अनिल तिवारी
काठमाडौं । जिल्ला चैनपुरमा २०१३ सालमा जन्म भई विराटनगरबाट स्नातक र कीर्तिपुर क्याम्पसबाट स्नातकोत्तर गरेका हरि गौतम अहिले वीरगञ्ज उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष हुन । उनी पहिलो जनअन्दोल पश्चात आएको प्रजातन्त्र पछि आपूर्तिमन्त्रीको संयोजकत्वमा २०४८ सालमा गठित केन्द्रिय खाद्य व्यवस्था समितिको सदस्य, २०४९ सालमा हेटौडा कपडा उद्योगको पूर्णकालीन अध्यक्ष रहि सकेका छन् । २०५२ सालमा वीरगञ्ज चिनी कारखानाको अध्यक्ष बन्नुका साथै अध्यक्ष गौतम २०५३ सालदेखि २०६० सम्म तीन पटक जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडको महाप्रबन्धक भएर काम गरेका थिए ।
स्टिल दराज, कार्टुन तथा चप्पल कारखानाका सञ्चालक समेत रहेका गौतम समाजिक क्षेत्रमा मानव सेवा आश्रम अभिभावक परिवार पर्साको जिल्ला अध्यक्ष पनि हुन् । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घमा सक्रिय रहदै उपाध्यक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्ष पछि ४९औ साधारणसभाबाट बीरगञ्ज उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष गौतम सिमा क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा समेत राम्रो विशेषज्ञता रहेको छ ।
जेनजी आन्दोलन पछि बनेको सरकारले उदघोष गरेको समयमै चुनाव गराउदै छ । जसले गर्दा मुलुक लोकतान्त्रि चुनावी महापर्वमा होमिएको छ ।चुनावी चटारो सबैलाई लागेको छ । बर्तमान परिवेशमा मुलुकको आर्थिक अवस्था र चुनावी सन्दर्वलाई लिएर सङ्घका अध्यक्ष गौतमसँग वर्तमान सहकर्मी अनिल तिवारीले लिएको अन्तवार्ता ।
चुनावी चहलपहल बढनुका साथै उम्मेदवारहरुको घरदैलो सुरु भएको ,उद्योगीलाई चन्दाको कति चाप छ ?
चुनाव भइरहेकोले केहि उम्मेदवारबाट चन्दा मांग भइरहेका छन । त्यसलाई स्वभावीक रुपमा लिनु पर्दछ । खुसीराजीले उद्योगीव्यापारीहरु आर्थिक सहयोग गरि राख्नु भएको छ । त्यो त आपसी सम्बन्धको पनि कुरा हो । तर कर-काप वा दबावले कसैले कसैलाई चन्दा माग्ने कुरा अहिले छैन ।
कोरोनाको कारण पहिलादेखि नै आर्थिक तरलता थियो ,त्यसपछि जेनजी आन्दोलनबाट भएको छ । वास्तवमा वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो छ ?
वर्तमान मुलुकको अर्थतन्त्र अत्यन्त नै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ । वैदेशिक सञ्चिती बढी भए पनि वास्तविक सूचकांकहरुमा अर्थतन्त्र गम्भीर अवस्थामा छ । साथै सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा राज्यको आम्दानी र खर्चको तालमेल मिलेको छैन । सम्पूर्ण राज्यको आन्तरिक स्रोतले चालु खर्च धान्न सकेको छैन । लक्ष्य अनुसार राजस्व उठ्न सकेको छैन ।
करिब ११ खर्ब ५० अरब राजस्व उठ्ने देखिएकोमा चालु खर्च नै १२ खरब ५० अरबभन्दा बढी हुने अवस्था छ । दोस्रो वित्तीय व्यवस्थापन खर्च अत्यन्त नै चुनौतीपूर्ण भयो । आजको दिनमा सार्वजनिक ऋण करिब २८ खरब २५ अरबभन्दा माथि छ । आ.व. २०७०÷०७१ मा वित्तीय व्यवस्थापन खर्चमा जम्मा ५ खरब ५१ अरब मात्र थियो ।
जेनजी आन्दोलनले अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पा¥यो ?
