आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री कुमार इङनामले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको गम्भीर संकटका लागि राज्य, नियामक निकाय र कर्मचारी संयन्त्र नै प्रत्यक्ष जिम्मेवार रहेको बताएका छन् । सहकारीको समस्या अहिले नियन्त्रण बाहिर जानुमा सरकारी निकायहरूको लापरबाही र निष्क्रियताले निर्णायक भूमिका खेलेको उनको भनाई छ ।
बुधबार राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको पहिलो वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री इङनामले सहकारी पीडितहरू न्यायका लागि मन्त्रालय धाउन बाध्य भएको अवस्थालाई राज्यको नियमन असफलताको परिणामका रूपमा व्याख्या गरे । सहकारीका कारण निम्नवर्गीय नागरिकहरूको आर्थिक अवस्था नाजुक बनेको उल्लेख गर्दै उनले राज्यले समयमै हस्तक्षेप गर्न नसक्दा समस्या विकराल बनेको बताए ।
उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले नियमन गरिरहेको समयमै सहकारी क्षेत्रमा समस्या देखा परिसकेको थियो । तर त्यसबेला राज्यले जोखिमको पहिचान गरी समाधान खोज्नुको साटो ‘स्वनियमन’ को नाममा सहकारीलाई खुला छाड्दा सर्वसाधारणको जीवनभरको बचत जोखिममा परेको हो ।
मन्त्री इङनामले यस्तो अवस्थामा क्षतिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने स्पष्ट पारे । सहकारी नेपालको आर्थिक संरचनाअनुसार उपयुक्त भए पनि कसले, कसरी सञ्चालन गरिरहेको छ र बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग भएको छ कि छैन भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायले निगरानी गर्नैपर्ने उनको भनाई छ ।
अहिलेसम्म कति सहकारी समस्यामा परेका छन्, कति बचतकर्ता प्रभावित छन् र समस्या के कारण उत्पन्न भयो भन्ने तथ्यांक कुनै पनि सरकारी निकायसँग नहुनु गम्भीर कमजोरी भएको उनले बताए । नियमन गर्ने निकायहरू काम नगरी तलब मात्र लिइरहेको जस्तो देखिएको टिप्पणी पनि उनले गरे ।
समस्या समाधानका लागि गठन गरिएको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले अपेक्षित काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै मन्त्री इङनामले समितिको कार्यशैली कछुवाको गतिमा रहेको बताए । यसरी काम गर्ने हो भने पीडितले १० वर्षमा पनि आफ्नो रकम फिर्ता नपाउने अवस्था आउने चेतावनी उनले दिए ।
हालै स्थापना भएको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले केही प्रयास गरे पनि त्यो सन्तोषजनक नरहेको भन्दै उनले कामको गति तीव्र बनाउन निर्देशन दिए । सहकारी पीडितलाई न्याय दिन २०७८ यताका सबै सहकारी गतिविधि र यस क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिहरूको व्यापक छानबिन आवश्यक रहेको उनले बताए ।
करिब ३३ हजार सहकारी सञ्चालनमा
राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अनुसार २०८१ साल फागुनसम्म नेपालभर ३२ हजार ९६५ सहकारी संस्था सञ्चालनमा छन् । यी संस्थामा १ करोड ९ लाखभन्दा बढी सेयर सदस्य आबद्ध छन् । सहकारीमार्फत १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ सेयर पुँजी संकलन भएको छ भने कुल बचत ११ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । सोही अवधिमा सहकारीहरूले ९ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा परिचालन गरेका छन् ।
सहकारी क्षेत्रले ९० हजार २६५ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको देखिए पनि तीमध्ये हालसम्म १८ हजार ९९९ संस्था मात्र कोपोमिस प्रणालीमा आबद्ध छन् । यसले ठूलो संख्यामा सहकारी संस्था अझै पनि राज्यको प्रभावकारी निगरानी बाहिर रहेको संकेत गर्छ ।
सहकारी ऐन २०७४ लागू हुनुअघि नै संस्थाको संख्या तीव्र रूपमा बढिसकेको देखिन्छ । सहकारी विभागको तथ्यांक अनुसार २०७४ साल आषाढ मसान्तसम्म देशभर ३४ हजार ५१२ सहकारी संस्था रहेका थिए । तीमध्ये बचत तथा ऋण सहकारी १३ हजार ५७८ (३९ प्रतिशत) रहेको थियो, जुन सबैभन्दा ठूलो हिस्सा हो ।
त्यसपछि कृषि सहकारी १० हजार ९२१ (३२ प्रतिशत), बहुउद्देश्यीय सहकारी ४ हजार ३७१ (१३ प्रतिशत), दुग्ध उत्पादक सहकारी १ हजार ६५८ (५ प्रतिशत), उपभोक्ता सहकारी १ हजार ४२३ (४ प्रतिशत) र अन्य सहकारी २ हजार ५६१ (७ प्रतिशत) रहेका थिए ।
ऐन २०७४ अघि सहकारी संस्थाहरूको क्षेत्राधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन गरिएको थियो। कुल २९ हजार ८८६ संस्थामध्ये १२५ (०.४ प्रतिशत) संघीय तहमा, ६ हजार २ (२०.१५ प्रतिशत) प्रदेश तहमा र २३ हजार ७५९ (७९.५५ प्रतिशत) स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा थिए ।
