आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा पनि नेपालमा बैंकिङ प्रणालीमा कर्जा लगानी अपेक्षित स्तरमा पुग्न सकेको छैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल निक्षेप उल्लेख्य रूपमा बढे पनि निजी क्षेत्रको कर्जा माग न्यून रहँदा वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता समस्या झन जटिल बनेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आवमा ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा न्यून स्तरमा झरेको भए पनि दीर्घकालीन तरलता व्यवस्थापनका लागि ऋणपत्र (बन्ड) जारी गरिएको थियो। पुस महिनामा मात्र २ खर्ब रुपैयाँबराबरको बन्ड जारी गरेर तरलता खिचिएको भए पनि बैंकिङ प्रणालीमा अझै ब्याजदरमा दबाब कायम रहेको छ।
बन्डमार्फत पर्याप्त तरलता व्यवस्थापन हुन नसकेपछि राष्ट्र बैंकले लामो अवधिको निक्षेप संकलन उपकरण र स्थायी निक्षेप सुविधा प्रयोग बढाएको छ। बैंकहरूले एक दिन बिराएर स्थायी निक्षेप सुविधा प्रयोग गरिरहे पनि अधिक तरलताको समस्या यथावत् देखिएको छ।
आइतबारसम्म वित्तीय प्रणालीमा जम्मा ८ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ राष्ट्र बैंकमा थुप्रिएको छ। राष्ट्र बैंकले उक्त रकममा औसत २.७५ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्नेछ। यो दर ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा हो, जसका कारण बैंकहरूले बचतकर्तालाई सोभन्दा कम ब्याज दिन सक्ने अवस्था छैन।
बैंकहरूले कर्जाको माग नहुँदा सर्वसाधारणलाई निक्षेप फिर्ता लैजान आग्रह गर्न नसक्ने अवस्था आएको बताएका छन्। नयाँ लगानी क्षेत्र पहिचान नहुनु र पुराना व्यवसायले नयाँ कर्जा लिन नचाहँदा समस्या झन् जटिल बनेको बैंकहरूको ठहर छ।
चालु आवको पुस महिनामा केही कर्जा वृद्धि देखिए पनि बैंकहरूले यो नयाँ आर्थिक गतिविधिको परिणामभन्दा पनि दोस्रो त्रैमास समाप्तिसँग सम्बन्धित पुराना बैंकिङ कारोबार सेटलमेन्टको प्रभाव हुन सक्ने अनुमान गरेका छन्।
अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तता, राजनीतिक अस्थिरता तथा उद्योग–व्यवसाय विस्तार कमजोर हुँदा कर्जा माग बढ्न नसकेको बैंकहरूको ठहर छ। कतिपय पुराना उद्योग बन्द हुने वा उत्पादन कटौतीमा जाने क्रममै रहेकाले नयाँ कर्जा प्रवाहमा सुधार आउन सकेको छैन। त्यसैगरी, कर्जा डिफल्ट दर बढ्दै गए पनि सुरक्षित लगानी क्षेत्र पहिचान गर्न नसक्दा बैंकहरूले कर्जा लगानीमा सतर्कता अपनाएका छन्।
तरलता व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक व्यवस्थापनका विभिन्न उपकरणमार्फत कुल २८७ खर्ब १२ अर्ब ४० करोड बराबरको तरलता प्रशोचन गरेको छ। यसमा निक्षेप सङ्कलन बोलकबोलमार्फत १४ खर्ब २५ अर्ब ५० करोड, स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत २७० खर्ब ८६ अर्ब ९० करोड र नेपाल राष्ट्र बैंक बन्डमार्फत २०० अर्ब समावेश गरिएको छ। ओभरनाइट तरलता सुविधामार्फत थप १२ अर्ब ५० करोड प्रवाह गरी कुल खुद तरलता २८६ खर्ब ९९ अर्ब ९० करोड पुगेको छ।
विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनमा पनि राष्ट्र बैंक सक्रिय रह्यो। समीक्षा अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूबाट अमेरिकी डलर ३ अर्ब ४७ करोड खरिद गरी ४ खर्ब ९३ अर्ब ४ करोड तरलता प्रवाह गरिएको छ। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा अमेरिकी डलर २ अर्ब ५२ करोड खरिद गरी ३ खर्ब ४० अर्ब ६ करोड प्रवाह गरिएको थियो।
