका मुख्य समस्याको समाधानका लागि कस्तो गुणस्तरीय र जनउत्तरदायी विधि आवश्यक छ र त्यो कसरी बनाउने भन्ने सङ्कल्प उम्मेदवारले गर्नुपर्ने बताए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका निवर्तमान सांसद असिम शाह उम्मेदवारले उम्मेदवारले घर–दैलो गर्दा आफ्ना क्षेत्रका नागरिकलाई ‘सांसद भनेको बाटो र पुल बनाउने व्यक्ति होइन, देशका लागि कानुन बनाउने जिम्मेवार प्रतिनिधि हो’ भन्ने कुरा बुझाउन र त्यसपछि मात्रै संसदीय चुनावको औचित्य पुष्टि हुने बताए।
“मतदाताले नबुझेका हुन् भने बुझाउनु उम्मेदवारको कर्तव्य हो र उम्मेदवारले कुरा बुझेको भएर पनि चेतना नफैलाउनु भनेको स्पष्ट बेइमानी हो”, नेता शाहले भने ।
उनले सांसद् संसद्मा नीति, कानुन बनाउन जाने हो भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए । “फोहोरमैलाको समस्या छ भने उठाउने काम सांसदको होइन, दीर्घकालीनरूपमा त्यो समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्नेमा लाग्ने उसको दायित्व हो”, उनले भने ।
