आर्थिकन्यूज
काठमाडौ । नेपालमा विद्युत् उत्पादन तीव्र रुपमा बढिरहे पनि प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार कमजोर हुँदा आगामी वर्ष झण्डै १२०० मेगावाट विद्युत् खेर जाने जोखिम देखिएको छ । सरोकारवालाले प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणमा स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित स्टिलजन्य सामग्री प्रयोग नगर्ने सरकारी नीतिका कारण पूर्वाधार विस्तार सुस्त भएको आरोप लगाएका छन् ।
दिवाकर गोल्छा अर्गनाइजेसन र ऊर्जा खबरको सहकार्यमा आयोजित ‘स्ट्रेन्थेनिङ नेपाल्स ग्रिड स् टुडेज ट्रान्समिसन लाइन ल्यान्डस्केप एन्ड फ्युचर आउटलुक’ विषयक अन्तरक्रियामा ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञ, सरकारी अधिकारी तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले नीतिगत त्रुटि, कर विभेद र कमजोर योजनाका कारण प्रसारण पूर्वाधार संकटको बढेको बताए ।
कार्यक्रममा वरिष्ठ ऊर्जा उद्यमी गुरुप्रसाद न्यौपानेले नेपालकै उद्योगले प्रसारण टावर, पोल र सबस्टेसनका लागि आवश्यक सामग्री उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता हुँदाहुँदै पनि नीतिगत बेवास्ताका कारण आयातमा निर्भरता बढेको बताए । “मेची कोरिडोर जस्ता प्रसारण लाइन समयमा नबन्दा अघिल्लो वर्ष मात्रै करोडौँ रुपैयाँको बिजुली खेर गयो,” उनले भने, “यही अवस्था रहे आगामी वर्ष पनि घाटा दोहोरिन्छ।”
उनले प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदारलाई पटक–पटक ठेक्का दिनु गलत अभ्यास भएको भन्दै डिजाइन त्रुटिका कारण वन तथा स्थानीय अवरोध बढेको बताए । “रुख काट्नुको सट्टा अग्ला टावरको विकल्प खोज्न सकिन्थ्यो,” उनको भनाइ थियो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले प्रसारण आयोजना निश्चित समय र लागतमा सम्पन्न गर्ने जोखिम निजी क्षेत्रले लिएर, निर्माणपछि आम्दानीको सुनिश्चितता प्राधिकरण वा आरपिजिसिएलले गर्ने मोडल अपनाउन सके पूर्वाधार विस्तार तीव्र हुन सक्ने बताए । उनले परीक्षण उपकरण अभावका कारण स्वदेशी टावर प्रयोगमा समस्या देखिएको स्वीकार गरे ।
विद्युत् विकास विभागकी महानिर्देशक मनदेवी श्रेष्ठले राष्ट्रिय ग्रिडमार्फत ९६ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण भइसकेको जानकारी दिँदै २०३५ सम्म १७ हजार सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने लक्ष्य ऊर्जा मार्गचित्रमा समावेश रहेको बताइन् ।
तर निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले लक्ष्य र यथार्थबीच ठूलो खाडल रहेको औँल्याए । ग्रीन इनर्जी आन्टरप्रेनर्स नेपालका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद अधिकारीले आयातित प्रसारण सामग्रीमा कर छुट दिँदा स्वदेशी उत्पादनमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी कर लगाइनु नीतिगत विरोधाभास भएको बताए । “४०० केभी र ७६५ केभीको कुरा गरिन्छ, तर प्रसारण पूर्वाधारको १० प्रतिशत काम पनि नेपाली कम्पनीले पाएका छैनन्,” उनले भने ।
आरपिजिसिएलका सिइओ सागर श्रेष्ठले प्रसारण लाइन निर्माणकै लागि स्थापना गरिएको संस्थालाई पुनः प्राधिकरणमा गाभ्ने प्रस्ताव उठ्नु नीतिगत अन्योलको संकेत भएको टिप्पणी गरे । उनले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमार्फत प्रसारण आयोजना अघि बढ्न थालेको दाबी गरे ।
दिवाकर गोल्छा अर्गनाइजेसनका प्रबन्ध निर्देशक हिमांशु गोल्छाले भारतबाट प्रसारण टावर सामग्री आयात गर्दा शून्य भन्सार र नेपाली उत्पादनमा ३० प्रतिशतसम्म कर लाग्नु असमान प्रतिस्पर्धा भएको बताए । “सरकारले प्रोत्साहन दिन नसके पनि कम्तीमा बराबरीको मैदान त बनाइदिनुपर्छ,” उनले भने ।
राउन्ड टेबल छलफलमा विद्युत् नियमन आयोगका सदस्य डा। मधुसूदन अधिकारीले प्रसारण शुल्क तोकेर निजी क्षेत्रलाई समेट्ने खुला पहुँच निर्देशिका तयार भइसकेको जानकारी दिँदै आन्तरिक उत्पादन प्रयोगले रोजगारी र औद्योगिक विकासमा बहुआयामिक लाभ दिने बताए ।