त्यसैगरी, राष्ट्र बैंकले अमेरिकी डलर २ अर्ब ६ करोड बिक्री गरी २ खर्ब ९२ अर्ब ९१ करोड बराबर भारतीय रुपैयाँ खरिद गरेको छ। अघिल्लो वर्ष यो रकम अमेरिकी डलर १ अर्ब ९० करोड बिक्री गरी २ खर्ब ५६ अर्ब ५१ करोड रहेको थियो।
अन्तर–बैंक कारोबारमा भने केही घटबढ देखिएको छ। चालु आवको पहिलो छ महिनामा वाणिज्य बैंकहरूको अन्तर–बैंक कारोबार ३ खर्ब ९६ अर्ब ४१ करोड र अन्य वित्तीय संस्थाहरूको ७३ अर्ब ८८ करोड गरी कुल ४ खर्ब ७० अर्ब २९ करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा कुल कारोबार ८ खर्ब ३७ अर्ब ९८ करोड थियो।
बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भए पनि कर्जा लगानी अपेक्षित स्तरमा नपुगेकोले ब्याजदर व्यवस्थापन, नयाँ उद्योग तथा व्यवसाय विस्तारमा समस्या उत्पन्न भएको छ। यसबाट आन्तरिक अर्थतन्त्रमा कर्जा प्रवाह सुस्त रहने संकेत देखिन्छ। चालु आवमा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव छैन तर अधिक तरलता र न्यून कर्जा मागले बैंकहरूको लगानी रणनीतिमा चुनौती थपेको छ।
कुन क्षेत्रमा देखियो कर्जाको माग ?
समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ३.६ प्रतिशतले (१ खर्ब ९७ अर्ब ४७ करोड) बढेर ५६ खर्ब ९५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ५.२ प्रतिशतले (२ खर्ब ६५ अर्ब ५६ करोड) बढेको थियो। वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०८२ पुस मसान्तमा बैंकहरूले निजी क्षेत्रमा ६.७ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरेका छन्।
कर्जा वितरणको हिसाबले ६२.७ प्रतिशत गैर–वित्तीय संस्थागत क्षेत्रतर्फ र ३७.३ प्रतिशत व्यक्तिगत तथा घरपरिवार क्षेत्रतर्फ गएको छ। अघिल्लो वर्ष यो अनुपात क्रमशः ६४.२ र ३५.८ प्रतिशत थियो।
निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा विवरणअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले ३.७ प्रतिशत, विकास बैंकहरूले २.९ प्रतिशत, र वित्त कम्पनीहरूले १.२ प्रतिशत कर्जा प्रवाह बढाएका छन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानीमा रहेको कर्जामध्ये चालु सम्पत्ति (कृषि तथा गैर–कृषिजन्य वस्तु) को सुरक्षणमा १५ प्रतिशत र घरजग्गा धितो सुरक्षणमा ६३.९ प्रतिशत रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा क्रमशः १४.५ प्रतिशत र ६४.९ प्रतिशत थियो।
कर्जा प्रकारअनुसार, मार्जिन कर्जा ८.३ प्रतिशत, ट्रष्ट रिसिट (आयात) ७.८ प्रतिशत, हायर पर्चेज ७.३ प्रतिशत, क्यास क्रेडिट ३ प्रतिशत, माग तथा अन्य चालु पुँजी कर्जा २.९ प्रतिशत, रियल स्टेट कर्जा २.५ प्रतिशत र आवधिक कर्जा २.४ प्रतिशतले बढेको छ। अधिविकर्ष कर्जा भने ३.३ प्रतिशतले घटेको छ।
यसैबीच, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल निक्षेप ५.७ प्रतिशतले बढेर ७६ खर्ब ८१ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यो वृद्धि ३.७ प्रतिशत (२ खर्ब ३९ अर्ब ६ करोड) थियो। वार्षिक विन्दुगत आधारमा १४.८ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ।
कुल निक्षेपमा चल्ती, बचत र मुद्दती निक्षेपको अंश क्रमशः ६.९, ४१.३ र ४२.८ प्रतिशत रहेको छ। संस्थागत निक्षेपको हिस्सा ३५.१ प्रतिशत छ, जुन अघिल्लो वर्ष ३५.५२ प्रतिशत थियो।
समग्रमा, बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता समस्या कायम छ ।आन्तरिक कर्जा प्रवाह अपेक्षाकृत कम छ र नयाँ उद्योग तथा व्यवसाय विस्तार नहुँदा कर्जा लगानीमा सुधार आउन सकेको छैन। यसले आन्तरिक आर्थिक गतिविधि अझै सुस्त रहेको संकेत दिन्छ।
