काठमाडौँ। नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीका अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार पौडेल विरुद्ध भ्रष्टाचारको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उदयपुर सिमेन्ट कम्पनीको महाप्रबन्धक रहँदा सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरी राष्ट्रलाई नोक्सानी पुर्याएको आरोपमा पौडेलसहित आठ जनाविरुद्ध १२ करोड ४७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो माग गर्दै जरिवाना र कैदको माग गरेको हो।
यस सूचीमा उदयपुर सिमेन्ट कम्पनीका तत्कालीन निमित्त महाप्रबन्धक नवलकिशोर साह, नायब महाप्रबन्धक महेशप्रसाद काफ्ले, उत्पादन महाशाखा प्रमुख सञ्जयकुमार लाल, भण्डार महाशाखा प्रमुख महेशप्रसाद काफ्ले, उत्पादन विभाग प्रमुख रविचन्द्र पौडेल, सिमेन्ट उत्पादन महाशाखा प्रमुख हरिप्रसाद अधिकारी र बिक्री विभाग प्रमुख रामबहादुर बीसी रहेका छन्।
अख्तियारका अनुसार प्रतिवादीहरूले सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरी सरकारलाई नोक्सानी पुर्याएको दाबी गर्दै फरक-फरक बिगो रकमका आधारमा आरोपपत्र दायर गरिएको हो। सुरेन्द्र पौडेल र महेश काफ्लेमाथि १२ करोड ६३ लाख भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ भने अरुमाथि ४६ करोड ५२ लाख भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ ।
आयोगले उदयपुर सिमेन्ट कम्पनीमा क्लिङ्कर हिनामिनाको अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। प्रारम्भिक छानबिन र भौतिक परीक्षणबाट कुल ३८ हजार ७६९ मेट्रिक टन क्लिङ्कर हिनामिना भएको पुष्टि भएको आयोगले जनाएको छ।
अख्तियारको अभियोगपत्र अनुसार, प्रतिवादीहरूले आपसी मिलेमतोमा सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरी कागजी रेकर्डमा मौज्दात बढी देखाउने तर वास्तविक भण्डारण कम राख्ने गरेका थिए। मन्त्रालयको छानबिन प्रतिवेदनमा क्लिङ्कर र चुनढुङ्गाको उत्पादन अनुपात सामान्यतया ०.७२५ हुनुपर्नेमा उदयपुर सिमेन्टमा ०.६४९ मात्र रहेको पाइएको छ।
२० भदौ २०८२ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सुरेन्द्रकुमार पौडेललाई नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको अध्यक्षमा नियुक्त गरेका थिए। यसअघि पनि पौडेलविरुद्ध फरक मुद्दा दायर भएको थियो, जसमा उनले सफाइ पाइसकेका थिए। नयाँ मुद्दा दायर भएसँगै उनी पुनः निलम्बनमा परेका छन्।
आर्थिकन्यूज