आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) की प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रविण पन्धाकको ‘दोहोरो आईजिन’ (डबल आईजिन) अडानका कारण नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को सञ्चालक समिति बैठक समेत निष्कर्षविहीन बनेको छ । चार घण्टासम्म चलेको बैठकमा समस्या समाधानको स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि सीडीएससी नेतृत्वले अडान नछाडेपछि पूँजीबजारसँग जोडिएको गम्भीर विवाद अझै लम्बिने संकेत देखिएको छ ।
इन्टरनेसनल सेक्युरिटी आइडेन्टिफिकेसन नम्बर (आईजिन) सम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने उद्देश्यले बोलाइएको बैठकमा बोर्डका अधिकांश सदस्य, नेपाल राष्ट्र बैंक, कानुन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूले विद्यमान कानुनअनुसार एकल आईजिन प्रणालीबाटै समस्या समाधान गर्न सकिने स्पष्ट धारणा राखेका थिए ।
तर, सीडीएससी प्रमुख पन्धाकले ‘डबल आईजिनको विकल्प छैन’ भन्दै अडान नछाडेपछि बैठक कुनै ठोस निर्णयमा पुग्न सकेन । स्रोतका अनुसार बैठकमा उपस्थित केही सञ्चालकले सीडीएससी नियामक नभई प्राविधिक सेवा प्रदायक मात्र भएको स्मरण गराउँदै कानुनी आधार नपुगेको निर्णय थोपर्न खोज्नु गम्भीर विषय भएको बताएका थिए ।
कानुनी स्वीकृति नपाएको निर्देशिकामा पन्धाकको अडान
सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) की प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रविण पन्धाकको एकल अडान र कानुनी आधार नपुगेको ‘दोहोरो आईजिन’ प्रणाली लागू गर्ने प्रयासका कारण नेपालमा शेयर अभौतिकीकरण (डिम्याट) प्रक्रिया अवरुद्ध बनेको छ ।
विवादको मूल कारण सीडीएससीले अघि सारेको ‘धितोपत्र अभौतिकीकरण कार्य सञ्चालन निर्देशिका–२०८२’ हो, जुन हालसम्म सेबोनबाट स्वीकृत भइसकेको छैन। स्वीकृत नभएको मस्यौदालाई आधार मानेर सीडीएससीले संस्थापक सेयरको अभौतिकीकरण रोकेपछि पूँजीबजारमा ठूलो अन्योल सिर्जना भएको छ ।
विद्यमान ‘धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली–२०७३’ र ‘धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँड निर्देशिका–२०७४’ अनुसार संस्थापक सेयरको लक–इन अवधि समाप्त भएपछि ती सेयर सर्वसाधारण शेयरसरह नै किनबेच गर्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था छ।
विगत डेढ दशकदेखि यही कानुनी अभ्यास लागू हुँदै आएको थियो । तर, सीडीएससी नेतृत्वले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको नाममा संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरका लागि सधैं फरक–फरक आईजिन अनिवार्य गर्नुपर्ने अडान लिएपछि समस्या जटिल बनेको हो ।
पूँजीबजारमा दीर्घकालीन जोखिम
नियामक र कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच देखिएको यो टकरावले पूँजीबजारमा दीर्घकालीन जोखिम थपिँदै गएको छ । सेयर धितोमा कर्जा प्रवाह गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिम बढेको छ भने जलविद्युत् जस्ता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी क्रमशः निरुत्साहित हुँदै गएको देखिन्छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) ले संस्थापक सेयरमा कायम रहँदै आएको यो अंकुश तत्काल हटाइएन भने सरकारको आगामी १० वर्षमा २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य नै प्रभावित हुने चेतावनी दिइसकेको छ ।
