अनिल तिवारी
विरगंज । भारत र युरोपेली संघ (ईयू) बीच सम्पन्न स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताले विश्व व्यापार संरचनामात्र होइन, दक्षिण एसियाको आर्थिक तथा रणनीतिक सन्तुलनमा समेत गहिरो प्रभाव पार्ने संकेत दिएको छ।
विश्वको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र भारत र दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र युरोपेली संघबीच भएको यो सम्झौता करिब विश्वको एक चौथाइ कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ओगट्ने दुई शक्तिशाली आर्थिक ब्लकबीचको दीर्घकालीन साझेदारीका रूपमा हेरिएको छ।
१६औँ भारत–ईयू शिखर सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डर लेयेनले संयुक्त रूपमा घोषणा गरेको यो सम्झौताले भारतका वस्तु तथा सेवा निर्यात, प्रविधि, श्रम आवागमन र नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा नयाँ सम्भावनाको ढोका खोलेको छ। तर प्रत्यक्ष पक्षकार नभएको नेपालका लागि यो सम्झौता अवसर र चुनौती दुवै बोकेको आर्थिक यथार्थ बनेर आएको छ।
सम्झौताअनुसार भारतका अधिकांश वस्तु तथा सेवाले युरोपेली बजारमा प्राथमिक पहुँच पाउनेछन्। कपडा, छाला, समुद्री उत्पादन, रत्न–गहना र कृषि प्रशोधित वस्तुजस्ता श्रमप्रधान क्षेत्रबाट भारतको निर्यात उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। सेवा क्षेत्रतर्फ सूचना प्रविधि, प्रोफेसनल सेवा, अनुसन्धान तथा विकास, शिक्षा र वित्तीय सेवामा भारतीय पेशेवरलाई युरोपेली बजारमा सहज पहुँच प्रदान गरिएको छ। विद्यार्थी आवागमन, अध्ययनपछिको रोजगारी र परम्परागत भारतीय चिकित्सा पद्धतिको मान्यताले यो सम्झौतालाई केवल व्यापारिक सीमाभन्दा बाहिर मानव संसाधन केन्द्रित बनाएको छ।
नेपाल यो सम्झौतामा प्रत्यक्ष संलग्न नभए पनि यसको प्रभावबाट अलग रहन सक्दैन। खुला सीमा, व्यापारिक निर्भरता र श्रम आवागमनका कारण भारतसँग हुने कुनै पनि ठूला आर्थिक परिवर्तनको असर नेपालमा अनिवार्य रूपमा पर्छ। भारत युरोपेली बजार र आपूर्ति शृङ्खलामा गहिरो रूपमा जोडिँदा त्यसको प्रभाव नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि देखिनेछ।
स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता कार्यान्वयनसँगै युरोपेली बजारमा भारतीय वस्तु सस्तो र ठूलो परिमाणमा उपलब्ध हुनेछन्, जसले समान प्रकृतिका नेपाली उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धामा कमजोर बनाउने जोखिम बढाएको छ।
तर यही परिस्थितिले अर्को अवसर पनि सिर्जना गर्छ। भारतको ग्लोबल भ्यालु चेन विस्तारसँगै नेपाल कच्चा पदार्थ, अर्ध-प्रशोधित वस्तु तथा सहायक सेवाको आपूर्तिकर्ताका रूपमा जोडिन सक्छ। ऊन, प्राकृतिक फाइबर, जडीबुटी, सूचना प्रविधि सहयोग र आउटसोर्सिङ सेवामा नेपालले भूमिका खेल्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ, तर त्यसका लागि स्पष्ट नीति, लगानीमैत्री वातावरण र उद्योगमैत्री संरचना आवश्यक छ।
भारतमा उद्योग र सेवा क्षेत्र विस्तार हुँदा नेपाली श्रमिकको माग बढ्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। कपडा, निर्माण, होटल, सूचना प्रविधि सहयोग र अन्य सेवा क्षेत्रमा नेपाली श्रमिकले अप्रत्यक्ष लाभ लिन सक्छन्। तर दीर्घकालीन रूपमा नेपाल आफ्नै उद्योग र सीप विकासमा केन्द्रित हुन नसके स्थायी श्रम निर्यातकर्ताको भूमिकामै सीमित हुने जोखिम कायमै रहन्छ।
शिक्षा क्षेत्रमा पनि यस सम्झौताको प्रभाव देखिन सक्छ। भारत–ईयू सम्झौताअन्तर्गत विद्यार्थी आवागमन र अध्ययनपछिको रोजगारी सहज बनेपछि भारतीय शैक्षिक संस्थामार्फत ईयूपुग्ने बाटो खुला हुने सम्भावना बढेको छ। यसले नेपाली विद्यार्थीका लागि भारतलाई वैकल्पिक शैक्षिक मार्गका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छ, तर स्वदेशमै गुणस्तरीय शिक्षा र रोजगारीको व्यवस्था गर्न नसके ‘ब्रेन ड्रेन’ झनै तीव्र हुन सक्छ।
परम्परागत चिकित्सा र जडीबुटीको क्षेत्रमा पनि नेपालका लागि मिश्रित संकेत देखिन्छ। भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सकलाई ईयूमा काम गर्ने मान्यता मिल्दा आयुर्वेदिक सेवा विस्तार हुनेछ। नेपाल जडीबुटीमा धनी भए पनि मूल्य शृङ्खलाको तल्लो तहमा सीमित रहेको अवस्थामा ब्रान्ड र मूल्य लाभ भारतले लिने सम्भावना उच्च छ। यसले नेपाललाई कच्चा पदार्थ निर्यातमै सीमित रहने कि आफ्नै उत्पादन र ब्रान्ड विकासतर्फ अघि बढ्ने भन्ने रणनीतिक प्रश्नमा उभ्याएको छ।
भूराजनीतिक दृष्टिले पनि भारत–ईयू स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता महत्वपूर्ण मानिएको छ। चीनको वैकल्पिक आपूर्ति केन्द्र निर्माण गर्ने रणनीतिक प्रयासका रूपमा हेरिएको यो सम्झौताले दक्षिण एसियाको शक्ति सन्तुलन र व्यापारिक मार्गमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले भारतसँग सहकार्य गर्दै आर्थिक लाभ लिनुका साथै ईयू र अन्य साझेदारसँग सन्तुलित र स्वतन्त्र सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
समग्रमा भारत–युरोपेली संघ स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताले दक्षिण एसियाको आर्थिक नक्सा पुनःरेखाङ्कन गरिरहेको छ। भारत यसको केन्द्रमा छ भने ईयू साझेदारका रूपमा अघि बढेको छ। नेपालका लागि अब मुख्य प्रश्न यही हो,यो परिवर्तनमा नेपाल सक्रिय सहभागी बन्छ कि फेरि दर्शक मात्र रहन्छ ?
सही नीति, स्पष्ट दृष्टिकोण र समयमै रणनीति बनाउन सके नेपाल भारत–ईयू आर्थिक सम्बन्धको सानो तर महत्वपूर्ण कडी बन्न सक्छ। अन्यथा, यो ऐतिहासिक सम्झौता नेपालका लागि फेरि एक छुटेको अवसर मात्र बन्ने जोखिम छ।
