आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) को पुनर्संरचनाका लागि गठित उच्चस्तरीय अध्ययन समितिले नेप्सेको चुक्ता पुँजी समसामयिक रूपमा वृद्धि गर्नु अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । नेपाल लेखामान बोर्डका पूर्वअध्यक्ष प्रकाशजंग थापाको संयोजकत्वमा गठित समितिले बुझाएको १२६ पृष्ठको सुझावसहितको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार सार्वजनिक गरेको हो ।
प्रतिवेदनमा धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०६४ ले दोस्रो बजार सञ्चालकका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी आवश्यक ठहर गरे पनि नेप्सेले हाल केवल १ अर्ब रुपैयाँ मात्र लगानी पुँजी प्रयोग गरिरहेको उल्लेख छ । यस्तो अवस्थामा नेप्सेले आधुनिक, प्रतिस्पर्धी र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा प्रवाह गर्न नसक्ने समितिको ठहर छ ।
समितिका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नेप्सेले प्रविधि, मानव संसाधन, भौतिक पूर्वाधार, अनुसन्धान तथा विकास, सेवा विस्तार र सहायक संस्थाको विकासमा निरन्तर र उल्लेख्य लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर हालको पुँजी संरचनाले त्यो सम्भव नदेखिएकाले बोनस सेयर जारी गरी तत्काल चुक्ता पुँजी ३ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ । भविष्यमा आवश्यक परे हकप्रद वा नयाँ सेयर निष्कासनमार्फत थप पुँजी जुटाउन सकिने उल्लेख पनि गरिएको छ ।
प्रतिवेदनले नेप्सेको स्वामित्व संरचना र व्यवस्थापन प्रणालीमा समेत व्यापक सुधार आवश्यक रहेको औँल्याएको छ । हाल नेप्सेमा नेपाल सरकारको ५८.६६ प्रतिशत स्वामित्व रहेको छ भने बाँकी सेयर विभिन्न सरकारी तथा वित्तीय संस्थाको नाममा छ । समितिले नेप्सेलाई सरकारी नियन्त्रणमुखी संस्थाबाट व्यावसायिक, प्रविधिमैत्री र प्रतिस्पर्धी संस्थामा रूपान्तरण गर्न आंशिक स्वामित्व विनिवेश र रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
सरकारको स्वामित्व पूर्ण रूपमा बिक्री गर्नु उपयुक्त नहुने समितिको निष्कर्ष छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारको स्वामित्व पूर्ण रूपमा बिक्री गर्दा साना लगानीकर्ताको बजारप्रतिको विश्वास कमजोर हुने, निजी क्षेत्रको एकाधिकार बढ्ने, स्वनियमन अभ्यास कमजोर हुने र राष्ट्रिय हितमा नेप्सेलाई प्रयोग गर्न नसकिने जोखिम रहन्छ ।’ त्यसैले सरकारको आंशिक स्वामित्व कायम राख्दै क्रमशः विनिवेश गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिइएको छ ।
समितिले रणनीतिक साझेदारलाई १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म सेयर स्वामित्व दिन सकिने र कम्तीमा १० वर्षको ‘लक–इन’ अवधि अनिवार्य गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ । रणनीतिक साझेदार विश्वका शीर्ष स्टक एक्सचेञ्जमध्येबाट हुनुपर्ने, कम्तीमा २० वर्षको अनुभव भएको र वर्ल्ड फेडेरेसन अफ एक्सचेञ्जेज (WFE) को सदस्य हुनुपर्ने मापदण्ड पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
नेप्सेको सञ्चालक समितिमा सरकारी प्रतिनिधित्वको अत्यधिक प्रभाव रहेको भन्दै समितिले हालको सञ्चालक समिति विघटन गरी स्वतन्त्र विज्ञहरूको बहुल्यतासहित नयाँ सञ्चालक समिति गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । सञ्चालक छनोटका लागि ‘मनोनयन तथा पारिश्रमिक समिति’ गठन गरी योग्यता र कार्यसम्पादनका आधारमा पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रविधिगत रूपमा पनि नेप्से पछि परेको समितिको निष्कर्ष छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार स्वचालित निगरानी प्रणालीसहित आधुनिक ट्रेडिङ प्रविधि, डेटा एनालिटिक्स र सूचना प्रविधिमा आधारित सेवाहरू तत्काल स्तरोन्नति वा प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
त्यस्तै, लगानी उपकरण र सेवामा विविधता ल्याउन एक्सचेञ्ज ट्रेडेड फन्ड (ETF), पूर्वाधार कोष, व्युत्पन्न साधन, एसएमई तथा स्टार्टअप प्लेटफर्म, मार्जिन ट्रेडिङ, धितोपत्र उधारो–सापटी, इन्ट्रा–डे ट्रेडिङ जस्ता सेवा सुरु गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ । दोस्रो बजारको जोखिम न्यूनीकरणका लागि केन्द्रीय प्रतिपक्ष (CCP) स्थापना गर्नुपर्ने विषयलाई पनि प्रतिवेदनले जोड दिएको छ ।
समितिले नेप्सेलाई स्वनियमनमा आधारित बलियो दोस्रो बजार सञ्चालक संस्थाका रूपमा विकास गर्न अन्तर्राष्ट्रिय धितोपत्र आयोग संगठन (IOSCO) का सिद्धान्त अनिवार्य रूपमा अवलम्बन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । साथै, विश्वका अन्य स्टक एक्सचेञ्जहरूसँग सहकार्य र सूचना आदान–प्रदान बढाउँदै WFE को पूर्ण सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
५० दिनको समयसीमा पाएको समितिले तत्काल, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने सुधार प्रस्तावसहित प्रतिवेदन तयार गरेको हो । सरकारले अब कुन मोडललाई प्राथमिकतामा राखेर नेप्से पुनर्संरचना प्रक्रिया अघि बढाउँछ भन्ने विषय सेयर बजार र लगानीकर्ताका लागि चासोको विषय बनेको छ ।
