आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सहमति अवधि तीन वर्ष अर्थात् तीन आर्थिक वर्ष रहने व्यवस्था गरेको छ। मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा नयाँ मापदण्ड, २०८२ जारी गर्दै उक्त व्यवस्था स्पष्ट पारेको हो।
मापदण्डअनुसार, बहुवर्षीय आयोजनालाई दिइने स्रोत सहमतिको अवधि अधिकतम तीन आर्थिक वर्षसम्म हुनेछ। तर राष्ट्रिय गौरवको आयोजना वा आयोजनाको प्रकृति र लागत अनुसार ठेक्का अवधि तीन वर्षभन्दा बढी भएमा सोही आधारमा सहमति दिने व्यवस्था गरिएको छ। यदि मन्त्रालयबाट आयोजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि स्रोत सहमति प्राप्त भएको आर्थिक वर्षभित्र खरिद प्रक्रिया अघि बढाएन भने त्यस्तो स्रोत सहमति स्वतः निष्क्रिय हुने छ।
मापदण्डअनुसार बहुवर्षीय आयोजना भन्नाले निश्चित उद्देश्य, लक्ष्य, समयसीमा, बजेट र लागत सहितको योजना तथा यससँग सम्बन्धित कार्य वा गतिविधिहरूको समूहलाई जनाउँछ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना वा अन्य बहुवर्षीय आयोजनाका लागि मन्त्रालय वा सम्बन्धित निकायले स्रोत सहमति प्रदान गर्नेछ।
स्रोत सहमति प्राप्त गर्न मन्त्रालय वा निकायले आयोगमा प्रस्ताव पेश गर्नेछ। यसमा आयोजना विवरण, लागत अनुमान, बजेट उपशीर्षक, प्रारम्भिक र विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन, स्वीकृत खरिद योजना र अन्य आवश्यक कागजातहरू संलग्न गर्नुपर्नेछ।
मापदण्डअनुसार, कुल लागत पचास करोड रुपैयाँभन्दा बढी वा सरकारी भवन निर्माण तथा सेवा खरिदको लागत बीस करोड रुपैयाँभन्दा बढी भएका आयोजना मात्र स्रोत सहमतिको दायरामा पर्नेछन्। स्रोत सहमतिको अवधि अधिकतम तीन आर्थिक वर्षसम्म रहनेछ। तर राष्ट्रिय गौरवको आयोजना वा ठेक्काको अवधि तीन वर्षभन्दा बढी भएमा exceptions लागू हुनेछन्।
स्रोत सहमति प्राप्त आयोजना कार्यान्वयनको जिम्मेवारी मन्त्रालय वा निकायले लिनेछ। यस अन्तर्गत वार्षिक बजेट सीमाभित्र स्रोतको उपलब्धता सुनिश्चित गर्दै मध्यमकालीन खर्च संरचनामा समावेश गरिनेछ। साथै, आयोजनाको प्रगति र लागत मूल्याङ्कन आयोग र मन्त्रालयले अद्यावधिक गर्नेछन्।
नयाँ आयोजना प्रस्ताव गर्दा विगत आर्थिक वर्षमा स्रोत सहमति प्राप्त भइसकेका आयोजनाको लागि आवश्यक बजेट छुट्याई बाँकी रहन सक्ने खण्डमा उच्च प्राथमिकतामा रहेको आयोजनामा स्रोत सहमति माग गर्न सकिने व्यवस्था पनि मापदण्डमा समावेश गरिएको छ।
वैदेशिक सहायता मार्फत सञ्चालन हुने आयोजनामा भने सम्झौतामा उल्लिखित सहायता रकम र नेपाल सरकारले व्यहोर्नुपर्ने अंशको सीमाभित्र रहेर बहुवर्षीय खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन स्रोत सहमति आवश्यक पर्ने छैन। यस्तो खण्डमा मन्त्रालय वा निकायले नेपाल सरकारले व्यहोर्ने अंश मध्यमकालीन खर्च संरचनामा समावेश गर्नेछ।
अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भित्र प्रस्ताव पेश गर्ने, आयोगबाट सहमति प्राप्त गर्ने र कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ।
मापदण्डअनुसार, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेको अवधिभर स्रोत सहमति पाउनेछ भने अन्य बहुवर्षीय आयोजनाका लागि कम्तीमा एक आर्थिक वर्षभन्दा बढी अवधि कायम रहनेछ। यसले आयोजना सञ्चालनमा स्पष्टता र योजना अनुसार स्रोतको सुनिश्चितता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
