आर्थिकन्यूज
काठमाडौँ। भारततर्फ नेपाली सामान ढुवानीमा ढिलाइ भइरहेको गुनासो निजी क्षेत्रले सरकारसमक्ष राखेको छ । नेपाल-भारत व्यापारसँग सम्बन्धित समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघको प्रतिनिधिमण्डलले मंगलबार वाणिज्य सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेसँग भेट गरेको हो।
भेटका क्रममा संघले तयार पारेको सुझावपत्र प्रस्तुत गर्दै महासचिव जयन्तकुमार अग्रवालले पछिल्लो केही महिनादेखि नेपाली सामान भारतको भू–भाग हुँदै ढुवानी गर्दा निरन्तर ढिलाइ भइरहेको जानकारी गराए । उनले नेपाली सामान सहज ढुवानीका लागि थप रेल सेवा उपलब्ध गराउन पहल गरिदिन सचिव घिमिरेसँग आग्रह गरे ।
संघले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका सिफारिसअनुसार भारतीय र नेपाली बजारबीच वस्तुको मूल्यमा ठूलो अन्तर नहुने गरी भन्सार महसुल तथा अन्य करका दर समायोजन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ । यसले ग्रे–मार्केट नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने संघको भनाइ छ ।
तेस्रो मुलुकमा निर्मित मेसिन तथा उपकरणका पार्टपुर्जा भारतमार्फत आयात गर्न पाउने व्यवस्था सहज बनाउन नेपाल–भारत व्यापार सन्धिको प्रोटोकल संशोधन आवश्यक रहेको माग पनि संघले अघि सारेको छ । हालको व्यवस्थाका कारण तेस्रो मुलुकमा बनेका मेसिन बिग्रिएमा भारतमै उपलब्ध पार्टपुर्जा ल्याउन नपाइने, सम्बन्धित देशबाटै मगाएर मर्मत गर्नुपर्दा समय र लागत दुवै बढेको संघको गुनासो छ । औपचारिक आयात नहुँदा यस्ता सामान अनौपचारिक रूपमा भित्रिने र राज्यको राजस्वसमेत गुमिरहेको संघले जनाएको छ।
यसैगरी, सरकारले हाल स्थगन गरेको निर्यात नगद अनुदान अविलम्ब पुनः सुरु गर्न, एजेन्सी ऐनका जटिल प्रावधान संशोधन गर्न र फर्म नवीकरणमा एकद्वार नीतिको आवश्यकता रहेको संघले औँल्याएको छ । सरकारी निकायमा एकपटक कागजात पेश गरिसकेपछि आवश्यक पर्दा जुनसुकै निकायले अनलाइनमार्फत प्राप्त गर्न सक्ने प्रणाली विकास गरी प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्ने माग पनि राखिएको छ ।
संघले अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) सम्बन्धी विद्यमान द्विविधा हटाउन, प्रत्येक फर्मले वार्षिक कारोबारको विवरण वाणिज्य विभागमा पेश गर्नुपर्ने प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन नियमावलीको व्यवस्थाले व्यवसायको लागत बढाएको भन्दै पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको छ ।
खुला बजार अर्थतन्त्रको मर्मविपरीत अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध नलगाउन पनि संघले सरकारसँग आग्रह गरेको छ । आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएका वस्तुहरू सीमाका नाकाबाट अनौपचारिक रूपमा भित्रिएर खुलेआम बिक्री हुँदा राजस्व गुम्ने, वैधानिक व्यापार प्रभावित हुने र अवैध कारोबार फस्टाउने संघको तर्क छ ।
सरकारले नगद कारोबारको सीमा १० लाखबाट घटाएर ५ लाख रुपैयाँ कायम गरेकोप्रति पनि संघले असन्तुष्टि जनाएको छ ।
जवाफमा वाणिज्य सचिव घिमिरेले आयातमा लगाइएका प्रतिबन्धका विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन भइसकेको जानकारी गराउँदै निजी क्षेत्रले उठाएका विषय सम्बोधन गर्न सरकारको तर्फबाट सक्दो पहल गर्ने आश्वासन दिए ।
संघका अध्यक्ष शिवकुमार अग्रवालको नेतृत्वमा भएको भेटमा महासचिव जयन्त अग्रवाल, सचिव विष्णुकुमार जोशी तथा कार्यसमिति सदस्यहरू मयंक केडिया र आकाश गोल्छा सहभागी थिए ।
