मुना कुँवर
काठमाडौं । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरु राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा दर्ता अभिलेखीकरण हुन अनिच्छुक देखिएका छन् । प्राधिकरणले दोस्रो पटक सूचना जारी गरी प्राधिकरणमा दर्ता अभिलेखिकरणका लागि आवहान गर्दा समेत जम्मा ३०० सहकारीले मात्रै प्रक्रिया पुरा गरी प्राधिकरणबाट लाइसेन्स लिएका छन् ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता केशव राज भट्टराईका अनुसार सबै प्रक्रिया पुरा गरेका करिब ३०० वटा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई प्राधिकरणले लाइसेन्स प्रदान गरेको छ । २ हजार ५०० वटा सहकारीले प्राधिकरणको सिस्टममा आफनो सबै डकुमेन्ट अपलोड गरेका छन् । जसलाई प्राधिकरणले अध्ययन गरी रहेको छ । यसैगरी करिब ३ हजार सहकारीले डकुमेन्ट अपलोड गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेका छन् । ‘करिब ५ हजार सहकारी दर्ता अभिलेखीकरणको प्रक्रियामा आईसकेका छन् । तर, हाम्रो सिस्टम असक्षमता र कर्मचारीको अभावको कारण प्रक्रिया केही सुस्त भएको हो,’ उनले भने ।
भट्टराईका अनुसार सहकारी कर्मचारी पनि सिस्टमसँग अभ्यस्त भै सकेका छैनन् । ‘हामीले मागेका कागजपत्र सहि प्रक्रियाबाट अपलोड गर्न सक्नुहुन्न । अपलोड भएका डकुमेन्टमा अन्य प्राविधिक समस्या देखिने गरेको छ । यसले पनि दर्ता प्रक्रिया ढिलो हुन गएको हो,’ उनले भने ।
अर्को समस्या भनेको प्राधिकरणले सहकारीहरुलाई दर्ता हुन लागि उपलब्ध गराएको सिस्टममा नै पनि समस्या देखिएको छ । ‘कहिले सिस्टमले काम गर्दैन, कहिले इन्टरनेट स्लो हुन्छ । यस्तै, अवरोधले काम ढिलो भएको हो,’ उनले बताए । ‘भोलि हाम्रो बैठक बस्दैछ । हामी सबै कर्मचारीलाई सक्रिय गराएर फुलफेजमा काम गर्दैछौ ।’
दर्ता अभिलेखिकरण नगरे संस्था खारेजीसम्मको कारवाही
राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले आगामी फागुन ११ गते भित्र सबै बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुलाई प्राधिकरणमा आफनो दर्ता अभिलेखीकरण गर्न आग्रह गरेको छ । प्राधिकरणले पहिलो पटक तोकेको समयअवधिमा सबै सहकारी दर्ता नभएपछि प्राधिकरणले दोस्रो पटक समय थप गरेको हो।
दोस्रो पटक थपिएको समयमा पनि दर्ता अभिलेखिकरण हुन नआउने सहकारीलाई कारवाही हुने प्राधिकरणका प्रवक्ता भट्टराईले बताए । दर्ता नहुने सरकारीलाई ठगी कारबाही देखि संस्था दर्ता खारेजीसम्म हुन सक्ने उनले बताए । ‘दोस्रो पटक तोकिएको अवधिसम्ममा पनि दर्ता नभएका सहकारीलाई धितो रोक्का तथा दृष्टिबन्धक गर्ने कार्य, करचुक्त लिन, कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्य हुन, बार्षिक बाह्य लेखापरिक्षण गर्न, कारोबार रोक्का, ठगीमा कारवाही र संस्था खारेजीसम्मको कारबाही हुन सक्छ,’ उनले भने ।
सहकारी मन्त्रालय र बोर्डसँगको समन्वयमा सहकारीलाई कारवाही गरिने प्राधिकरणका प्रवक्ता भट्टराईले बताए । ‘सहकारीलाई गरिने अन्य कारवाहीको विषयमा पनि ऐनमा स्पष्ट छैन । त्यसैले ऐन संशोधनमा पनि छलफल भै रहेको छ,’ उनले थपे।