नियामक निकायको अहंकार, निर्णयहीनता र ढिलासुस्तीको मूल्य अन्ततः पूँजीबजार र आम लगानीकर्ताले चुकाउनु नपरोस् भन्ने अपेक्षा अहिले बजारमा गम्भीर रूपमा उठ्न थालेको छ ।
सेबोन बैठकमा चर्को बहस, निर्णयविहीन अवस्था
लगानीकर्ता र सरोकारवालाको चर्को दबाबपछि सेबोनले सोमबार सञ्चालक समितिको बैठक बोलाएको थियो । बैठकमा नेप्से प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चूडामणि चापागाईँ र सीडीएससी प्रमुख पन्धाकलाई समेत बोलाइएको थियो ।
बैठकमा पन्धाकले ‘दोहोरो आईजिनको विकल्प छैन’ भन्दै कडा अडान लिँदा सञ्चालकहरूबीच चर्को बहस भएको स्रोतले जनाएको छ । अधिकांश सञ्चालकले सीडीएससी नियामक नभई प्राविधिक सेवा प्रदायक मात्र भएको र कानुनविपरीत गएर निर्णय गर्न नहुने धारणा राखेका थिए ।
नेपाल राष्ट्र बैंक, कानुन मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य महासंघ र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिसमेत रहेका अधिकांश सञ्चालक सिंगल आईजिनकै पक्षमा देखिएका थिए । “समस्या आईजिनको होइन, प्रणालीको हो,” एक सञ्चालकको भनाइ थियो, “सिस्टम बलियो बनाए एउटै आईजिनमै सबै ट्र्याक गर्न सकिन्छ ।” चार घण्टा लामो छलफलपछि पनि बैठक कुनै ठोस निष्कर्षमा पुग्न सकेन ।
इमर्जिङ नेपाल र प्योर इनर्जी प्रत्यक्ष सिकार
सीडीएससीको यो अडानका कारण इमर्जिङ नेपाल लिमिटेड र प्योर इनर्जी लिमिटेड जस्ता सूचीकृत कम्पनी प्रत्यक्ष सिकार बनेका छन् ।
इमर्जिङ नेपालको संस्थापक सेयरको लक–इन अवधि २०८१ माघ ३ मै सकिए पनि एकल आईजिन कायम गर्न खोज्दा सीडीएससीले प्रक्रिया रोकिदियो । प्योर इनर्जीको हकमा करिब ६४ करोड रुपैयाँ बराबरको ६४ लाख कित्ता सेयर न बजारमा बेच्न मिल्ने अवस्थामा छन्, न त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखेर कर्जा लिन नै । सीडीएससीको प्रणालीमा देखिने यी सेयर व्यवहारमा भने निष्क्रिय बनेका छन् । कानुनविद्हरूका अनुसार यो अवस्था संविधानको धारा २५ ले प्रत्याभूत गरेको सम्पत्तिको हकसँग प्रत्यक्ष टकराव हो ।
अदालतमा मुद्दा, तर व्यवहारमा अवरोध यथावत्
सीडीएससीको कदमविरुद्ध पीडित पक्ष अदालत जान बाध्य भएका छन् । उच्च अदालत पाटनले प्योर इनर्जीको रिट निवेदनलाई गम्भीर ठहर गर्दै अग्राधिकारमा सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको छ ।
गोल्यान समूहको मुद्दामा अन्तरिम आदेश नदिए पनि अदालतको संकेत हालको एकल आईजिन अभ्यासअनुसार काम अघि बढाउन सकिने दिशामा रहेको कानुनी व्याख्या गरिएको छ । तर, अदालतमा आफ्ना निर्णयको बचाउ गरिरहँदा पनि व्यवहारमा सेयर अभौतिकीकरण रोकिराख्नुले समस्या जानाजानी लम्ब्याइएको हो कि भन्ने आशंका थपिएको छ ।
पारदर्शिताको नाममा प्रक्रिया नै ठप्प पार्नुको साटो प्रणालीलाई सुदृढ बनाउँदै विद्यमान कानुनअनुसार लगानीकर्ताको सम्पत्तिमाथिको अधिकार सुनिश्चित गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता बनेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार आईजिन सेयरको पहिचान हो, सेयरधनीको वर्गीकरण होइन भन्ने तथ्यलाई बेवास्ता गर्दा पूँजीबजार थप अस्थिर बन्दै जाने जानकारहरुको भनाइ छ ।
