मुना कुँवर
काठमाडौं । सरकारले नेपालको बीमा क्षेत्रको विकास तथा विस्तारका लागि बन्डल्ड बीमालेख, सूचांकमा आधारित लघु बीमालेख तथा कृषि तथा पशुपन्छी बीमालेख निर्माणमा जोड दिएको छ । अर्थमन्त्रालयले तयार पारेको वित्तीय क्षेत्र रणनीति (२०८३/८४–२०८६/८७) मा बीमा क्षेत्रको विकास, बीमा क्षेत्रबाट दीर्घकालीन पूँजी परिचालन, व्यवस्थित दाबी भुक्तानी प्रणाली, बीमा सचेतना तथा नियमनकारी र सुपरवेक्षकीय क्षमता अभिवृद्धिका रणनीति तय गरिएको छ।
बीमा क्षेत्रको विकासका लागि मन्त्रालयले ग्रामीण क्षेत्र तथा न्यून आय वर्गका नागरिकलाई लक्षित गर्दै लघु बीमाको प्रवद्र्धन गर्ने रणनीति बनाएको छ । यसअन्तर्गत लक्षित बीमालेख तथा अन्य उपकरणको विकास र विस्तार गरिनेछ । यस्तै, सूचांकमा आधारित बीमाका लागि मार्गदर्शन तर्जुमा गरी मौसमीय सूचांकजस्ता क्षेत्रगत बीमालेख जारी गर्ने तयारी सरकारको छ।
सरकारी तथा नागरिकको अचल सम्पत्तिलाई प्राकृतिक प्रकोप तथा अन्य जोखिमबाट सुरक्षा प्रदान गर्न सम्पत्ति बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाइने, आर्थिक क्रियाकलापलाई वातावरणमैत्री बनाउन हरित बन्ड र सामाजिक बन्डजस्ता उपकरणको विकास तथा प्रवद्र्धन गर्ने रणनीति पनि समेटिएको छ।
बीमा विज्ञ रबिन्द्र घिमिरेका अनुसार सरकारले अघि सारेको बन्डल्ड र सूचांकमा आधारित बीमाको अवधारणाले बीमाको पहुँच विस्तारमा निर्णायक भूमिका खेल्न सक्छ । “एकीकृत बीमालेख र सूचांकमा आधारित बीमाले ग्रामीण तथा जोखिमग्रस्त वर्गलाई न्यून लागतमा सुरक्षा दिन्छ, तर यसको सफलताका लागि स्पष्ट मार्गदर्शन, पारदर्शी दाबी प्रणाली र बीमा सचेतना अनिवार्य छ,” उनले भने।
यस्तै, मन्त्रालयले सबै किसिमको जोखिम स्वदेशमै बहन गर्न सक्ने गरी पुनर्बीमा कम्पनीको जोखिम बहन क्षमता बढाउने रणनीति बनाएको छ । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषलाई बीमाको अवधारणाअनुसार पुनर्संरचना गर्ने, गैर–बैंकिङ वित्तीय संस्थाबाट हुँदै आएको बीमा सेवा सम्बन्धी कार्यलाई बीमा सेवा प्रदायकमार्फत हुने व्यवस्था मिलाउने योजना अघि सारिएको छ।
बन्डल्ड बीमालेख भनेको एउटै बीमालेखभित्र दुई वा दुईभन्दा बढी फरक–फरक जोखिम वा बीमा आवरणलाई एउटै प्याकेजका रूपमा समेटिएको बीमालेख हो । यसअन्तर्गत बीमितले अलग–अलग बीमालेख लिनु नपरी एउटै बीमालेखमार्फत बहुविध जोखिमबाट सुरक्षा पाउँछन् । सेवा सरल बनाउने, लागत घटाउने र व्यापक जोखिम संरक्षण प्रदान गर्ने भएकाले यस्तो बीमालेख बीमित र बीमा कम्पनी दुवैका लागि लाभदायक मानिन्छ।
बीमा विकास कोष स्थापना गरिने
अर्थमन्त्रालयले बीमा विकास कोष स्थापना गर्ने योजना अघि सारेको छ । वित्तीय क्षेत्र रणनीतिअनुसार बीमा क्षेत्रबाट दीर्घकालीन पूँजी परिचालन गरी लगानी अभिवृद्धि गर्ने तथा बीमाबाट परिचालित पूँजीलाई ठूला पूर्वाधार र दीर्घकालीन प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा लगानी गर्ने रणनीति बनाइएको छ। साथै, बीमामा वैकल्पिक वितरण प्रणालीको विकास गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।
दाबी भुक्तानी प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन प्रविधिको उच्चतम प्रयोगमार्फत दाबी भुक्तानीलाई सरल, सहज, विश्वसनीय, समयबद्ध र बीमितमैत्री बनाउने रणनीति तयार गरिएको छ। अनुगमन संयन्त्र सबल बनाउँदै लाभग्राहीमैत्री बनाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
