आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । टेरामक्स प्रणाली खरिदमा भएको भनिएको अनियमिततामाथि अब कागज होइन, प्रविधिकै आधारमा सत्यता खोजिने भएको छ। विशेष अदालतले सो प्रणाली र उपकरणहरू खरिद सम्झौता अनुसारकै हुन् वा होइनन् भन्ने विषयमा स्वतन्त्र विषय विज्ञ समूहमार्फत प्राविधिक परीक्षण गराएर प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिएको छ।
नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसमेत प्रतिवादी रहेको भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा अदालतले आपूर्ति भई जडान भएको भनिएको प्रणालीको गुणस्तर, मापदण्ड र प्राविधिक क्षमताको स्थलगत परीक्षण अपरिहार्य ठहर गरेको हो।
न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले दिएको आदेशअनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पस र केन्द्रीय प्रहरी अनुसन्धान ब्यूरोका विज्ञहरू सम्मिलित प्राविधिक टोली गठन गरिएको छ। टोलीले टेरामोस प्रणाली सम्झौताअनुसार आपूर्ति, जडान र सञ्चालनयोग्य अवस्थामा छ वा छैन भन्ने विषयमा परीक्षण गर्नेछ।
अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका टेलिकम्युनिकेसन विज्ञ तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनी भ्यानराइज सोलुसन्स एसएएलका आधिकारिक प्रतिनिधिको उपस्थितिमा परीक्षण गरिनुपर्ने स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।
अख्तियारले टेरामोस खरिदमा १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी भइसकेको दाबी गरेको छ भने आपूर्तिकर्ता कम्पनीले प्रणाली पूर्ण रूपमा जडान भइसकेको जिकिर गर्दै आएको छ। यी दाबी–प्रतिबादीको यथार्थ अब प्राविधिक प्रतिवेदनबाट पुष्टि वा खण्डन हुने अदालतको अपेक्षा छ।
यससँगै अदालतले प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिले २०८० पुस १२ गते दिएको “खरिद प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न” निर्देशनसम्बन्धी फाइल झिकाउन र टेरामोस खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित सक्कल कागजात पेश गर्न पनि आदेश दिएको छ।
पूर्वमन्त्री बस्नेतको कार्यकालमा सुरु भएको ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम खरिदमा ३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको अभियोगमा अख्तियारले १९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। मुद्दामा दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरू पनि प्रतिवादी छन्।
