लक्ष्मण लम्साल
काठमाडौं । सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहनका लागि ९० करोड रुपैयाँ वितरण गर्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा नै ९० करोड रुपैयाँ उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहनको लागि छुट्याइएको रकम सरकारले वितरण गर्ने तयारी गरेको उद्योग विभागका सूचना अधिकारी सुरेश दाहालले जानकारी दिए ।
जसका लागि कार्यविधिको मसौदा निर्माणको कार्य जारी रहेको अधिकारी दाहालले बताए । उनका अनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उत्पादनमा जोड दिइँदै आफ्नो वार्षिक कार्यक्रममा नै उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई राखेको थियो । सोही कार्यक्रम अनुसार अहिले मस्यौदा निर्माणको काम जारी रहेको छ ।
अबको केही साताभित्रै मस्यौदा तयार पारेर मन्त्रालयमा पेश गर्ने तयारी विभागको रहेको छ । यसका लागि विभागले र मन्त्रालयले उद्यमीहरुसँग छलफलपनि गरिसकेको छ ।
मन्त्रालयले मस्यौदा पास गरेपछि विभागले उत्पदनमूलक उद्योगहरूलाई सूचना आह्वान गर्दछ । उक्त सूचनापछि आवेदन दिएका उद्योगहरुको मूल्याङ्कन गरिन्छ । मूल्याङनमा सो उद्योगको उत्पादकत्वा अभिवृद्धि, स्वदेशी कच्चा पदार्थको उपयोग, रोजगारीको अवस्था, विदेशमा निर्यातको अवस्था आदि विविध सूचकहरु विभागले जाँच गर्दछ । यसरी जाँच गरेपछि सबैभन्दा धेरै नम्बर पाउनेदेखि क्रमशः कम नम्बर पाउने उद्योगलाई प्रोत्साहन रकम वितरण गरिने सूचना अधिकारी दाहालले जानकारी दिए ।
उनले भने, 'हामी उद्योगहरूको मूल्याङ्कन र विश्लेषण गर्छौँ, मानौँ १०० वटा उद्योगले १ देखि १०० नम्बर पाएका छन्, हामी १०० नम्बर पाउनेलाई, ९९ पाउनेलाई ९८ पाउनेलाई प्रोत्साहन रकम दिन्छौँ । यसैक्रममा सो प्रोत्साहन रकम जहाँ सकिन्छ त्यस भन्दा मुनिको उद्योगले पाउँदैन । जस्तै ५१ नम्बर पाउनेले रकम पाएपछि ९० करोड सकियो भने ५० नम्बर पाउनेले सो प्रोत्साहन रकम पाउँदैन ।’
बजेटमा छुट्याइएको ९० करोड रूपैयाँले जति पुग्छ त्यतिलाई नै प्रोत्साहन स्वरूप वितरण गरिने तयारी रहेको उनको भनाई छ । जहाँ साना उद्योग, मझौला उद्योग र ठूला उद्योग सबैलाई कति प्रतिशत दिने भन्नेबारे अहिले छलफल भइरहेको छ । सानादेखि ठूला सबै वर्गका उद्योगहरूले पाओस भन्ने हेतुले छुट्याइएको रकमबाट कुन वर्गका उद्योगलाई कति प्रतिशत दिने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ ।
उनले भने, 'मूल्याङ्कन गर्दा ठूला उद्योगको मात्रै धेरै नम्बर आयो भने सानाले नपाउने अवस्था श्रृजना हुन्छ । त्यसकारण सानाको लागि सो ९० करोडबाट कति वितरण गर्ने र मझौलालाई कति गर्ने भनेर पहिला नै छुट्याउँछौँ । साना उद्योग, मझौला र ठूलाको छुट्टै मूल्याङ्कन गरिन्छ । र उनीहरुलाई छुट्टा छुट्टै रकम वितरण गरिन्छ ।’
हालसम्म कुन वर्गको उद्योगलाई कति प्रतिशत दिने भन्नेबारे निचोडमा पुगि नसकिएको उनको भनाई छ ।
विगतमा पनि सरकारले निर्यातमा नगद अनुदान दिएको थियो । त्यसका लागि रकम वितरणको कार्य भने नेपाल राष्ट्र बैंकको थियो । अब भने रकम वितरण पनि विभाग आफैले गर्नेछ । सूचना आव्हानदेखि रकम वितरणसम्मका सबै काम विभागले नै गर्नेछ ।
सरकारले उद्योगहरूलाई उत्पादनमा जोड दिइँदै यो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो । यसरी प्रोत्साहन गर्दा उत्पादनमा वृद्धि हुने, रोजगारी वृद्धि हुने, स्वदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोग बढ्ने, निर्यात बढ्ने र समग्र अर्थचक्रमा नै सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास लिएको सूचना अधिकारी दाहालको भनाई छ ।