जेनजी आन्दोलन पछिको अर्थ व्यवस्था अत्यन्त नै नाजुक छ । उद्योगीहरु लगानी गर्न डराई रहेका छन्। उद्योगीहरुको सबैभन्दा बढी चिन्ता शान्ति सुरक्षामा छ । शान्ति सुरक्षा सही नहुने भयो भने कसैले पनि उद्योग गर्दैन र वैदेशिक लगानी पनि आउँदैन । यस क्रममा पूँजी पलायनको समस्या डरलाग्दो रुपमा बढिरहेको छ । बैंकबाट ऋण लगानी भएको छैन ।
बैंकमा रकम थुपरे कै थपरै छ । कर्जा लगानी स्थित छैन । यसले मुलुकको आर्थिक भविष्य कता जनासक्ने देख्नहुन्छ ?
यसै प्रकारले वित्तीय व्यवस्थापन खर्च बढ्ने हो भने भोलि राजस्वको आधा हिस्सा भन्दा बढी रकम राज्यले साँवा ब्याज ऋण तिर्नमा नै तिर्नमा गर्नु पर्ने हुन्छ । राष्ट्रले तिर्ने ऋणमा आन्तरिक ऋणको भार बढ्दो छ । जसको ब्याज महँगो छ । वैदेशिक ऋण पनि लक्ष्य अनुसार प्राप्त हुन सकेको छैन, लिएको ऋणको समेत सही सदुपयोग भएको छैन । राज्यले करको दरमा परिवर्तन गरेर राजस्व बढाउन सक्ने अवस्था समेत छैन । अहिलेको नै अवस्थामा ३९ प्रतिशतसम्म आयकर असुल गरिरहेको छ । करको दर खुम्चि रहेको छ । हाम्रो राजस्वको मुख्य स्रोत मोटर, मोटर पार्टस र पेट्रोलियम पदार्थ हो । बढ्दो इभी गाडीको प्रयोगले यि तिनै कुराहरुमा राजस्व वृद्धि हुन सकेको छैन ।
यस अबस्थमा वैदेशिक ऋणले मुलुक ऋण जालमा त फसने होइन नि ?
वैदेशिक ऋण तर्फ पनि उत्साहप्रद अवस्था छैन । गत वर्ष अनुमान गरिएको वैदेशिक ऋण रु. २ खर्ब ६३ अरबमा आजसम्म १५ प्रतिशत पनि प्राप्त भएको छैन । यस वर्ष १ खरबभन्दा बढी वैदेशिक ऋण प्राप्त हुने अवस्था छैन । त्यस्तै वैदेशिक सहायतामा यस वर्ष ५३ अरब प्राप्त हुने लक्ष्य लिएकोमा वर्षको अन्तसम्म ३० प्रतिशतभन्दा बढी प्राप्त हुने अवस्था छैन । अब पूँजीगत खर्च तर्फ जाउँ ।
पूँजीगत खर्च यस वर्ष ४ खरबभन्दा बढी केही माथि गर्ने भनि छुट्टयाइएकोमा विगत ६ महिनाको अवस्था अत्यन्त निरासाजनक छ । यस अवधिमा १५ प्रतिशत पूँजीगत खर्च पनि हुन सकेको छन । पूँजीगत खर्च नहुनुमा मुख्य कारण यसमा स्रोतको अभाव पनि हो । आन्तरिक राजस्वले चालु खर्च धान्न नसक्नु, चालु खर्चको लागि आन्तरिक ऋण लिने अवस्था हुनु, हरेक वर्ष वित्तीय व्यवस्थापन खर्च बढ्नु, चालु खर्च अत्यधिक बढ्नु, सार्वजनिक ऋण कहालीलाग्दो अवस्थामा बढ्नु, लक्षित वैदेशिक ऋण र वैदेशिक सहायता प्राप्त नगर्नुका कारणबाट पूूँजीगत खर्च गर्न स्रोत नै छैन । अनि सबै आयोजनाहरु अधुरा रहने अवस्था छ ।
यस्तो अवस्थामा सुशासनको माध्यमबाट कठोरतापूर्वक चालु खर्च घटाउन जरुरी थियो तर राज्यको प्राथमिकतामा यो कहिल्यै पनि परेन । राष्ट्र ऋण लिने र खर्च गर्ने प्रकृति अहिलेको मुख्य समस्या हो । अझ हरेक क्षेत्रमा व्याप्त भ्रष्टाचार सिण्डिकेटले त अर्थतन्त्र तहसनहस नै बनाएको छ ।
पछिल्लो समयमा आर्थिक रुपबाट राज्य किन यति कमजोर हुनपुग्यो ?
