आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । अर्थशास्त्री नरबहादुर थापाले नेपालको वित्तीय क्षेत्र ‘भिमकायल’ अवस्थामा पुगेको भन्दै समयमै नीतिगत तथा संरचनागत सुधार नगरे अर्थतन्त्र गम्भीर संकटतर्फ धकेलिन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। उनले आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गरी राजनीतिक दलहरूले तयार गर्ने घोषणापत्र कृषि, निजी क्षेत्र र वित्तीय सुधारलाई केन्द्रमा राखेर विश्व अर्थतन्त्रसँग जोडिने खालको हुनुपर्नेमा जोड दिए।
नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘दलका घोषणापत्रमा आर्थिक एजेन्डा’ विषयक कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै थापाले विगतका नारा र दोहोरिने वाचामा सीमित घोषणापत्रले अब अर्थतन्त्रलाई निकास दिन नसक्ने बताए। पछिल्लो समय बढ्दै गएको युवा असन्तुष्टि र आर्थिक विद्रोहले दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधार अपरिहार्य भएको स्पष्ट संकेत दिएको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार यसपटकको निर्वाचनमा आर्थिक सुशासन प्रमुख मुद्दाका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ। प्रविधिमा भइरहेको तीव्र परिवर्तन, विश्व अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना र जलवायु परिवर्तनले नेपाली अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको उल्लेख गर्दै थापाले यी सबै पक्ष घोषणापत्रमा समेटिनै पर्ने बताए।
कृषि क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको मेरुदण्डका रूपमा प्रस्तुत गर्दै उनले कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सबै राजनीतिक दलले स्पष्ट राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाउनुपर्ने बताए। कृषि उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउन सकिए निजी क्षेत्र विस्तार, रोजगारी सिर्जना र निर्यात वृद्धि सम्भव हुने उनको तर्क छ। यसका लागि ऐन, नियम र नीतिहरू निजी क्षेत्रमैत्री बनाउनुपर्ने उनले जोड दिए।
थापाले विगतका घोषणापत्रमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता, जलविद्युत्, स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता विषय समेटिए पनि अपेक्षित परिणाम नआएको उल्लेख गरे। घोषणापत्रमा गरिएका वाचा यथार्थपरक नहुनु र सरकारको छोटो कार्यकालका कारण कार्यान्वयन कमजोर हुनु प्रमुख समस्या रहेको उनको विश्लेषण छ।
नेपालको अर्थतन्त्र सानो आकारको रहेको उल्लेख गर्दै थापाले रोजगारी सिर्जना बिना आर्थिक विस्तार सम्भव नहुने स्पष्ट पारे। कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडिपी) मा पुँजीनिर्माणको अनुपात निरन्तर घट्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले निजी क्षेत्रको लगानी घट्नु अर्थतन्त्रका लागि चिन्ताजनक संकेत भएको बताए। “एक समय जीडिपीमा निजी क्षेत्रको योगदान ८० प्रतिशतसम्म थियो, अहिले ६२ प्रतिशतमा झरेको छ,” उनले भने, “निजी क्षेत्र किन लगानी गर्न हिच्किचाइरहेको छ भन्ने प्रश्नको जवाफ घोषणापत्रमै हुनुपर्छ।”
वित्तीय क्षेत्रलाई ‘भिमकायल’ अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्दै थापाले समयमै सुधार नगरे बैंकिङ प्रणाली, कर्जा प्रवाह र लगानी चक्रमा गम्भीर असर पर्न सक्ने चेतावनी दिए। साथै करिब २५ प्रतिशत व्यापार घाटा दीर्घकालसम्म धान्न नसकिने उल्लेख गर्दै उनले नेपाली अर्थतन्त्रलाई विश्व अर्थतन्त्रसँग जोड्ने ठोस, मापनयोग्य र कार्यान्वयनयोग्य योजना राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा अनिवार्य रूपमा समेटिनुपर्ने बताए।