न्यून आय वर्गलाई बीमाको दायरामा ल्याउन सरल भाषा र पहुँचयोग्य बीमा योजना लागू गर्ने, स्थानीय तह, सहकारी, लघुवित्त र सामुदायिक संस्थासँग समन्वय तथा साझेदारी गर्दै बीमा सेवा विस्तार गर्ने योजना बनाइएको छ।
बीमाको न्यून पहुँच भएका वर्ग र क्षेत्रलाई समेटी बीमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, बीमा विषयलाई विभिन्न तहका शैक्षिक पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने, बीमा साक्षरता अभिवृद्धिका लागि संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोष परिचालन गर्ने र बीमा सूचना संयन्त्र सुदृढीकरण गर्ने रणनीति पनि समावेश गरिएको छ।
यस्तै, बीमित हित संरक्षण कोषको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने, प्रभावकारी गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र विकास गरी समयबद्ध र निष्पक्ष रूपमा गुनासो सम्बोधन गर्ने, बीमा कम्पनीको पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउने तथा बीमितको हकहित संरक्षणका लागि प्रभावकारी नियमन र सुपरवेक्षणको व्यवस्था गर्ने मन्त्रालयको रणनीति छ।
नियमन र सुपरवेक्षण सुदृढ
मन्त्रालयले नेपाल बीमा प्राधिकरणको नियामक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, बीमा कम्पनीको वित्तीय क्षमता सुदृढ गर्ने, बीमा सेवा विविधीकरणमार्फत बजार विकास गर्ने तथा बीमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्थागत सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने रणनीति तय गरेको छ।
बीमा क्षेत्रमा नवीनतम अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र असल अभ्यासअनुसार निर्देशिका तथा उपकरण विकास र स्तरोन्नति गर्ने, नवीन प्रविधिको प्रयोगमार्फत जोखिम विश्लेषणलाई प्रभावकारी बनाउने, बीमा सम्बन्धी कानुन समयसापेक्ष अद्यावधिक गर्ने र नियमित अध्ययन तथा अनुसन्धानमार्फत नीतिगत पृष्ठपोषण दिने व्यवस्था पनि रणनीतिमा समेटिएको छ।
६० प्रतिशत जनसंख्यामा बीमाको पहुँच पु¥याउने लक्ष्य
अर्थमन्त्रालयले दोस्रो वित्तीय क्षेत्र रणनीति कार्यान्वयनपछि कुल जनसंख्याको ६० प्रतिशतमा बीमाको पहुँच पुग्ने अपेक्षा गरेको छ। यस्तै, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वित्तीय क्षेत्रको योगदान २०८१/८२ को ६.६५ प्रतिशतबाट २०८६/८७ मा ७.५ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
रणनीति कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र नियामक निकायले दुई महिनाभित्र विस्तृत कार्ययोजना तयार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सचिव (राजस्व)को संयोजकत्वमा केन्द्रीय समन्वय समिति गठन गरी रणनीति कार्यान्वयनको अनुगमन, समस्या समाधान र वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
अघिल्लो रणनीतिका उपलब्धि
यसअघिको वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा बीमाको पहुँच विस्तार र समावेशी प्रवद्र्धनमा जोड दिइएको थियो । त्यसअनुसार लघुबीमा निर्देशिका, कृषि तथा पशुपन्छी बीमालेख, बीमा ऐन २०७९ र बीमा नियमावली २०८१ जारी गरिएको थियो। जोखिम व्यवस्थापन निर्देशिका र सोल्भेन्सी मार्जिन निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएका छन्।
गाभ्ने–गाभिने नीतिपछि जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीको संख्या १४/१४ मा झरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षमा बीमाको दायरा उल्लेखनीय रूपमा विस्तार भएको छ। वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमासहित २०८२ असारसम्म ४८.३३ प्रतिशत जनसंख्यामा जीवन बीमाको पहुँच पुगेको दाबी मन्त्रालयको छ।