नेपालको प्रजातान्त्रिक इतिहासमा राष्ट्रको प्राथमिकता सधैं राजनैतिक विषयमा मात्र रह्यो । कहिल्यै पनि आर्थिक नीति प्राथमिकतामा परेन । २००७ सालको ऐतिहासिक क्रान्ति पछि मुलुक राजनैतिक रुपमा स्वतन्त्र त भयो तर राजनैतक तरलता, लामो समयसम्म घोषित निर्वाचन नहुनु र छोटो समयमा सरकार बदलिनुले गर्दा राज्यले कहिल्यै पनि आर्थिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएन । २०१६ सालमा निर्वाचित सरकारले केही हदसम्म आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरु ल्याएको थियो तर यसले काम गर्न पाएन । २०१७ सालको राजनैतिक परिवर्तन पछि पुनः ३० वर्षसम्म राज्यले राजनैतिक तरलता र अस्थिरतामा समय बितायो । यस बखत पनि आर्थिक क्षेत्रले प्राथमिकता पाएन ।
आर्थिक सुधारको लागि सरकारी दृढशक्तिको कति कुरा गर्न सकिन्छ र ?
२०४८ सालमा निर्वाचित सरकारले आर्थिक सुधारको पहिलो चरणको कार्यक्रम शुरु गरेको थियो । मुलुकमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव परेको पनि थियो । तर त्यसले नियमितता पाउन सकेन पुनः नेपाली काँग्रेस भित्रको आन्तरिक संघर्षले मुलुक मध्यावधिमा गयो र आम निर्वाचनमा कसैले पनि बहुमत नपाउँदा पुनः राजनैतिक तरलता रही रह्यो ।
२०५२ साल फाल्गुन १ गतेदेखि माओवादी द्वन्दको शुरुवात पछि त आर्थिक क्षेत्रले प्राथमिकता नै पाएन । मुलुकको मुख्य प्राथमिकता शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु, हतियार खरिद गर्नु, सेना पुलिसको संख्या बढाउनुमा रह्यो । फलतः २०६३ को जनआन्दोलनसम्म चरम राजनैतिक तरलतामा नै समय बित्यो । २०६३ सालको जनआन्दोलन पछि मुलुकले आर्थिक क्षेत्रमा प्राथमिकता पाउने अपेक्षा गरिएको थियो तर त्यो पनि भएन । मुलुक चरम संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रियो । संविधान बनाउनमा नै ९ वर्ष लाग्यो । नयाँ संविधान बनी निर्वाचन भए पछि मात्र राज्यले दीर्घकालीन आर्थिक नीति लिने छ भनियो ।
२०७४ सालमा भएको आम निर्वाचनमा नेकपाले झण्डै २ तिहाई बहुमत प्राप्त गरेकोमा अब मुलुकले आर्थिक सुधारको लागि कठोर कदम चाल्ने अपेक्षा गरिएको थियो तर २ वर्षदेखि नै सो पार्टी तीव्र आन्तरिक द्वन्दमा गयो र अन्ततः पार्टी फुट्न गयो । मुलुकको स्वर्णिम कालको रुपमा रहेको सो समय पनि राजनैतिक अस्थिरतामा नै बित्यो । आर्थिक सुधारका कुराहरुले प्रश्रय पाएन । २०७९ सालको चुनाव पछि पनि राजनैतिक संक्रमण कायम रह्यो । अन्ततः १ वर्ष अघि दुई ठूला राजनैतिक दल मिलेर सरकार बनाए पछि अब राजनैतिक स्थिरता आई आर्थिक क्षेत्रले प्राथमिकता पाउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर त्यस्तो भएन, बढ्दो असन्तुष्टी, बिग्रदो अर्थतन्त्र, उद्योग व्यवसायमा आएको शिथिलता र रोजगारी सृजनाको भयावह अवस्था र सुशासनको कमीले गर्दा २०८२ साल भाद्र २३ र २४ गते अकल्पनीय अवस्थामा मुलुक पुग्यो ।
अब के गर्ने त ?
