आर्थिकन्यूज
वाशिङ्टन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले जेट इन्जिनदेखि स्मार्टफोनसम्म अत्यावश्यक मानिने महत्त्वपूर्ण खनिजहरूको आपूर्ति चीन बाहिर सुरक्षित गर्न हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो योजना सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। यस योजनाअन्तर्गत साझेदार मुलुकहरूसँग सम्झौता गर्दै करिब दुई अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको कोष परिचालन हुने अपेक्षा गरिएको छ।
विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले युरोप, एशिया र अफ्रिकी मुलुकका दर्जनौँ अधिकारीसँग बैठक आयोजना गरेका थिए। आगामी बुधबार उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले मुख्य सम्बोधन गर्ने तयारी छ। अमेरिकाले आपूर्ति शृङ्खला र रसदसम्बन्धी सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गर्ने अनुमान गरिएको भए पनि विस्तृत विवरण अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन। रुबियोले दक्षिण कोरिया र भारतका विदेशमन्त्रीसँग खनिजको खनन र प्रशोधनबारे छलफल गरेका थिए।
यो योजना ‘प्रोजेक्ट भल्ट’ को रूपमा ट्रम्पले घोषणा गरेको हो। यस परियोजनाअन्तर्गत अमेरिकी निर्यात–आयात बैंकले १० अर्ब डलर ऋण उपलब्ध गराउनेछ भने करिब १ अर्ब ६७ करोड डलर निजी लगानी पनि जोडिनेछ। यसले महत्त्वपूर्ण खनिजको रणनीतिक भण्डार निर्माण र सञ्चालनमा वित्तीय सहयोग गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
विशेषज्ञहरूले चीनले विश्वको दुर्लभ पृथ्वी खनिजको ७० प्रतिशत खनन र ९० प्रतिशत प्रशोधन नियन्त्रण गर्दै आएको अवस्थामा अमेरिकाले वैकल्पिक स्रोत खोज्न तीव्र कदम चाल्नु आवश्यक भएको बताएका छन्। व्यापार युद्धका कारण पश्चिमी मुलुकहरूको चीनमाथिको निर्भरता उजागर भएको छ। प्रमुख उत्पादक र उपभोक्ता मुलुकहरूले साझा ‘क्रेता समूह’ बनाउने प्रयास गरिरहेका छन्, जसले मूल्य संरचना र न्यूनतम मूल्य निर्धारणमा सहकार्य गर्नेछ।
अमेरिकी निर्यात–आयात बैंकले रणनीतिक खनिज भण्डार स्थापना गर्न इतिहासकै ठूलो ऋण स्वीकृत गरेको छ। यस भण्डारले ब्याट्री, ऊर्जा उपकरण, डिजिटल भण्डारण र एयरोस्पेस उद्योगमा आवश्यक सामग्रीको सुनिश्चित पहुँच दिने लक्ष्य राखेको छ। बैंकका अध्यक्ष जोन जोभानोभिकले सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलले सबै पक्षलाई जिम्मेवार बनाउने र निजी लगानी आकर्षित गर्ने बताए।
द्विदलीय समर्थनसमेत पाएका यी प्रयासले चीनबाहेकको ‘स्वाभाविक’ मूल्य प्रणाली विकासमा मद्दत पुर्याउन सक्ने विशेषज्ञहरूको अनुमान छ। केही सांसदहरूले पनि नयाँ एजेन्सीमार्फत दुर्लभ पृथ्वी खनिज उत्पादन बढाउन दुई अर्ब ५० करोड डलरको प्रस्ताव अघि सारिसकेका छन्।
विशेषज्ञ डेभिड अब्राहमका अनुसार भण्डार निर्माण दीर्घकालीन समाधान भए पनि अहिले चीनको नियन्त्रणले सामग्री अभाव कायमै छ। उनले खनिज उत्पादनसँगै ती खनिज प्रयोग हुने उद्योगको विकासमा पनि ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए।
