सुरेन्द्र थापा
काठमाडौं । सरकारले वित्तीय क्षेत्रलाई आधुनिक, समावेशी, सुरक्षित, सबल र दिगो बनाउँदै मुलुकको आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यसहित आगामी पाँच वर्षका लागि दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति सार्वजनिक गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि २०८६/८७ सम्म लागू हुने रणनीतिले वित्तीय स्थायित्व, सुशासन र सेवाको प्रभावकारिता अभिवृद्धिलाई मुख्य प्राथमिकताका रूपमा अघि सारेको छ।
दिगो तथा समावेशी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सबल, सुदृढ र उत्थानशील वित्तीय क्षेत्र निर्माण गर्ने लक्ष्य रणनीतिमा राखिएको छ। यसले वित्तीय प्रणालीलाई सक्षम, सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउँदै आर्थिक विकासमा यसको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य लिएको छ।
रणनीतिको कार्यान्वयनका लागि अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र सुधार निर्देशक समिति तथा राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा केन्द्रीय समन्वय तथा कार्यान्वयन समिति गठन गरिएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ।
रणनीतिमा उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने, वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने, हरित बैंकिङ प्रवर्द्धन गर्ने र वित्तीय स्थायित्व सुदृढ बनाउने स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरिएको छ। रणनीतिले बैंकिङ, बीमा, पुँजी बजार, गैर–बैंकिङ वित्तीय संस्था र सहकारी गरी पाँच प्रमुख क्षेत्रलाई समेटेको छ। साथै वित्तीय पूर्वाधार विकास र वित्तीय क्षमता अभिवृद्धिलाई अन्तरसम्बन्धित विषयका रूपमा समावेश गरिएको छ।
वित्तीय क्षेत्रमा विकसित भइरहेका नवीन वित्तीय उपकरण, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग, जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिम तथा वित्तीय पहुँच विस्तारलाई ध्यानमा राख्दै आवश्यक रणनीति तथा कार्यनीति तय गरिएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ।
रणनीतिले चार मुख्य रणनीतिक स्तम्भ निर्धारण गरेको छ। दिगो तथा समावेशी आर्थिक विकास पहिलो स्तम्भ, वित्तीय पहुँच र समावेशीकरण दोस्रो, वित्तीय साक्षरता तथा ग्राहक संरक्षण तेस्रो र वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरण तथा वित्तीय स्थायित्व चौथो स्तम्भका रूपमा राखिएको छ। यी स्तम्भमार्फत स्रोत परिचालन, कर्जा विस्तार, ब्याजदर र तरलता व्यवस्थापनलाई सन्तुलित राख्दै वित्तीय प्रणालीप्रति आम नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
रणनीति १० खण्डमा विभाजित छ। प्रारम्भिक खण्डमा नेपालको वित्तीय प्रणालीको परिचय, दूरदृष्टि र मार्गदर्शक सिद्धान्त प्रस्तुत गरिएको छ भने मध्य खण्डहरूमा विभिन्न वित्तीय उपक्षेत्रका समस्या, चुनौती र सुधार रणनीति समेटिएका छन्। अन्तिम खण्डमा रणनीति कार्यान्वयनको खाका प्रस्तुत गरिएको छ।
रणनीतिअनुसार नवीन वित्तीय उपकरणको प्रवर्द्धन गर्दै ठूला पूर्वाधार परियोजनामा पुँजी उपलब्ध गराइनेछ। कृषि, ऊर्जा, साना तथा मझौला उद्यम, पर्यटन र विपन्न वर्ग लक्षित कर्जाको सीमा तथा दायरा पुनरावलोकन गरी लगानी बढाइने उल्लेख छ।
उद्यमशीलता विकास र सन्तुलित कर्जा नीतिमार्फत उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा विस्तारलाई प्राथमिकता दिइएको छ। साथै तरलता व्यवस्थापन सुधार, ब्याजदर करिडोरको प्रभावकारी कार्यान्वयन र खुला बजार कारोबारका लागि अनलाइन प्रणाली सुदृढ गर्ने योजना पनि समेटिएको छ।
वित्तीय पहुँच र समावेशीकरणका लागि नियो बैंक स्थापना, डिजिटल प्रविधिको व्यापक प्रयोग, परियोजनामुखी कर्जा प्रणाली, कर्जा स्कोरिङ तथा ओपन बैंकिङ कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। यससँगै राष्ट्रिय वित्तीय समावेशीकरण रणनीति तथा ‘फाइनान्सियल इन्क्लुजन इन्डेक्स’ विकास गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
रणनीतिले वित्तीय साक्षरता र ग्राहक संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। विद्यालय पाठ्यक्रममा वित्तीय साक्षरता समावेश गर्ने, स्थानीय तहसँग सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, बहुभाषिक सामग्री तथा डिजिटल माध्यमको प्रयोग विस्तार गरिनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बजार आचरण नियमन गर्दै ग्राहक हित संरक्षण र सबै वित्तीय कारोबारलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउने लक्ष्य लिइएको छ।
