आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि भारत, जापान र विकास साझेदार संस्था संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडिपी) ले सहयोग गर्ने भएका छन् । अर्थमन्त्रालयका अनुसार भारत सरकारले निर्वाचन प्रयोजनका लागि सवारी साधन उपलब्ध गराउनेछ भने जापान सरकारले सहयोग रकम प्रदान गर्नेछ । यस्तै, यूएनडिपीले निर्वाचन आयोगलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्राविधिक तथा संस्थागत सहयोग गर्ने भएको छ ।
अर्थमन्त्रालयका अनुसार गृह मन्त्रालयले निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि भारत सरकारसँग सुरुमा ७५० वटा सवारी साधनको माग गरेको थियो । तर, आवश्यकता र व्यावहारिकतालाई ध्यानमा राख्दै अर्थमन्त्रालयले उक्त मागमा काटछाँट गरी ६५० वटा सवारी साधनको प्रस्ताव भारत सरकारसमक्ष पठाएको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार प्रस्तावित सवारी साधनमध्ये विभिन्न चरणमा भारत सरकारले हालसम्म ५३८ वटा सवारी साधन नेपाल पठाइसकेको छ ।
भारत सरकारले निर्वाचनका लागि चरणबद्ध रूपमा सवारी साधन उपलब्ध गराउँदै आएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न चरणमा हालसम्म ५३८ वटा क्याबिन पिकअप भ्यान नेपाल आइपुगेका छन् । तीमध्ये केही सवारी औपचारिक हस्तान्तरण कार्यक्रममार्फत दिइएका हुन् भने केही सिधै भन्सार प्रक्रिया पूरा गरी नेपाल भित्रिएका हुन् ।
भारतले ७ माघ २०८१ मा पहिलो चरणमा एक कार्यक्रमका बीच नेपाललाई ६० भ्यान हस्तान्तरण गरेको थियो । दोस्रो चरणमा १६ माघ २०८२ मा २५० वटा क्याबिन पिकअप भ्यान हस्तान्तरण गरेको थियो ।
अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयका अनुसार भारत सरकारले हालसम्म क्याबिन पिकअप भ्यान मात्र पठाएको छ । अब थप ११२ वटा सवारी साधन आउन बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार भारत सरकारले क्याबिन पिकअप भ्यानका अतिरिक्त निर्वाचन सुरक्षाका लागि प्रयोग गर्न मिल्ने ठूला जालीसहितका ट्रक पनि उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । “अब सुरक्षाका लागि प्रयोग हुने ठूला ट्रकहरू आउने सम्भावना छ,” उनले भने । यसका अतिरिक्त भारत सरकारले निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि आवश्यक अन्य उपकरणसमेत सहयोग स्वरूप प्रदान गर्ने जनाएको छ ।
यस्तै, जापान सरकारले नेपाल सरकारलाई निर्वाचनका लागि ४० करोड रुपैयाँ सहयोग रकम उपलब्ध गराउने भएको छ । यस विषयमा अर्थमन्त्रालय र जापान सरकारबीच छलफल भइरहेको अर्थमन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्माले जानकारी दिए । “सहयोग रकमसम्बन्धी सम्झौता प्रक्रियामै छ । केही दिनभित्र यो प्रक्रिया सम्पन्न हुनेछ,” उनले बताए । उनका अनुसार निर्वाचनका लागि भारत र जापानबाहेक अन्य मुलुकबाट थप सहयोग आउने सम्भावना छैन ।
यसैगरी विकास साझेदार संस्था यूएनडिपीले निर्वाचन आयोगलाई विभिन्न खालका सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ । अर्थमन्त्रालयका अनुसार यूएनडिपी र निर्वाचन आयोगबीच प्रत्यक्ष सम्झौता गरेर सहयोग प्रदान गरिनेछ । यूएनडिपीले निर्वाचन लक्षित विभिन्न तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहयोग गर्नेछ भने कम्प्युटर, प्रिन्टर, अन्य सूचना प्रविधि सामग्री तथा स्टेशनरी सामग्री उपलब्ध गराउनेछ ।
सरकारले आगामी निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूको सहयोगलाई महत्वपूर्ण मानेको छ । निर्वाचन व्यवस्थापन, सुरक्षा, प्रविधि तथा जनशक्ति विकासका क्षेत्रमा प्राप्त हुने सहयोगले निर्वाचन प्रक्रिया सहज र प्रभावकारी हुने मन्त्रालयको अपेक्षा छ ।
