शीर्षकहरू

अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले ५२ दिनका लागि ३० अर्ब उठाउने

अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले ५२ दिनका लागि ३० अर्ब उठाउने

काठमाडौं । बैंकिङ प्रणालीमा अत्यधिक तरलता थुप्रिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापनका लागि आज ५२ दिनको अवधिका लागि ३० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्ने भएको छ। राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन उपकरण मार्फत बोलकबोल प्रक्रियाबाट उक्त रकम उठाउन लागेको हो।

हाल बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अत्यधिक बढेको संकेत निक्षेप संकलन उपकरणको निरन्तर प्रयोगबाट देखिन्छ। कर्जा प्रवाह अपेक्षित रूपमा बढ्न नसक्दा बैंकहरूमा थुप्रिएको रकम निष्क्रिय बन्न नदिन राष्ट्र बैंकले छोटो अवधिका लागि निक्षेप तानेर बजारबाट तरलता सोस्ने नीति लिएको हो।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आज बुधबार दिउँसो २ बजेसम्म अनलाइन प्रणालीमार्फत बोलपत्र पेस गर्न सक्नेछन्। निक्षेपको ब्याजदर बोलकबोलको माध्यमबाट निर्धारण हुनेछ भने साँवा तथा ब्याज भुक्तानी २०८२ चैत ११ गते गरिनेछ।

बोलकबोलमा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घटीमा १० करोड रुपैयाँ र बढीमा ५ करोड रुपैयाँले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने गरी कुल आह्वान रकमसम्म बोलपत्र पेस गर्न सक्नेछन्। बहुब्याजदरमा पनि बहुबोलकबोल गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

निक्षेप संकलनका लागि आह्वान गरिएको रकम बाँडफाँड गर्दा सबैभन्दा कम ब्याजदर प्रस्ताव गर्ने बोललाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ र आह्वान गरिएको रकमसम्म क्रमशः बाँडफाँड गरिनेछ। स्वीकृत बोलपत्रबापतको रकम सम्बन्धित काउण्टरपार्टीको राष्ट्र बैंकमा रहेको खाताबाट खर्च गरी निक्षेपको छुट्टै खातामा जम्मा गरिनेछ।

बोलपत्र स्वीकृत भएका काउण्टरपार्टीको खातामा निष्काशनको दिन पर्याप्त मौज्दात नभएमा त्यस्ता संस्थालाई कालोसूचीमा राखी आगामी बोलकबोलमा सहभागी हुन नदिइने चेतावनीसमेत केन्द्रीय बैंकले दिएको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार संकलित निक्षेप सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी पोर्टफोलियोअन्तर्गत रहनेछ र यसलाई अनिवार्य नगद मौज्दातमा गणना गर्न पाइने छैन।

तरलता बढी हुँदा निक्षेपमा प्रतिस्पर्धा घट्ने, ब्याजदर झर्ने र बैंकहरूको नाफामा दबाब पर्ने जोखिम रहन्छ। यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकको सक्रिय हस्तक्षेपले वित्तीय प्रणालीको स्थिरता कायम राख्न सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

समग्रमा, यो कदमले अल्पकालमा तरलता व्यवस्थापन सहज बनाउने भए पनि दीर्घकालमा कर्जा माग वृद्धि र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन नीतिगत तथा संरचनागत सुधार अपरिहार्य देखिन्छ।