आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । ३ करोड रुपैयाँ माथिको घरजग्गा कारोबार गर्नका लागि १०८ कम्पनी योग्य भएका छन् । भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका अनुसार १९७ कम्पनीले आवेदन दिएकोमा १०८ कम्पनी योग्य भएका हुन् ।
विभागले गत कार्तिक महिनामा ३ करोड भन्दा माथिको घरजग्गा कारोबार गर्न चाहने फर्म, कम्पनी तथा संस्थालाई लाइसेन्सका लागि आवेदन खुलाएको थियो । जसमा १९७ कम्पनीले आवेदन दिएको थिए । त्यसमा नेपाल प्रहरीले फिट एण्ड टेस्ट गरेको थियो, प्रहरीले गरेको फिट एण्ड टेस्टमा १०८ कम्पनीले ३ करोड माथिको कारोबार गर्न योग्य भएको विभागले जनाएको छ ।
३ करोड माथिको कारोबार गर्नका लागि विभागले दुई वर्गमा छुट्याएर लाइसेन्स दिन लागेको हो । जहाँ ३ देखि ५ करोडसम्मको घरजग्गाको कारोबार गर्नेलाई एउटा वर्ग र ५ करोडदेखि माथिको कारोबार गर्नेलाई अर्काेवर्ग रुपमा राखेर लाइसेन्स वितरण गर्न लागेको हो । जहाँ १०८ मध्ये २१ कम्पनी ३ देखि ५ करोडको कारोबार गर्नका लागि लाइसेन्स पाउन योग्य छन् भने ८७ कम्पनी ५ करोड माथिको कारोबार गर्नका लागि योग्य छन् ।
प्रहरीको सिफारिसमा विभागले उनीहरुलाई कारोबारको लागि योग्य ठानेको हो । उक्त १०८ कम्पनीलाई विभागले लाइसेन्स प्राप्त गर्नका लागि आवश्यक दस्तुर बुझाउन इमेल पनि गरिसकेको छ । त्यसमध्ये २१ कम्पनीले दस्तुर पनि बुझाइसकेका छन् । जतिसक्दो छिटो दस्तुर बुझाउन अनुरोध गर्दै उनीहरुलाई इमेल पठाएको विभागको मालपोत तथा भूमिसुधार शाखाका प्रमुख खिमानन्द आचार्यले जानकारी दिए । उनले भने, 'हामीले १०८ वटालाई नै आवश्यक शुल्क बुझाउन इमेल पठाइसकेका छौँ । जसमध्ये २१ कम्पनीले शुल्क पनि बुझाएका छन् । अब केही दिन पर्खिन्छौं । त्यस अवधिसम्म जातिले शुल्क बुझाउँछन् । उनीहरुलाई लाइसेन्स वितरण गर्दछौँ ।’
विभागका अनुसार ३ देखि ५ करोडसम्मको कारोबार गर्नेको हकमा ५ लाख र ५ करोड माथिको कारोबार गर्नेको हकमा १० लाख रुपैयाँ लाइसेन्स दस्तुर लग्छ ।
उक्त लाइसेन्स पाएका कम्पनीले घरजग्गा कारोबार गर्दा गलत सूचना, नक्सा, मूल्य वा स्वामित्व सम्बन्धी झुटो विवरण प्रस्तुत गरेमा कारबाहीको भागिदार हुने पनि विभागले स्पष्ट पारेको छ । यसका साथै ति कम्पनीहरूले लाइसेन्स स्पष्ट देखिने गरी कार्यालय वा कारोबार स्थलमा राख्नुपर्ने छ भने घरजग्गा कारोबार सम्बन्धी अभिलेख राख्नुपर्ने, प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र विभागमा अभिलेख पेश गर्नुपर्ने छ ।
सरकारले घरजग्गाको कारोबार व्यवस्थित तथा पारदर्शिता होस भन्ने उद्देश्यले ३ करोड माथिको कारोबारमा अनिवार्य लाइसेन्सको व्यवस्था गरेको हो । गत भदौमा मालपोत नियमावलीलाई ८ औँ संशोधन गर्दै अनिवार्य लाइसेन्सको व्यवस्था गरेको हो ।
हाललाई विभागले ६ महानगरपालिका ( काठमाडौँ, ललितपुर, पोखरा, भरतपुर, विराटनगर र वीरगन्ज) र ११ उपमहानगरपालिका ( इटहरी, धरान, जनकपुर, कलैया, जीतपुर, घोराही, तुलसीपुर, हेटौंडा, धनगढी, नेपालगन्ज र बुटवल ) भित्र कारोबार गर्नेको हकमा लाइसेन्स खुलाएको हो । भविष्यमा अन्य स्थानीय तहको हकमा पनि लाइसेन्स खुलाउने विभागले जनाएको छ ।
