आर्थिकन्यूज
काठमाडौंं । सरकारले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से)को पुनर्संरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुझाव समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो ।
गत मंसिर २ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेप्सेको पुनर्संरचना गर्न आवश्यक अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न प्रकाशजंग थापाको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लाई थप सुधार र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यसहित गठित उच्चस्तरीय अध्ययन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा तीन साता अघि नै बुझाइसकेको छ ।
५० दिनको समयसीमा पाएको समितिले नेप्सेको पुनर्संरचनाका लागि तत्काल, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने विभिन्न विकल्पसहित प्रतिवेदन तयार गरेको हो। प्रतिवेदनमा नेप्सेको हालको संरचना, स्वामित्व, पूँजी, व्यवस्थापन तथा प्रविधिगत पक्षमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।
पूँजी वृद्धि र स्वामित्व संरचनामा परिवर्तनको प्रस्ताव
प्रतिवेदनको मुख्य सुझावमध्ये नेप्सेको हालको १ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी बढाएर ३ अर्ब रुपैयाँ पु¥याउनु प्रमुख रहेको छ । यसका लागि सर्वसाधारणलाई ३० प्रतिशत सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने, विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने तथा स्वदेशी संस्थागत लगानीकर्ताबाट थप पूँजी जुटाउने विकल्प अघि सारिएको छ।
समितिले भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशजस्ता मुलुकहरूले अपनाएको सेयर बजार पुनर्संरचना मोडल नेपालमा पनि लागू गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ।
हाल नेप्सेमा नेपाल सरकारको ५८.६६ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ११.२३ प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको १० प्रतिशत, नेपाल राष्ट्र बैंकको ९.५१ प्रतिशत, लक्ष्मी सनराइज बैंक र प्रभु बैंकको ५-५ प्रतिशत तथा धितोपत्र ब्रोकरहरुको ०.६ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ।
सञ्चालक समिति विघटन र नयाँ विज्ञ समिति गठनको सुझाव
नेप्से पुनर्संरचनाका लागि सबैभन्दा पहिले हालको सञ्चालक समिति विघटन गरी सेयरधनी संस्थाबाट विज्ञहरुको सहभागितामा नयाँ सञ्चालक समिति गठन गर्नुपर्ने समितिको स्पष्ट सुझाव छ।
नेप्सेलाई सरकारी नियन्त्रणमुखी संस्थाबाट व्यावसायिक, प्रविधिमैत्री र प्रतिस्पर्धी संस्थामा रूपान्तरण गर्न यो आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। साथै, जनशक्ति क्षमता अभिवृद्धि, निर्णय प्रक्रिया छरितो बनाउने र संस्थागत सुशासन बलियो पार्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।
सरकारको सेयर स्वामित्व परिवर्तनका लागि दुई विकल्प प्रस्ताव
समितिले सरकारको सेयर स्वामित्व परिवर्तनका लागि दुई विकल्प प्रस्ताव गरेको छ। पहिलो विकल्पअनुसार सरकारले २५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व राखी बाँकी बिक्री गर्ने, जबकि दोस्रो विकल्पमा सरकारको शतप्रतिशत सेयर बिक्री गर्न सकिने उल्लेख छ। सरकारको सेयर बिक्री ‘ओपन बिड’ प्रक्रियाबाट गर्नुपर्ने र त्यसअघि नेप्सेको ड्यू डिलिजेन्स अडिट गरी मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
त्यस्तै, सरकारको सेयर स्वामित्वमध्ये १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म रणनीतिक साझेदारलाई दिन सकिने र कुनै पनि स्थानीय संस्थालाई ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व नदिने सिफारिस गरिएको छ । स्थानीय संस्थामध्ये वाणिज्य बैंकलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने समितिको ठहर छ।
नेप्से पुनर्संरचनाका लागि सरकारले गत मंसिर ३ गते उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरेको थियो। समितिका संयोजक नेपाल लेखामान बोर्डका पूर्वअध्यक्ष प्रकाशजंग थापा हुन्।
समितिमा नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरि पराजुली, नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक सुभाषचन्द्र घिमिरे, नेपाल धितोपत्र बोर्डका नायब कार्यकारी निर्देशक रुपेश केसी सदस्यका रूपमा रहेका छन् भने धितोपत्र बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नीरज गिरी विज्ञ सदस्य रहेका छन्। समितिको सदस्य सचिव अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव शरद निरौला हुन्।
अब सरकारले कुन विकल्पलाई प्राथमिकतामा राखेर नेप्सेको पुनर्संरचना प्रक्रिया अघि बढाउँछ भन्ने विषय लगानीकर्ता र सेयर बजारसँग सरोकार राख्ने सबै पक्षका लागि चासोको विषय बनेको छ ।