प्राधिकरणले गत १० मंसिरमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालन सम्बन्धमा जारी गरिएको नियामकीय मापदण्ड २०८२ (प्रथम संशोधन) जारी गरेको थियो । मापदण्ड अनुसार सोही दिन प्राधिकरणले सहकारी संस्थाको दर्ता अभिलेखीकरण सफ्टवेयर सञ्चालनमा ल्याएको थियो । लगत्तै ११ मंसिरमा एक सूचना जारी गरी सबै सहकारीहरुलाई प्राधिकरणले सञ्चालनमा ल्याएको सफ्टवेयर मार्फत अभिलेखकहरु प्रविष्ट गर्न निर्देशन दिएको थियो । पहिलो पटक प्राधिकरणले ६० दिन (१० माघ २०८२) अवधि दिएको थियो । तर, तोकिएको अवधिमा सहकारीहरु दर्ता नभएपछि प्राधिकरणले ९ माघ २०८१ मा अर्को सूचना जारी गरी ३० दिन (११ फागुन २०८२) सम्मको अवधि थप गरेको हो । तर, सो अवधिसम्ममा पनि सहकारीहरु दर्ता भै सक्नेमा आशंका देखिएको छ ।
के के पेश गर्नुपर्छ सहकारीले ?
बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालन सम्बन्धमा जारी गरिएको नियामकीय मापदण्ड २०८२ अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालित बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले प्राधिकरणमा दर्ता अभिलेखीकरण गर्नुपर्नेछ।
सहकारी संस्थाले विद्युतीय प्रणालीमार्फत सहकारी संस्थाको विवरण पेश गर्नुपर्नेछ । विवरणमा सहकारीको नाम, वेबसाइट र सफ्टवेयरको नाम, शेयर सदस्य संख्या र कूल शेयर रकम, कार्यान्वयनमा रहेको विनियम, कार्यविधि, नीतिको नाम तथा जारी मिति उल्लेख गर्नुपर्नेछ।
सहकारी सञ्चालक समितिको विवरण (नाम, पद, ठेगाना, लिंग, सम्पर्क नम्बर, व्यक्तिगत प्यान नम्बर, नागरिकता नम्बर, जारी जिल्ला, राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर, पदाविधि) पनि उल्लेख गर्नुपर्नेछ।
लेखा सुपरिवेक्षण समितिको विवरण, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, महाप्रबन्धक, व्यवस्थापक, प्रबन्धकको विवरण पनि प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । सहकारी सञ्चालनमा रहेका इकाई सेवा केन्द्रको विवरण, कार्य क्षेत्र, सहकारी संस्थाको दर्ता प्रमाणपत्र र स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्र, अद्यावधिक करचुक्ता प्रमाणपत्र, रकमको आधारमा ठूलो १०० शेयर सदस्य, ठूलो १०० बचतकर्ता सदस्य र ठूलो १०० ऋणी सदस्यको विवरण पनि पेश गर्नुपर्नेछ ।
गत दुई आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण भएको वित्तीय विवरण, शेयर पूँजी, जगेडा तथा कोषहरू (जगेडा कोष, संरक्षित पूँजी फिर्ता कोष, सहकारी प्रबर्द्धन कोष), कूल जोखिम भारित सम्पत्ति तथा पूँजी कोष (प्राथमिक पूँजी कोष, कूल पूँजी कोष), सहकारी संस्थाले निजी कम्पनी र घर जग्गामा गरेको लगानी, कूल निक्षेप, कूल ऋण प्रवाह, कूल ऋण नोक्सानी व्यवस्था, ऋण पुनर्तालिकीकरण, निष्क्रिय कर्जा रकम, कुल सम्पत्ति, कुल दायित्व, कूल सञ्चालन आम्दानी, खर्च, खुद नाफा–नोक्सान र लेखापरीक्षकको विवरण पनि पेश गर्नुपर्नेछ ।