सहकारी क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापनका लागि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म बहु–संरचना क्रियाशील रहे पनि कमजोर कार्यान्वयन र प्रभावहीन समन्वयका कारण सहकारी क्षेत्र समस्याग्रस्त अवस्थामा पुगेको देखिएको छ ।
केन्द्रीय तहमा सहकारी मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण, सहकारी विभाग, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति तथा कर्जा असुली न्यायाधिकरणजस्ता संरचनाहरू सक्रिय छन् । यस्तै, कर्जा सूचना केन्द्र र बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषजस्ता संस्थाहरू पनि प्रचलित ऐनको व्यवस्थाअनुसार संस्थागत हुँदै जाने क्रममा छन् ।
सहकारी क्षेत्रको जोखिम व्यवस्थापनका लागि केन्द्रीय संघमार्फत सञ्चालन हुने गरी स्थिरिकरण कोष स्थापना गरिएको छ भने सहकारीसँग सम्बन्धित नियामक तथा कार्यान्वयन संरचनाहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि क्रियाशील छन्। तर यति धेरै संरचना हुँदाहुँदै पनि सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकटले नियमन संयन्त्रको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
वर्तमान अवस्थामा सहकारी क्षेत्रले आर्थिक पहुँच विस्तार, सामाजिक न्याय प्रवद्र्धन, उद्यमशीलता विकास, वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि तथा उत्पादन र बजारिकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँदै आएको छ। विशेषतः बैंकिङ पहुँच नपुगेका वर्गका लागि सहकारी आर्थिक गतिविधिको प्रमुख आधार बनेको देखिन्छ ।
तर पछिल्ला वर्षहरूमा कमजोर नियमन, गैरकानुनी तथा जोखिमपूर्ण लगानी, आन्तरिक सुशासनको अभाव र नियामकीय संरचनाहरूको प्रभावहीनताका कारण सहकारी क्षेत्र क्रमशः समस्याग्रस्त क्षेत्रका रूपमा परिचित हुन थालेको छ ।
प्राधिकरणको स्थापना
सहकारी क्षेत्रमा बढ्दो वित्तीय अपचलन, पारदर्शिताको अभाव र कमजोर सुशासनका कारण नियमन प्रणाली असफल बन्दै गएपछि नेपाल सरकारले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गरेको हो । सहकारी क्षेत्रको विश्वसनीयता गम्भीर संकटमा परेपछि एक स्वतन्त्र, तटस्थ र प्रभावकारी नियामक निकायको आवश्यकता महसुस गरिएको हो ।
सहकारी क्षेत्रमा तेस्रो पक्षीय नियमनको अवधारणा पहिलोपटक विस २०५७ मा गठित सहकारी विकास सुझाव कार्यदलले अघि सारेको थियो । त्यसयता विभिन्न संसदीय समितिहरू, सहकारी बैंक तथा बचत तथा ऋण सहकारीसम्बन्धी अध्ययन समूह र जाँचबुझ आयोगहरूले सहकारी नियमन प्रणालीमा संरचनात्मक सुधार आवश्यक रहेको प्रतिवेदन सरकारसमक्ष पेश गर्दै आएका थिए ।
विशेषगरी २०७० साल पछि सार्वजनिक भएका सहकारी ठगी र वित्तीय दुरुपयोगका घटनाले समस्या गम्भीर रहेको स्पष्ट पारेको थियो । २०८१ सालमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनले करिब ५०० सहकारी संस्थामा २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको वित्तीय अपचलन भएको र १ हजार ७ सयभन्दा बढी व्यक्तिविरुद्ध कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको उल्लेख गरेको छ । उक्त प्रतिवेदनले विद्यमान संरचनाबाट सहकारी नियमन प्रभावकारी हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
यही पृष्ठभूमिमा नेपाल सरकारले २०८१ साल १४ पौषमा तत्कालीन राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डलाई खारेज गर्दै ‘सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश’ जारी ग¥यो । सोही अध्यादेशमार्फत राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गर्न कानुनी आधार तयार गरिएको हो ।
फलस्वरूप १४ माघ २०८१ मा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण औपचारिक रूपमा स्थापना भएको हो । सहकारी क्षेत्रलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र मर्यादित बनाउने दीर्घकालीन नियमनात्मक सुधारको आधारका रूपमा प्राधिकरणलाई लिइएको छ ।
प्राधिकरणको मुख्यालय हरिहरभवन, ललितपुरमा रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसमा एक अध्यक्ष र चार सदस्य रहनेछन् । आवश्यक जनशक्ति स्थायी रूपमा व्यवस्थापन नभएसम्म नेपाल सरकारका अन्य निकाय तथा नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत संस्थाबाट काजमा कर्मचारी ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