२०८२ साल भाद्र २३ र २४ गतेको अवस्था आउने मुख्य आर्थिक कारण नै हो । जेनजीको मुख्य माग सुशासन, रोजगारी सृजना, सामाजिक सञ्जाल खुलाउनु पर्ने थियो । यसको लागि भएको आन्दोलनमा राज्यले अधिक बल प्रयोग ग¥यो र त्यसको परिणामस्वरुप २४ गते भएको हिंस्रक आन्दोलनमा राज्यका सबै संरचनाहरु ध्वस्त हुनुका साथै खरबौं रुपैयाँको नोक्सानी राज्यले व्यहोर्नु प¥यो । राजनैतिक रुपले त विगत ७५ वर्षका हामीले धेरै फड्को मा¥यौं । निरंकुश राणा शासनको अन्तदेखि गणतन्त्र सम्म स्थापना ग¥यौं । संविधान सभाबाट संविधान बनायौं । वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता छ । अद्यावधिक निर्वाचन हुन्छ ।
मुलुकमा सङ्घीय लोकतन्त्र स्थापना भएको छ । तर आर्थिक क्षेत्रले कहिल्यै पनि प्राथमिकता नपाएकोले मुलुक अहिलेको चरम निरासाको अवस्थामा आई पुग्यो । यो निरासालाई चिर्न र भोलिको भविष्य सुनिश्चित गर्न सुशासन सहितको आर्थिक क्षेत्रले प्राथमिकता पाउनु आजको आवश्यकता हो । अहिले आम निर्वाचन भइरहेको छ । सबै राजनैतिक दलहरुले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा आर्थिक एजेण्डालाई प्राथमिकताका साथ राखून ।
दोस्रो जसरी राजनैतिक रुपमा स्थायित्वको लागि हामीले संविधान बनायौं आर्थिक स्थिरताको लागि राजनैतिक दलहरु, उद्योगी व्यवसायी, आर्थिक विज्ञ र सरकारले एक २५ वर्षे दीर्घकालीन उदार आर्थिक नीति बनाउन् र सो नीति सर्वसम्मत् वा संसदको २ तिहाई बहुमतले पास गरोस् । सो नीति वार्षिक बजेट भाषण वा मन्त्रीको तजबिजले र संसदको साधारण बहुमतले परिवर्तन हुनेछैन । जुन सरकार आए पनि सो नीतिबाट बाहिर जान सक्ने छैनन् । राजनीतिज्ञहरुले राजनीति गरुन् । हामी उद्योगी व्यवसायीहरुले उद्योग गर्छौ । उद्योग व्यवसाय बढाउँछौं । वैध तरिकाले नाफा कमाउँछौं, बढी राजस्व तिर्छौ ।
थप नयाँ नयाँ उद्योग, व्यवसायहरु शुरु गर्छौ, नयाँ नयाँ रोजगारी सृजना गर्छौ । यसको पहिलो शर्त भनेको मुलुकमा सुशासन, पारदर्शिता, जिम्मेवार शासन हुनु नै पर्छ । यस पछि राजनैतिक क्षेत्रले राजनीति गर्छ । हामी आर्थिक क्षेत्रमा रहेर उद्योग व्यवसाय बढाई बढी कर तिर्छौ । राजनैतिक अस्थिरताले आर्थिक क्षेत्रलाई कुनै प्रभाव गर्दैन । २५ वर्षे आर्थिक नीतिको कारणबाट वैदेशिक लगानी बढ्ने छ । मानिस ढुक्क भएर आपूmलाई २५ वर्षसम्म लाग्ने करको अनुमान गर्न सकनेछ । मुलुक समृद्धिको बाटोमा हिड्नेछ ।