यस्तै, पछिल्लो दुई वर्षको साधारण सभा सम्पन्न भएको मिति, उपस्थिती संख्या र प्रतिशत, गत आवमा सञ्चालक समितिको बैठक बसेको कुल संख्या, संघहरुसँगको आबद्धताको विवरण, विवरण प्रविष्ट गर्ने र रुजु गर्नेको विवरण पेश गर्नुपर्नेछ । विवरण पेश गरेपछि कार्यकारी प्रमुखले स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ ।
सहकारी संस्था दर्ता अभिलेखकरण/सञ्चालन इजाजतपत्र बापत शुल्क बुझाउनुपर्नेछ । मापदण्ड अनुसार २ करोडसम्मको कूल सम्पत्ति वा कुल पूँजी भएका सहकारीले १,००० रुपैयाँ, २–१० करोड पूँजी भएका सहकारीले ३,००० रुपैयाँ, १०-२५ करोड पूँजी भएका सहकारीले ५,००० रुपैयाँ, २५-५० करोड पूँजी भएका सहकारीले ७,००० रुपैयाँ, १ अर्बभन्दा बढी पूँजी भएका सहकारीले १५,००० रुपैयाँ दस्तुर बुझाउनुपर्नेछ ।
बचत तथा ऋण सहकारीको हिस्सा ४० प्रतिशत
नेपालमा दर्ता भएका सहकारीमध्ये ४० प्रतिशत बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी हुन् । यस्ता सहकारीको नियमन, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण प्रभावकारी बनाउन सरकारले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गरेको हो । सहकारी ऐन २०७४ को दफा २० (क) अनुसार प्राधिकरण गठनको व्यवस्था छ ।
राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अनुसार २०८१ साल फागुनसम्म नेपालभर ३२,९६५ सहकारी संस्था सञ्चालनमा छन् । यी संस्थामा १ करोड ९ लाखभन्दा बढी सेयर सदस्य आबद्ध छन् । सहकारीमार्फत १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ सेयर पूँजी संकलन भएको छ भने कुल बचत ११ खर्ब २५ अर्ब पुगेको छ । सोही अवधिमा सहकारीहरूले ९ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा परिचालन गरेका छन् ।
सहकारी क्षेत्रले ९०,२६५ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको देखिए पनि तीमध्ये हालसम्म १८,८९९ संस्था मात्र कोपोमिस प्रणालीमा आबद्ध छन् । यसले ठूलो संख्यामा सहकारी संस्था अझै पनि राज्यको प्रभावकारी निगरानी बाहिर रहेको संकेत गर्छ ।
सहकारी ऐन २०७४ लागू हुनुअघि नै संस्थाको संख्या तीव्र रूपमा बढिसकेको देखिन्छ । सहकारी विभागको तथ्यांक अनुसार २०७४ साल असार मसान्तसम्म देशभर ३४,५१२ सहकारी संस्था रहेका थिए । तीमध्ये बचत तथा ऋण सहकारी १३,५७८ (३९%) रहेको थियो, जुन सबैभन्दा ठूलो हिस्सा हो ।
त्यसपछि कृषि सहकारी १०,९२१ (३२%), बहुउद्देश्यीय सहकारी ४,३७१ (१३%), दुग्ध उत्पादक सहकारी १,६५८ (५%), उपभोक्ता सहकारी १,४२३ (४%) र अन्य सहकारी २,५६१ (७%) रहेका थिए ।
ऐन २०७४ अघि सहकारी संस्थाहरूको क्षेत्राधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन गरिएको थियो । कुल २९,८८६ संस्थामध्ये १२५ (०.४%) संघीय तहमा, ६,००२ (२०.१५%) प्रदेश तहमा र २३,७५९ (७९.५५%) स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा थिए ।