त्यसैगरी वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरण र स्थायित्वका लागि नियमन तथा सुपरिवेक्षण सुदृढ बनाउने, जोखिम व्यवस्थापन र साइबर सुरक्षामा जोड दिने, सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना, प्रणालीगत रूपमा महत्त्वपूर्ण बैंक पहिचान तथा ‘फाइनान्सियल स्टेबिलिटी इन्डेक्स’ विकास गर्ने रणनीति समेटिएको छ। विशिष्टीकृत बैंकिङ अवधारणामार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भूमिका पुनरपरिभाषित गर्दै उत्थानशील वित्तीय क्षेत्र निर्माण गर्ने लक्ष्य अघि सारिएको छ।
यसअघि सरकारले २०७३/७४ देखि ०७७/७८ सम्म पहिलो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति कार्यान्वयन गरेको थियो। उक्त रणनीति सकिएसँगै पछिल्लो समय भएको प्रविधि तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको विकासलाई समेत ध्यानमा राख्दै दोस्रो रणनीति अघि सारिएको हो।
रणनीति कार्यान्वयनबाट कुल गार्हस्थ उत्पादनमा वित्तीय क्षेत्रको योगदान २०८१/८२ मा ६.६५ प्रतिशत रहेकोमा २०८६/८७ सम्म ७.५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ। यसैगरी बैंकहरूबाट प्रवाहित कृषि कर्जा कुल कर्जाको १२.८४ प्रतिशतबाट बढेर १५ प्रतिशत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, वालेट, क्यूआर लगायत डिजिटल माध्यममार्फत हुने विद्युतीय कारोबारको संख्या तीन गुणाले वृद्धि हुने रणनीतिमा उल्लेख छ।
रणनीतिअनुसार वित्तीय पहुँचसम्बन्धी सूचक विकास गरी वार्षिक रूपमा प्रकाशन गरिनेछ भने ग्रिन बन्डजस्ता विशिष्टिकृत बन्ड जारी गरी वित्तीय स्रोत संकलन गरिने लक्ष्य राखिएको छ। विद्युतीय भुक्तानी विस्तारका लागि यूएसएसडी पेमेन्ट प्रविधि कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
सरकारले सोही अवधिमा कुल जनसंख्याको ६० प्रतिशतमा बीमा पहुँच पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। साथै, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन र सुपरिवेक्षण संयन्त्र सुदृढ बनाइनेछ। पूँजीबजारमा इक्विटी डेरिभेटिभ्स, इन्डेक्स फन्ड र ईटीएफजस्ता नयाँ वित्तीय उपकरण प्रवेश गराइनेछ भने वस्तु विनिमय बजार पनि सञ्चालनमा ल्याइने योजना छ।
सरकारले वित्तीय पहुँच विस्तार, हरित वित्त प्रवर्द्धन र पूँजीबजारमा नयाँ उपकरण प्रवेश गराउने लक्ष्यसहित रणनीति ल्याएको छ। यूएसएसडी पेमेन्ट, ग्रिन बन्ड, बीमा पहुँच वृद्धि र सहकारी सुपरिवेक्षण सुदृढीकरण मुख्य प्राथमिकता हुन्। दुई महिनाभित्र कार्ययोजना बनाएर रणनीति कार्यान्वयन सुरु गरिनेछ।
तरलता असन्तुलनले बैंकिङ क्षेत्र थप चुनौतीपूर्ण
रणनीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका विद्यमान समस्या र चुनौती पहिचान गर्दै तिनको समाधानका लागि विस्तृत कार्यनीति पनि सार्वजनिक गरिएको छ। बढ्दो प्रतिस्पर्धा, अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तन र तरलता व्यवस्थापनमा देखिएको असन्तुलनले बैंकिङ क्षेत्र थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको उल्लेख छ।
रणनीतिअनुसार निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहबीचको असन्तुलन बारम्बार दोहोरिँदै आएको छ भने कर्जा क्षेत्रगत र समूहगत रूपमा केन्द्रीकृत हुँदा कर्जाको पहुँच अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन सकेको छैन।
कोभिड–१९ महामारीपछि कर्जा असुली कमजोर हुँदा खराब कर्जा अनुपात बढेको र गैर–बैंकिङ सम्पत्ति पनि वृद्धि भएको सरकारको ठहर छ। यद्यपि सबै ७५३ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगे पनि पूर्वाधारको अभाव, दुर्गम भूगोल र छरिएका बस्तीका कारण ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच अझै चुनौतीकै रूपमा रहेको छ।
रणनीतिले उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने, तरलता व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने र हरित बैंकिङ प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। साथै हरित वित्तसम्बन्धी राष्ट्रिय रोडम्याप, ग्रीन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी र हरित लगानीको वातावरणीय अडिट प्रणाली विकास गर्ने योजना पनि समेटिएको छ।
सरकारले यी रणनीतिहरू कार्यान्वयन गरी सबल, समावेशी र उत्थानशील वित्तीय क्षेत्रमार्फत दिगो आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।
